काठमाडाैँ ।  सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्यहरुले सरकारको आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा बालबालिका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । सांसदहरुले बालअधिकारमुखी बजेट र नीतिगत व्यवस्थाका लागि आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै बाल संरक्षणका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले आज सांसदहरूसँग आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा विभिन्न पार्टीका सांसदहरूले बालबालिका र शिक्षामा हुने लगानी भविष्यको सुनिश्चितता भएकाले यस क्षेत्रमा बजेट वृद्धि हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बालबालिका क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गर्ने, बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी कार्ययोजनाको कार्यान्वयन, बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रवर्द्धन, विद्यालय खाजा कार्यक्रमको वृद्धि, बाल पोषण भत्ता वृद्धि र देशभर विस्तार, बालबालिकासम्बन्धी ऐन र विद्यालय शान्ति क्षेत्र निर्देशिकाको संशोधनलगायत विषयमा सांसदहरुको समान मत रहेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य भूमिका श्रेष्ठले यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक बालबालिकाको सवाललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सदस्य बासना थापाले बालअधिकारका लागि भएका अन्तरर्राष्ट्रिय अभिसन्धी, नेपालको संविधान र विद्यमान ऐन अनुसार उचित बजेट र कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने बताउनुभयो । नेकपा (एमाले) का राष्ट्रियसभाका सदस्य रोश्नी मेचेले छलफलमा आएका अधिकारमुखी र सकारात्मक सुझावहरुलाई सदनमा आवाज उठाइने बताउनुभयो ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का गणेश विकले बजेट निर्माणमा सांसदहरुको भूमिकालाई महत्त्व दिइनुपर्ने र बालबालिका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य सरस्वती लामाले बाल विवाह अन्त्य, बाल हिंसाको अन्त्यजस्ता सवालमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो । छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ज्ञानु पौडेल, राजन गौतम, कांग्रेसका निनुकुमारी कर्ण, एमालेका साजिदा खातुन सिद्धिकी, एशुदाकुमारी बराल, नेकपाका पार्वती विकलगायत प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र बागमती प्रदेशसभाका गरी ३६ सांसद सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

सिजपका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले जनसङ्ख्याको ३३ दशमलव ८४ प्रतिशत रहेका बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय गौरवका योजना हुनुपर्ने र बाल बजेट सङ्केत कायम हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सो अभियानले यसअघि महिला, बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सीता बादीलाई आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश हुनुपर्ने विषयहरुबारे ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।