काठमाडाैँ । नेकपा एमालेका सांसद प्रेमकुमार दंगालले नवगठित सरकारको पहिलो निर्णय नै प्रतिशोधपूर्ण भएको आरोप लगाएका हुन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारको प्रारम्भिक कदमले निष्पक्षता र कानुनी राज्यमाथि प्रश्न उठाएको दाबी गरे ।
सांसद दंगालले फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त गरी प्रधानमन्त्री बनेका बालेन्द्र साहलाई बधाई दिँदै सरकारका हरेक कामलाई गुण र दोषका आधारमा समर्थन वा विरोध गर्ने स्पष्ट धारणा राखे। तर, उनले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई मध्यरातमा ‘आतङ्ककारीलाई जस्तै’ व्यवहार गर्दै गिरफ्तार गरिएको भन्दै त्यसप्रति कडा आपत्ति जनाए ।
उनले भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा जनधनको क्षति सम्बन्धमा गठन गरिएको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई ‘मिथ्याङ्क र पूर्वाग्रहमा आधारित’ भएको आरोप लगाउँदै त्यसको खारेजीको माग गरे। आयोगका अध्यक्ष कार्कीले आयोग गठन हुनुअघि नै सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेका धारणालाई आधार बनाएर प्रतिवेदन तयार पारिएको भन्दै उनले यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाए ।
सांसद दंगालले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र नेता रमेश लेखकलाई बिना शर्त तत्काल रिहाइ गर्न, आयोगको प्रतिवेदन अविलम्ब खारेज गर्न, मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको निर्णय फिर्ता लिन, साथै सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्न माग गरे ।उनले गलत प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने आयोगका पदाधिकारीमाथि छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने पनि बताए ।
उनले दुई पटक मृगौला प्रत्यारोपण गरिसकेका र बुढ्यौली अवस्थामा रहेका व्यक्तिलाई बुवाको काजक्रिया सकिन नपाउँदै अपमानजनक ढङ्गले गिरफ्तार गरिएको भन्दै त्यसलाई ‘निर्दयी र आपराधिक व्यवहार’ को संज्ञा दिए।
त्यसैगरी, सांसद दंगालले सरकारको दमनकारी नीतिको विरोध गर्दै देशभर एमाले कार्यकर्तामाथि भएको प्रहरी हस्तक्षेप र सुर्खेतस्थित पार्टी कार्यालयमा भएको आक्रमणको समेत कडा भत्र्सना गरे ।
