काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमसहित नेपालका सबै १८ एयरलाइन्स कम्पनीहरूलाई युरोपेली युनियन (इयू)ले पुनः कालोसूचीमा राखेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमले चिनियाँ जहाज किनेपछि इयूको तारो बनेको नेपाली आकाश ६ वर्षदेखि निरन्तर कालोसूचीमा छ । इयूअन्तर्गतको युरोपेली आयोग (इसा)ले गत सोमबार सार्वजनिक गरेको नयाँ सुरक्षा सूचीमा नेपालका सबै एयरलाइन्स कम्पनी कालोसूचीमा राखिएका छन् । उसले २०१३ डिसेम्बरदेखि नै नेपाली आकाशलाई कालोसूचीमा राख्दै आएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले भने नेपालले हवाई सुरक्षामा सुधार गरेको भन्दै दुई वर्षअघि नै ‘गम्भीर हवाई सुरक्षा सूची’बाट हटाइसकेको छ । इयूले पनि भ्रमण वर्ष २०२० अघि कालोसूचीबाट हटाउने दाबी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्दै आएका थिए । प्रत्येक ६/६ महिनामा कालोसूची सार्वजनिक गर्ने इयूले नेपाललाई नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा पुनः कालोसूचीमै राखेको छ ।
इयूको कालोसूचीमा परेकैले नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटकलाई पुनर्बिमा कम्पनीले बिमा शुल्क महँगो लिँदै आएका छन् । ‘यसपटक सूचीको विषयमा छलफल नै भएको थिएन, हामी केही सुधारको निरन्तरतामा रहेकाले अर्को सूचीमा सुधार हुने अपेक्षा छ,’ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले भने । नेपालको हवाई क्षेत्रका बारेमा आइकाओले पहिलोपटक सन् १९९९ मा प्रारम्भिक अडिट गरेको थियो । २००१ मा पहिलोपटक आइकाओले औपचारिक अडिट गरेको थियो । सो समयमा पनि हवाई सुरक्षाको कुरा उठाएको थियो ।
पुनः आइकाओले सन् २००४ र २००८ मा पनि अडिट गरेको थियो । २०१७ मा पुनः सुरक्षा अडिट गर्न आइकाओ नेपाल आएको थियो । जसमा अधिकांश सूचक सकारात्मक भन्दै हवाई सुरक्षा सूचीबाट हटाएको थियो । तर, इयूले भने नेपालको ऐन कानुनमा सुधार हुन नसकेको भन्दै कालोसूचीलाई निरन्तरता दिएको महानिर्देशक पोखरेल बताउँछन् । इयूले एयर अपरेटर्स सर्टिफिकेट (एओसी) दिँदाको स्टाटस, दुर्घटनाको जाँचबुझ प्रतिवेदन, नेपालमा सेप्टेम्बर २०१२ देखि सेप्टेम्बर २०१३ सम्म तीनवटा दुर्घटना हुनुलगायत विषय उठाउँदै कालोसूचीमा राख्दै आएको छ ।
जसका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यक्रममा गएको श्री एयरलाइन्सका दुई हेलिकोप्टर अफ्रिकन मुलुकबाट नेपाल ल्याउन नसक्दा कम्पनीले करोडौँ रकम क्षति व्यहोर्नुपरेको थियो । केही समयअघि मात्रै नागरिक उड्डयन ऐन २०७६ मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएकाले अब संसद्बाट पास भएपछि नेपाल इयूको कालोसूचीबाट मुक्त हुने दाबी पोखरेलको छ ।
ऐन संसद्बाट पारित भएर कार्यान्वयनमा आए नियामक र सेवाप्रदायकका रूपमा प्राधिकरण छुट्टिनेछ । ‘आइकाओले सन् २०१७ मा गरेको अडिटमा समेत सेवा र नियमक छुट्याउन सुझाब दिएको छ, सोहीअनुसार काम भइरहेको छ,’ पोखरेलले भने । आइकाओको टोली सन् २०२० मा पुनः नेपालको हवाई सुरक्षाको अडिट गर्न नेपाल आउनेछ । आइकाओ र इयूले नेपाललाई पटक÷पटक सेवाप्रदायक र नियामक छुट्याउन दबाब दिँदै आएका छन् । हाल दुवै काम नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्दै आएको छ ।
६ वर्षदेखि कालोसूचीमा:इयूले नेपाली हवाई आकाश कालोसूचीमा राखेयता १० पर्यटनमन्त्री फेरिएका छन् । त्यस्तै, आठ सचिव पर्यटन मन्त्रालयमा आइसकेका छन् । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा पनि तीन महानिर्देशक फेरिएका छन् । तर, ६ वर्षदेखि इयूको कालोसूची भने फेरिएको छैन । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले पनि मन्त्री नियुक्ति भएकै दिन नेपाललाई इयूको कालोसूचीबाट हटाउने घोषणा गरेका थिए । सन् २०१३ यताका सबै पर्यटनमन्त्रीको पहिलो प्राथमिकता इयूको कालोसूचीबाट हट्ने भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
कालोसूचीमा राखिएकोवेला पर्यटनमन्त्री थिए रामकुमार श्रेष्ठ थिए । त्यसपछि भीम आचार्य, दीपक अमात्य, कृपाशुर शेर्पा, आनन्द पोखरेल, जीवनबहादुर शाही, दिलनाथ गिरी, जितेन्द्रनारायण देव, रवीन्द्र अधिकारी हुँदै अहिले योगेश भट्टराई मन्त्री छन् । त्यस्तै सचिवमा सुशील घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, दिनेश थपलिया, प्रेम राई, शंकर अधिकारी, महेश्वर न्यौपाने, कृष्ण देवकोटा, मोहनकृष्ण सापकोटा हुँदै हाल केदारबहादुर अधिकारी छन् । प्राधिकरणमा भने रतिशचन्द्रलाल सुमन, सञ्जीव गौतमले महानिर्देशकको जिम्मेवारी पूरा गरेका छन् । अहिले राजन पोखरेल महानिर्देशक छन् ।
चिनियाँ जहाजमा केन्द्रित थियो इयूको कालोसूची:विश्वभरि एकछत्र राज गरिरहेका अमेरिकन र युरोपियन जहाज कम्पनीहरूको मुख्य निसानामा चिनियाँ जहाज कम्पनी छन् । हवाई सुरक्षा खस्किँदो रहेको अवस्थामा नेपालले चिनियाँ सरकारसँग अनुदान र सरल ऋणमा चिनियाँ जहाज खरिद गर्ने निर्णय गर्यो । तर, चिनियाँ जहाज खरिद नगर्न लबिङ गर्दै हिँडेका युरोपियन कम्पनीहरू सफल नभएपछि नेपालसँग रिसाएका थिए । त्यसकै परिणामस्वरूप नेपाललाई इयूले कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
‘तत्कालीन समयमा चिनियाँ जहाज युरोपेलीहरूको चासोमा थियो, अहिले चिनियाँ जहाजमा उनीहरूको चासो छैन,’ पोखरेलले भने । सरकारले २०७१ देखि २०७४ सम्म नेपाल वायुसेवा निगमका लागि एक थान एमए ६० र एक थान बाई १२ अनुदान, एक थान एमए ६० र तीन थान बाई १२ सरल ऋणमा खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । खरिद गरिए पनि निगमले चिनियाँ जहाज भने नियमित उडाउन सकेको छैन । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
