५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सुकुम्वासी बस्तीहरूमा डोजर चलाउन बन्द गर्न माग



अ+ अ-

काठमाडाैँ । अखिल नेपाल सुकुम्वासी संघले सुकुम्वासी वस्तीमा डोजर लगाएर आतङ्क सिर्जना गर्न बन्द गर्न माग गरेको छ ।

संघले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी सुकुम्वासी बस्तीहरूमा डोजर लगाउन तत्काल बन्द गर्न माग गरेको हो ।

सरकारले कानूनी रुपमा भूमिहीन, अव्यवस्थित, सुकम्वासी समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा उल्टो काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुम्वासी बस्तीहरूमा डोजर लगाएर आतङ्क सिर्जना गरेको संघको आरोप छ ।

अखिल नेपाल सुकुम्वासी संघका इन्चार्ज नरेन्द्र खड्काले काठमाडौंको टोखा नगरपालिका वडा ७ मा रहेको धापासीको सुकम्वासी बस्तीमा रहेको १८ घरमा चैत ९ गते डोजर चलाइएको बताए ।

त्यसअघि काठमाडाैँको सिफलमा र भक्तपुरमा रहेको सुकुम्वासी बस्तीमा पनि डोजर चलाइएको उनकाे भनाई छ । उनले वर्तमान सरकारलाई निर्वाचन बाहेक अरु काम गर्ने कुनै अधिकार नभएको उल्लेख गर्दै सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउने आवश्यकता किन पर्‍यो ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले सुकम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएको विषयमा सरकार बनाउन लागेको दल मौन बसकोमा पनि आपत्ति जनाए ।

उनले भने,“देशमा नयाँ सरकार बनेको छैन । यो सरकारको एउटा मात्रै म्याण्डेड थियो निर्वाचन गराउने । तर यो सरकारले बस्ती बस्तीमा दोजर किन चलाइरहेको छ ? सुकम्वासी बस्तीका डोजर लगाउनुपर्ने कारण के छ ? ९ गते त्यहाँ दोजर नलगाएको भए, ठूलो आँधी बेहरी केही आउने थियो ? नयाँ सरकार बन्नलाई टोखाको बस्तीले छेक्ने थियो ?

संघका नेता प्रकाश खरेलले सुकुम्वासीलाई अतिक्रमणकारी भनेर खेद्ने काम भइरहेको बताए । वर्षौंदेखि सरकारी, ऐलानी जग्गामा बसोवास गरिरहेकाहरुलाई राज्यले अव्यवस्थित बसोवासी भनेको उनकाे भनाई छ ।