काठमाडौँ। गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालले सुशासन प्रवर्द्धनका लागि स्पष्ट, समावेशी र तथ्यपरक प्रतिवेदन माग गरेको छ ।
महासङ्घद्वारा आज आयोजित “कार्की आयोगको प्रतिवेदन तथा नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत १०० बुँदे सुशासन सुधार एजेन्डा”सम्बन्धी नागरिक सरोकार विषयक अन्तरसंवादमा सो माग व्यक्त गरेको हो ।
महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले कार्की आयोगको प्रतिवेदन अपूर्ण र अस्पष्ट रहेको टिप्पणी गर्दै १०० भन्दा बढी नागरिक संस्थासम्बन्धी विषय समेटिन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले नागरिक संस्थाहरूको अवस्था, योगदान तथा चुनौतीहरू प्रतिवेदनमा समावेश नहुनु चिन्ताजनक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार प्रतिवेदनमा सामाजिक संस्थालाई कमजोर देखाउने अभिव्यक्तिहरू समावेश गरिनुका साथै नागरिक समाजको वास्तविक योगदान ओझेलमा पारिएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, विपद् व्यवस्थापन तथा राहतमा सामाजिक संस्थाहरूले पु-याएको योगदानलाई बेवास्ता गर्नु उपयुक्त नहुने उहाँको भनाइ थियो ।
युथ एड्भोकेसी नेपालका सदस्य सञ्जय पन्थीले प्रतिवेदन पुनरावलोकन गरी आवश्यक संशोधन गर्न तथा सबै सरोकारवालाको सहभागितामा पुनः छलफल गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाल युवा संस्था सञ्जालका उपाध्यक्ष नीतिन पाण्डेले प्रतिवेदनको स्रोत र वैधतामाथि प्रश्न उठाइएको बताउनुभयो । उक्त प्रतिवेदन आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको हो वा मिडियामार्फत मात्र बाहिर आएको हो भन्ने विषय स्पष्ट नभएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्का सदस्य रवीन्द्रविक्रम शाहले शासन प्रणाली सुधारका लागि नवप्रवर्तन, डिजिटल पारदर्शिता तथा उत्तरदायी प्रशासन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
