बाँके। अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा घनश्याम उपाध्यायले गरिबी, बेरोजगारी र खुला सीमाका कारण चोरी पैठारी हुने गरेको बताउनुभएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको राजस्व परामर्श समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको सुझाव सङ्कलन तथा अन्तक्र्रियामा उहाँले व्यक्तिगत नाफा वा घाटाभन्दा माथि उठेर एकले अर्कालाई सहजीकरण गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो । सचिव उपाध्यायले कर्मचारीतन्त्रमा कुनै समस्या रहेमा बताउन आग्रह गर्दै सबै सुधारिन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निकासी करको विषय हामीलाई महसुस भएको छ, तर यसलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्न केही समय लाग्छ ।”
उद्योगी, व्यापारी तथा व्यवसायीका अवाञ्चित गतिविधिलाई राज्ले निगरानी गर्ने कुरामा जोड दिँदै सचिव उपाध्यायले अवाञ्चित गतिविधि राज्यले सहन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो । खुला सीमाका कारण आउने समस्यामध्ये झोले, पोकेको डम्पिङ कहाँ भएको छ त्यसको निगरानीसमेत बढाउन आग्रह गर्दै सचिव उपाध्यायले वास्तविक व्यवसायी तथा व्यापारीको संरक्षण आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले चोरीपैठारी हुनुमा प्रवृत्तिगत समस्या रहेको उल्लेख गर्दै चोरीपैठारी गरेर ल्याउने सामान गुणात्मक ढङ्गले पक्राउ गर्न सफल भएको जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका केन्द्रीय सदस्य अब्दुल वाहिद मन्सुरीले खुला सीमाका कारण ८० प्रतिशत सामानको तस्करी हुने गरेको उल्लेख गर्दै राज्यलाई राजस्व तिरेपछि त्यसको सुविधा पनि व्यवसायीले पाउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
जडीबुटी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष टङ्क शर्माले निकासी कर १०० प्रतिशत लगाउनु व्यावहारिक नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । खाद्य उद्योगी प्रदीप छाछेडले कच्चा पदार्थ र तयारी मालमा लगाउने भन्सार दर एउटै हुन नहुने बताउनुभयो ।
अटो व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष नरेन्द्र ओलीले कर्मचारीको सेटिङमा तस्करी मौलाएको आरोप लगाउँदै गाडीका पार्ट घरघरमा आउन थालेको बताउनुभयो ।
गार्मेन्ट व्यवसायी कस्मिरा खातुनले निजी विद्यालयका डे«स भारतमा गएर किन्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन जरुरी भएकामा जोड दिँदै ती डे«स नेपालगन्ज बजारमा उपलब्ध भएको बताउनुभयो ।
उद्योग वाणिज्य सङ्घ नेपालगन्जका कार्यवाहक अध्यक्ष हरिलाल न्यौपानेको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक पदमकुमार श्रेष्ठ, उद्योगी तथा व्यवसायीहरू अजयकुमार टण्डन, भुवन गैरे, सन्देश सोनी सञ्जय अग्रवाललगायतले भन्सार महसुल तथा राजस्वका विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो । रासस
