११ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
जाजरकोटका पहिरो प्रभावित ८९७ जनाका लागि तीन स्थानमा अस्थायी सेल्टर बाढी पीडितका लागि कास्कीका दुई पालिकाद्वारा रु ५५ लाख सहयोग बाढी प्रभावितका लागि लहान नगरपालिकाद्वारा ११ लाख सहयोग कांग्रेसका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यहरुले बाढीपीडितलाई दुई लाख २५ हजार सहयोग गर्ने वीर र ट्रमामा नेपाल प्रहरीको नागरिक सहायता कक्ष भोटेकोशी बाढीः त्रिशूली नदीको गोरखातर्फ ३९ शव फेला पत्रकार टेकराज थामी सम्पर्कविहीन, श्रीमती भन्नुहुन्छ, “अझै कुनै जानकारी पाएका छैनौँ” बाढीले बगाएर ल्याएको शवबाट सुनको मुन्द्रा निकाल्ने दुई जना पक्राउ रसुवा बाढीपीडितका लागि साउदी सरकारसँग मानवीय सहयोग माग भोटेकोशी बाढीः कास्कीका १४ जना सम्पर्कविहीन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन संशोधनको तयारी, लगानी विस्तारदेखि आवास कार्यक्रमसम्मका प्रावधान राखिँदै



अ+ अ-

काठमाडौँ : सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ । अर्थ मन्त्रायलले ऐन संशोधनका लागि तयार पारेको हो । विधेयकले कोषको लगानी दायरा विस्तार, आवास कार्यक्रम प्रवद्र्धन तथा वित्तीय प्रभावकारिता अभिवृद्धिलाई मुख्य उद्देश्य बनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यका बुँदाअनुसार कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएकाले ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । कोषका सदस्यका लागि आवास निर्माण तथा सहुलियतपूर्ण घर उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न समेत ऐन संशोधन अपरिहार्य भएको सरकारको निष्कर्ष छ । यस्तै, हालसम्मको कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्दै कोषको व्यवस्था अद्यावधिक गर्न पनि संशोधन आवश्यक ठहर गरेको छ ।

प्रश्तावित संशोधनबाट कोषको लगानी दायरा विस्तार भई आयस्तर वृद्धि हुने, जसबाट योगदानकर्ताले प्राप्त गर्ने प्रतिफल बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । लगानी क्षेत्र विस्तारसँगै रोजगारी सिर्जना भई नागरिकको मौलिक हक तथा मानव अधिकार प्रवद्र्धनमा सकारात्मक योगदान पुग्ने उल्लेख गरिएको छ । संशोधनपछि कोषको कार्यक्षेत्र र लगानी विस्तार हुने, जसले कोषको वित्तीय प्रभावकारिता बढाउने र समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुग्ने सरकारको विश्वास छ । साथै, थप आर्थिक तथा वित्तीय व्यवसाय सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

विधेयकले लगानीयोग्य स्रोतलाई कानूनी संरचनाभित्र ल्याएर आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउने लक्ष्य लिएको छ । प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलजस्ता आधुनिक वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्दै समावेशी आर्थिक वृद्धि, मर्यादित काम, उद्योग, नवप्रवर्तन, पूर्वाधार तथा दिगो शहर विकासमा योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ भने संशोधनमार्फत कोषको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा प्रभावकारिता तथा पारदर्शिता अभिवृद्धि भई सुशासन प्रवद्र्धनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अर्थमन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै विधेयकमा सम्बन्धित निकाय तथा कानुनसँग समन्वय गर्दै आवश्यक कानूनी प्रवन्ध गर्ने, अन्य कोषसँग मिल्दोजुल्दो व्यवस्था कायम गर्ने तथा ऐनलाई समयसापेक्ष अद्यावधिक गर्ने प्रावधान पनि समेटिएका छन् । सरकारले प्रश्तावित संशोधनमार्फत कोषलाई आधुनिक, प्रतिष्पर्धी र परिणाममुखी बनाउँदै आर्थिक विकासमा थप प्रभावकारी भुमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल