१० असार २०८३, बुधबार
,
Latest
शिक्षामन्त्री पोखरेलको सदस्यमा उम्मेदवारी सरकारले कुनैपनि व्यवसाय सञ्चालन गर्दा मानव अधिकार हनन हुन नदिन कडा निगरानी राख्नुपर्दछः तपबहादुर मगर बर्दघाट क्षेत्रमा वर्षा नहुँदा अत्यधिक गर्मीसहित पानीको हाहाकार राजधानीका टोलटोलमा फिल्म महोत्सव तीन महिनामा एक लाख ८१ हजार नयाँ मतदाता थपिए कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशन लक्षित क्रियाशील सदस्यता अभियानका लागि ७७ जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटायो तराईमा तापक्रम निरन्तर उकालोतिर, सतर्कता अपनाउन आग्रह रास्वपा महाधिवेशन : उम्मेदवारको प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक हुन नसक्दा निर्वाचन प्रक्रिया थप लम्बिने प्रधानमन्त्री शाह काठमाडौँ प्रस्थान थानकोटमा विशेष पखावज वादन कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सुकुम्वासी बस्तीहरूमा डोजर चलाउन बन्द गर्न माग



अ+ अ-

काठमाडाैँ । अखिल नेपाल सुकुम्वासी संघले सुकुम्वासी वस्तीमा डोजर लगाएर आतङ्क सिर्जना गर्न बन्द गर्न माग गरेको छ ।

संघले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी सुकुम्वासी बस्तीहरूमा डोजर लगाउन तत्काल बन्द गर्न माग गरेको हो ।

सरकारले कानूनी रुपमा भूमिहीन, अव्यवस्थित, सुकम्वासी समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा उल्टो काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुम्वासी बस्तीहरूमा डोजर लगाएर आतङ्क सिर्जना गरेको संघको आरोप छ ।

अखिल नेपाल सुकुम्वासी संघका इन्चार्ज नरेन्द्र खड्काले काठमाडौंको टोखा नगरपालिका वडा ७ मा रहेको धापासीको सुकम्वासी बस्तीमा रहेको १८ घरमा चैत ९ गते डोजर चलाइएको बताए ।

त्यसअघि काठमाडाैँको सिफलमा र भक्तपुरमा रहेको सुकुम्वासी बस्तीमा पनि डोजर चलाइएको उनकाे भनाई छ । उनले वर्तमान सरकारलाई निर्वाचन बाहेक अरु काम गर्ने कुनै अधिकार नभएको उल्लेख गर्दै सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउने आवश्यकता किन पर्‍यो ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले सुकम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएको विषयमा सरकार बनाउन लागेको दल मौन बसकोमा पनि आपत्ति जनाए ।

उनले भने,“देशमा नयाँ सरकार बनेको छैन । यो सरकारको एउटा मात्रै म्याण्डेड थियो निर्वाचन गराउने । तर यो सरकारले बस्ती बस्तीमा दोजर किन चलाइरहेको छ ? सुकम्वासी बस्तीका डोजर लगाउनुपर्ने कारण के छ ? ९ गते त्यहाँ दोजर नलगाएको भए, ठूलो आँधी बेहरी केही आउने थियो ? नयाँ सरकार बन्नलाई टोखाको बस्तीले छेक्ने थियो ?

संघका नेता प्रकाश खरेलले सुकुम्वासीलाई अतिक्रमणकारी भनेर खेद्ने काम भइरहेको बताए । वर्षौंदेखि सरकारी, ऐलानी जग्गामा बसोवास गरिरहेकाहरुलाई राज्यले अव्यवस्थित बसोवासी भनेको उनकाे भनाई छ ।