६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन थप छानबिनका लागि टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘गल्छी–रसुवागढी सडक’का अतिक्रमण हटाउन सुरु



अ+ अ-

काठमाडौं । गल्छी–रसुवागढी सडक योजनाको कार्यालय’ मार्फत विस्तार भइरहेको सडकको पहुँच मार्गभित्रका अतिक्रमित संरचना हटाउन थालिएको छ ।

सडकको दायाँबायाँ १५–१५ मिटरभित्र पर्ने घरटहरासहित भौतिक संरचना हटाउन सूचना जारी गरिएको अवधिमा अटेर गर्नेहरूका संरचना शनिबारदेखि हटाउन सुरु गरिएको हो ।

‘गल्छी त्रिशूली मैलुङ स्याफ्रुवेंशी रसुवागढी सडक योजना कार्यालय’का प्रमुख कृष्णराज ओझाका अनुसार सडक पहुँचभित्रका संरचनाको नियमअनुसार क्षतिपूर्ति लिएर हटाउने सहमति भए पनि त्यसको पालना नगर्नेका संरचना भत्काउन थालिएको हो ।

ती संरचनामा ८६ वटा व्यक्तिगत घरटहरासहित एक दर्जन सरकारी कार्यालय तथा सङ्घसंस्थाका संरचना रहेका छन् । विदुर नगरपालिकाको सहयोगमा शनिबारदेखि जिल्लाको मुख्य बजार क्षेत्रमा पर्ने ढुङ्गे, विदुर, बट्टारका अतिक्रमति संरचना भत्काउन थालिएको कार्यालय प्रमुख ओझाले बताए ।

तीन दिनभित्र जिल्लाभित्रका संरचना भत्काइसक्ने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए । कार्यालय प्रमुख ओझाले भने, “सडक पहुँच क्षेत्रका संरचना खाली नहुँदा अन्तरराष्ट्रिय राजमार्गका रूपमा विस्तार भइरहेको सडकको का रोकिएको छ । केही दिनभित्रै ‘साइट क्लियर’ गरेर निर्माण व्यवसायीलाई काम थाल्न निर्देशन दिनेछौँ ।”

धादिङको गल्छीबाट नुवाकोटको विदुर हुँदै चीनसँग जोडिएको रसुवागढी नाका पुग्ने यस सडकलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त गौरवको आयोजनाका रूपमा विस्तार गर्न थालिएको छ । नुवाकोटको बजार क्षेत्रका अतिक्रमित संरचना हटाउन ढिलाइ हुँदा १० वर्षसम्म पनि योजनाको काम अधुरै छ ।

विसं २०७२ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीन, नेपाल र भारत गरी त्रिदेशीय राजमार्गका रूपमा काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । यसलाई सबैभन्दा छोटो दूरीको अन्तरराष्ट्रिय राजमार्गका रूपमा निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ ।रासस