२९ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
ऊर्जा क्षेत्रमा ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गर्ने सरकारको घोषणा, निर्माण नगर्ने प्रवृत्तिमा कठोर हुने चेतावनी सुस्तामा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले नेपालीलाई हप्कीदप्की गरे, यस सम्बन्धमा रक्षामन्त्रीको जवाफ चाहियोः हर्कराज राई अर्थमन्त्रीले धम्की दिएको अभिव्यक्तिले लेखा समितिमा हंगामाः सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच के भयो ? ट्रकको ब्लुबुकमा ‘अनुमतियोग्य जीभीडब्लु’ स्पष्ट उल्लेख गर्न सरकारको निर्देशन, ट्रक महासंघद्वारा स्वागत गृहमन्त्री पुनः नियुक्तिप्रति कांग्रेस सांसद खड्काको आपत्ति, सुशासनमाथि प्रश्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पुँजीगत खर्चको १ प्रतिशत विज्ञान तथा नवप्रवर्तनमा छुट्याउन मन्त्री पुनको आग्रह तथ्यांकमा विश्वकपः को कति सफल ? कसले कति खेले, कति जिते ? ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत सुधार गर्न सरकार तयार छ : सभापति गजुरेल बजेट हेरफेर प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सांसद पुनको माग खपत बढाउन उत्पादनमूलक उद्योग आवश्यक छ : परिसंघ अध्यक्ष पाण्डे
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्न अनुरोध



अ+ अ-

काठमाडौँ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम ऐन, २०७४ तथा प्रचलित कानुन बमोजिम उपलब्ध गराउनुपर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्न सम्पूर्ण रोजगारदातामा अनुरोध गरेको छ ।

मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गरी ऐन विपरित न्यूनतम पारिश्रमिक लगायतका सुविधाबाट वञ्चित गराएको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने जनाउँदै कानुनको स्वतःस्फूर्त पालना गर्न सम्बन्धित प्रतिष्ठान, संस्था तथा सरोकारवालालाई अनुरोध गरेको हो ।

श्रम ऐन, २०७४ को दफा १८ को उपदफा (३) मा तालिम लिनेका रूपमा काममा लगाइएका व्यक्तिलाई रोजगारदाताले कम्तीमा न्यूनतम पारिश्रमिक, बिरामी बिदा तथा उपदान, सञ्चयकोष, बीमालगायतका सामाजिक सुरक्षामा कमी नहुने गरी सुविधा दिनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था  छ ।

“यस मन्त्रालयमा विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा तालिमी श्रमिकका रूपमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी/नर्सिङ स्टाफ, निजी तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी, साथै अन्य विभिन्न प्रतिष्ठानमा कार्यरत व्यक्तिहरूबाट तोकिए बमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाहरू नपाएको भन्ने उजुरी तथा गुनासाहरू प्राप्त भएका छन,  यस विषयमा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । रासस




भर्खरै