सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन पहिलो संशोधन विधेयक २०८२’ उपर सम्बन्धित समितिमा छलफल भई तयार परिएको प्रतिवेदन पेस गरिएको छ ।
प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति दिवानसिंह विष्टले समितिमा दफावार छलफल भई तयार पारिएको उक्त संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐनको कार्यान्वयनसँगै कर्मचारी क्षेत्रबाट असन्तुष्टि बढेपछि सरकारले संशोेधन विधेयक ल्याएको हो । ऐन कार्यान्वयनबाट सीमित कर्मचारीलाई मात्र फाइदा पुगेको बताउँदै असन्तुष्ट कर्मचारीहरुले अदालतमा मुद्दा दर्तासमेत गरेका थिए ।
आजको बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री शिवराज भट्टले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७६’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक टेबुल गर्नुभयो ।
मन्त्री भट्टले दलित सशक्तिकरण ऐन २०७८ लाई संशोेधन गर्न बनेको विधेयकमाथि परेका संशोधनसहित दफावार छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाइयोस् भनी पेस गर्नुभएको प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । रासस
