१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
नगरवासीलाई मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै हेटौँडा उपमहानगर एनएसजेएफ पल्सर अवार्डः चन्द्र र एरिका ‘वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी’ घोषित बाढीका कारण तीन खर्ब ८७ अर्बको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान भोटेकोशी बाढीपछि उद्धार तथा राहत प्रभावकारी बनाउन रास्वपाद्वारा ध्यानाकर्षण इजरायली राजदूतद्वारा मुख्यमन्त्री आचार्यसँग शिष्टाचार भेट खेलकुदले विद्यार्थी र युवाको मानसिक स्वास्थ्यमा सहयोग पुर्याइरहेको छः मन्त्री पोखरेल पर्साका स्थानीय तह, उद्योगपति तथा समाजसेवीद्वारा आर्थिक सहयोग बाढीपछि कति आयो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग ? हामीले गरेको नगन्य गल्तीको ठूलो सजाय भोग्यौँ : प्रधानमन्त्री शाह भोटेकोसीपछि उठेको प्रश्न: जलवायु संकटको मूल्य कसले तिर्ने?
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गण्डक नहर सरसफाइ अभियान तीव्र गतिमा



अ+ अ-

पर्सा। नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले गण्डक नहरमा थुप्रिएको बालुवा, माटो तथा झारपात हटाउँदै सरसफाइ अभियानलाई तीव्र गतिमा अघि बढाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा कार्यालयले मुख्य नहरतर्फ पर्सामा छ किलोमिटर र बारामा पाँच किलोमिटर सरसफाइ तथा मर्मतसम्भार थालेको छ ।

कार्यालयका प्रमुख मनोजप्रसाद पटेलका अनुसार नहरमा माटोसहितको गेग्र्यान थुप्रिँदै जाँदा नहरको आकार खुम्चिँदै गएको थियो । “मुख्य नहरमा कार्यालयकै उपकरण र जनशक्ति परिचालन गरेर सरसफाइ गरेका छौं,” उहाँले भन्नुभयो, “ नहर वरपर स्थानीयले गरेको अतिक्रमणका कारण निकालिएको फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ ।”

नहर आसपासको जग्गा अतिक्रमण हुँदा नहरबाट निकालिने माटो, बालुवा र झारपात व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको छ । “स्थानीयले नहर किनारमा घरटहरा, माछापोखरीलगायत संरचना निर्माण गर्दा सरसफाइपछि निस्कने वस्तु व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

गण्डक नहरको करिब २५ देखि ३० स्थानमा अतिक्रमणका समस्या देखिएको र त्यसको समाधानका लागि स्थानीय प्रशासन समन्वय भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

शाखा नहरतर्फ पाँच खण्डमा विभाजन गरी ७५ किलोमिटर सरसफाइका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । प्रत्येक खण्डमा १५ किलोमिटरका दरले काम गर्ने गरी करिब ४५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का स्वीकृत भएको छ । गण्डक नहर संरचना ५० वर्ष पुरानो भएकाले नियमित मर्मतसम्भार आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल र भारतबीच सन् १९५६ डिसेम्बर ४ मा गण्डक सिँचाइ तथा जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताअनुसार भारत सरकारले नारायणी नदीमा ‘ब्यारेज’ निर्माण गरेको हो । यहाँबाट मुलुकको २८ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । रासस