२० भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीबाट साढे सात हजार घरधुरी प्रभावित अँध्यारो सुरुङभित्रको ‘हेलो… हेलो…’ र जीवनको खोजी भोटेकोशी बाढीः रसुवागढी हाइड्रोको छैठौँ तलामा पुग्यो उद्धार टोली, लेदो पन्छाएर खोजी जारी मनास्लु आरोहणका लागि ३४८ जनाले लिए अनुमति, १५ करोड राजस्व संकलन टिमुरेस्थित नेपाल–चीन सीमामा राष्ट्रिय झण्डा पुनःस्थापित गरियो ‘मानव बेचबिखनविरुद्ध अभियानमा सबैको ऐक्यबद्धता आवश्यक छ’-मन्त्री वादी भोटेकोशी बाढी : जलवायु अन्यायको प्रत्यक्ष प्रमाण, नेपालले खोज्नुपर्छ क्षतिपूर्ति पीडामा रहेका मानिसहरुमाथि अनावश्यक टिप्पणी गर्ने, हियाउने र थप पीडा दिन खोज्नेहरू अपराधी हुन् खुलामञ्चमा गौरा पर्व, सुदूरपश्चिम र कर्णालीका युवा सहभागी नेपाली युवा बक्सर घिमिरे बने विश्व च्याम्पियन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

इयुको ‘मेड इन युरोप’ योजना माथि चीनको कडा आपत्ति



अ+ अ-

काठमाडौं । युरोपेली सङ्घ (इयु) ले आफ्ना उद्योगलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले अघि सारेको ‘मेड इन युरोप’ योजनाप्रति चीनले तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिकारात्मक कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ ।

विशेषगरी रणनीतिक क्षेत्रहरूमा विदेशी कम्पनीहरूलाई सीमित गर्ने खालका प्रावधानले चिनियाँ कम्पनीहरूको हितमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै बेइजिङले यसलाई ‘प्रणालीगत भेदभाव’ को संज्ञा दिएको छ ।

इयुले गत मार्चमा सार्वजनिक कोषमा पहुँच चाहने कम्पनीहरूका लागि नयाँ नियमहरू सार्वजनिक गरेको थियो, जसअनुसार कार, हरित प्रविधि र इस्पात जस्ता क्षेत्रहरूमा काम गर्ने कम्पनीहरूले निश्चित मात्रामा इयुभित्रै उत्पादन गरिएका सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो प्रस्ताव लामो समयदेखि चलिरहेको छलफल र विवादपछि आएको हो, जसको लक्ष्य युरोपेली उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पुनःस्थापित गर्नु, औद्योगिक गिरावट रोक्नु र रोजगारी जोगाउनु रहेको छ क। चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा इयुको प्रस्तावप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै युरोपेली कमिसनसमक्ष आफ्ना टिप्पणीहरू पेश गरिसकेको जनाएको छ ।

यदि इयुले यो योजना लागू गरेमा चिनियाँ उद्यमहरूको वैध अधिकार र हितमा क्षति पुग्ने भन्दै चीनले आवश्यक परे प्रतिरोधात्मक उपायहरू अपनाउने स्पष्ट सङ्केत दिएको छ । इयुभित्रका व्यवसायहरूले भने लामो समयदेखि भारी सरकारी अनुदान पाएका चिनियाँ कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

यसै पृष्ठभूमिमा ‘इन्डस्ट्रियल एक्सेलेरेटर एक्ट’ नाम दिइएको यो प्रस्तावले विदेशी कम्पनीहरूलाई युरोपेली साझेदारसँग सहकार्य गर्न र प्रविधि हस्तान्तरण गर्न बाध्य बनाउने व्यवस्था पनि समेटेको छ, जसले विशेषगरी चिनियाँ ब्याट्री र विद्युतीय सवारी उत्पादकहरूलाई असर पार्ने देखिन्छ ।

यसैबीच, इयुका लागि चिनियाँ चेम्बर अफ कमर्सले पनि उक्त योजना संरक्षणवादी नीतितर्फको सङ्केत भएको भन्दै यसले दुई पक्षबीचको व्यापारिक सहकार्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।