१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ मा उद्धार कार्य तीव्र, सुरुङको मुखबाट १५ फिटसम्म डेब्रिज हटाइयो भोटेकोशी बाढीपीडित व्यवसायीका लागि सरकारको पुनरुत्थान प्याकेज, कर छुटदेखि सस्तो ऋणसम्म राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त सुरुङमा फसेकाको उद्धारमा सरकारले गम्भीरता नदेखाएको ज्ञानबहादुर शाहीको आरोप निष्क्रिय व्यवस्था जगाउन मात्रै विशेष सेवा विधेयक ल्याइएको हो : मन्त्री गौतम ‘नेपाल–भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश सुशीला कार्की सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता भत्कायो, अहिलेको सरकारले सच्याउँदैछः रामकुमारी झाँक्री बाढीपछि नुवाकोट र रसुवामा वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा त्रिशूली–३ ‘ए’ आयोजनाको सुरुङ खुलाउन उद्धार टोलीको निरन्तर प्रयास भूकम्पको तुलनामा बाढीको क्षति झनै विभत्सः गगन थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आगामी बजेटमा दलित महिला तथा सीमान्तकृत बालबालिकाका मुद्दा समेट्न माग



अ+ अ-

काठमाडौँ। दलित महिला सङ्घ (फेडो) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा दलित महिला तथा सीमान्तकृत बालबालिकाका मुद्दा समेट्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

सङ्घले आज महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सीता वादीलाई भेटघाट गर्दै बजेट निर्माण गर्दा दलित महिलाका सामाजिक, आर्थिक तथा अधिकारसम्बन्धी सवाललाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको हो ।

फेडोका महासचिव रेनु सिजापतिले दलित महिलालाई उद्यमी बनाउने उद्देश्यले दीर्घकालीन सीपमूलक तालिम तथा अनुदानको व्यवस्था गर्नुका साथै मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने सबै कार्यक्रममा दलित महिला तथा किशोरीको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको बताउनुभयो ।

यसैगरी हिंसामा परेका तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका महिलाका लागि सुरक्षित आवास र रोजगारीमुखी तालिमको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ । बालविवाह, छुवाछूत, बलात्कार जस्ता हानिकारक अभ्यासविरुद्ध सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि फेडोले जोड दिइएको छ ।

“यसका साथै प्रदेशस्तरमा दलित तथा सीमान्तकृत बालबालिकाको सञ्जाल गठन, नागरिकता वितरणमा सहजता, सेवा सुविधाको अध्ययन तथा अनुगमन र दलित महिलाको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्ने मागसमेत राखिएको छ”, महासचिव सिजापतिले भन्नुभयो,“नीति, बजेट तथा कार्यक्रममा दलित महिलाको सहभागिता अनिवार्य गर्दै लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्न पनि मन्त्री वादीमार्फत सरकारसँग आग्रह गरेको छौँ ।” रासस




भर्खरै