काठमाडौं: कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा शासकीय सुधारसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण १०० कार्यसूचीहरू कार्यान्वयनका विषयमा उच्चस्तरीय छलफल जारी रहेको छ। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत उक्त कार्यसूचीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भइरहेको हो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमको नेतृत्वमा भइरहेको छलफलमा मन्त्रालयका सचिव तथा वरिष्ठ अधिकारीहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको छ। छलफलका क्रममा मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित बुँदाहरूको कार्यान्वयन रणनीति, कानुनी जटिलता तथा आवश्यक सुधारका उपायहरूबारे गहन समीक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, अन्य प्रचलित कानुनहरूमा गर्नुपर्ने सुधार, नीतिगत स्पष्टता र प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि विचार-विमर्श भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
