२८ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा क्यान्सरको औषधिसहज उपलब्ध बिरामीलाई गराउने फोहर पानी नदी तथा खोलामा विसर्जन नगर्न निर्देशन कर्णाली मन्त्रिपरिषद्ः छ निर्देशनालय र तीन प्रशिक्षण केन्द्रको पुनःसंरचना गर्दै रास्वपा बागमती प्रदेश अधिवेशनः जेठ ३० गते मतदान इरानको रोक्का रकम युद्ध प्रभावित खाडीको पुनः निर्माणमा प्रयोग गरिने जसपा नेपालले १० जिल्लामा अगुवा कार्यकर्ता भेला गर्ने बैंकिङ कसुर मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ अध्ययन भिसा सिफारिसमा अनियमितताबारे छानबिन र कारबाही अघि बढाउन गृहलाई पत्राचार मन्त्री चौधरीसँग महानिर्देशक वाङ्चुकको शिष्टाचार भेट अनुमतिबिना ठुलो पर्दामा विश्वकपको खेल देखाउन प्रशासनले रोक लगायो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लाइसेन्स नविकरण नहुँदा औषधि थन्किएर बसेका छन्ः कार्यकारी निर्देशक डा. केसी



अ+ अ-

काठमाडौँ। सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिले उत्पादन गरेका केही औषधि लाइसेन्स नविकरण नहुँदा गोदाममै थन्किएर बसेको बताएको छ ।

सोमवार समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी दिइएको हो । समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रदीप केसी काअनुसार औषधि उत्पादन तथा विक्रीवितरणको लागि औषधि व्यवस्था विभागबाट लाईसेन्स नविकरण हुनपर्छ ।

तर विभागले लाईसेन्स नविकरण नगरिदिँदा औषधि विक्रीवितरणमा समस्या भएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार गत आर्थिक वर्षमा २ सय १५ वटा औषधिको लाइसेन्स नविकरण गरिएको थियो ।

तर चालु वर्षमा भने हालसम्म ४० वटाको मात्रै नविकरण भएको छ । उहाँले थप १६ वटा औषधिको लाईसेन्स नविकरणको लागि प्रक्रियामा लगिएको जानकारी दिनुभयो । वैद्यखानाले औषधि उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार लैजान लागेको छ ।

आगामी दिनमा औषधि उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार लैजान ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ (जिएमपी ) लागू गर्ने तयारी गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

डा. केसीकाअनुसार शिलाजित, मिमिया लगायत पानीयुक्त औषधिलाई जिएमपी मापदण्डअनुसार उत्पादन गर्ने योजना बनाइएको छ । यसका लागि ठेक्का प्रक्रिया समेत अघि बढिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

निजी क्षेत्रका अधिकांश औषधी उत्पादकले जिएमपी प्रमाणपत्र लिइसकेको र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार पनि जिएमपी अनिवार्य भइसकेकाले वैद्यखाना पनि सोही मार्गमा अघि बढ्न लागेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार समितिले चालु आर्थिक वर्षभित्र जिएमपी कार्यान्वयन पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘औषधि उत्पादनका लागी गतवर्ष २१५ वटाको लाईसेन्स नविकरण गरेका थियौँ । अहिले ४० वटा गरेका छौँ । हामीसंग के समस्या छ भने हाम्रो औषधि बजारमा विक्री गर्नको लागि डिडिएले लाईसेन्स दिनुपर्छ, त्यो लाईसेन्स नविकरण नभएर कतिपय औषधि थन्किएका छन् । हामीले आगामी दिनमा जिएमपीको काम गर्दैछौँ ।

औषधी बनाउँदा सकेसम्म गुणस्तरलाई कायम गर्ने, त्यसको वातारणलाई ध्यान दिने, मेसिनहरुको अपडेट गराउने, मेसिनको क्वालिटी कस्तो हुने भन्ने छ । अहिले हामीले सिलाजित, मिमिया लगायतका पानीको तत्व हुने औषधिलाई यो जिएमपी ढाँचामा लैजान्छोँ ।

त्यसको लागि हामीले ठेक्का पनि लगाईसकेका छौँ । प्राईभेटहरुमा सबैले जिएमपी सर्टिफिकेट लिए र औषधी सबै जिएमपी सर्टिफिकेट कै चाहिन्छ भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाका आधारमा हामी पनि यसमा जान लागेका छौँ । यो अर्थिक वर्षमा हामी यसको पूरा गर्छौं ।’

उहाँले समितिले औषधि उत्पादन र बजारीकरणमा जोड दिएको बताउनु भयो । बजारीकरणको लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँकाअनुसार पछिल्लो समय औषधि खरिद प्रक्रियालाई पनि सरल बनाइएको छ । कम जनशक्ति र बजेटका बाबजुत पनि वैद्यखानाले उल्लेख्य सुधार गरिरहेको उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले सरकारसंग भौतिक संरचना निर्माण तथा औषधी उत्पादनको लागि आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो । उहाँले औषधि उत्पादनको लागि सुधारिएको चुल्हो बनाउन आवश्यक टेण्डर प्रक्रिया शुरु भईसकेको पनि जानकारी दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल