१९ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
गृहमन्त्री गुरुङ र मृतक मेहताका परिवारबीच वार्ता सुरु माकलबारी–देशे सडक विस्तारमा नेपाली सेनासँग विवाद नभएको सांसद पाण्डेको स्पष्टोक्ति प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रस्तुत मुन्दडाको घरमा खानतलासी गर्ने मोरङ प्रहरी प्रमुखसँग स्पष्टीकरण माग सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सात दिनभित्र एकीकृत कार्ययोजना ल्याउन माग काँग्रेसले भन्यो ‘मधेसमा ज्यान जानेगरी गोली चलाउने अवस्था कसरी आयो, सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ देओस्’ विराटनगर नाकाबाट तेस्रो मुलुकका २१० पर्यटक भित्रिए तीन महिनासम्म मासिक ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात गर्ने सरकारको निर्णय राजनीतिक स्टन्ट होइन, सुकुमवासीको समस्या कानुनी रूपमा समाधान गर्नुपर्छ; पद्मा अर्याल प्रतिनिधि सभामा आदिवासी जनजाति आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन संशोधनको तयारी, लगानी विस्तारदेखि आवास कार्यक्रमसम्मका प्रावधान राखिँदै



अ+ अ-

काठमाडौँ : सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ । अर्थ मन्त्रायलले ऐन संशोधनका लागि तयार पारेको हो । विधेयकले कोषको लगानी दायरा विस्तार, आवास कार्यक्रम प्रवद्र्धन तथा वित्तीय प्रभावकारिता अभिवृद्धिलाई मुख्य उद्देश्य बनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यका बुँदाअनुसार कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएकाले ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । कोषका सदस्यका लागि आवास निर्माण तथा सहुलियतपूर्ण घर उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न समेत ऐन संशोधन अपरिहार्य भएको सरकारको निष्कर्ष छ । यस्तै, हालसम्मको कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्दै कोषको व्यवस्था अद्यावधिक गर्न पनि संशोधन आवश्यक ठहर गरेको छ ।

प्रश्तावित संशोधनबाट कोषको लगानी दायरा विस्तार भई आयस्तर वृद्धि हुने, जसबाट योगदानकर्ताले प्राप्त गर्ने प्रतिफल बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । लगानी क्षेत्र विस्तारसँगै रोजगारी सिर्जना भई नागरिकको मौलिक हक तथा मानव अधिकार प्रवद्र्धनमा सकारात्मक योगदान पुग्ने उल्लेख गरिएको छ । संशोधनपछि कोषको कार्यक्षेत्र र लगानी विस्तार हुने, जसले कोषको वित्तीय प्रभावकारिता बढाउने र समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुग्ने सरकारको विश्वास छ । साथै, थप आर्थिक तथा वित्तीय व्यवसाय सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

विधेयकले लगानीयोग्य स्रोतलाई कानूनी संरचनाभित्र ल्याएर आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउने लक्ष्य लिएको छ । प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलजस्ता आधुनिक वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्दै समावेशी आर्थिक वृद्धि, मर्यादित काम, उद्योग, नवप्रवर्तन, पूर्वाधार तथा दिगो शहर विकासमा योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ भने संशोधनमार्फत कोषको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा प्रभावकारिता तथा पारदर्शिता अभिवृद्धि भई सुशासन प्रवद्र्धनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अर्थमन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै विधेयकमा सम्बन्धित निकाय तथा कानुनसँग समन्वय गर्दै आवश्यक कानूनी प्रवन्ध गर्ने, अन्य कोषसँग मिल्दोजुल्दो व्यवस्था कायम गर्ने तथा ऐनलाई समयसापेक्ष अद्यावधिक गर्ने प्रावधान पनि समेटिएका छन् । सरकारले प्रश्तावित संशोधनमार्फत कोषलाई आधुनिक, प्रतिष्पर्धी र परिणाममुखी बनाउँदै आर्थिक विकासमा थप प्रभावकारी भुमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल