काठमाडौँ । सीमा विशेषज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानलाई आगामी सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले विगतका सरकारहरूले सीमा समस्या समाधानमा ठोस प्रगति गर्न नसकेको टिप्पणी गरे। उनले विशेषगरी लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको क्षेत्रबारे राजनीतिक घोषणा भए पनि वास्तविक रूपमा भूमि फिर्ता ल्याउन नसकिएको बताए।
श्रेष्ठले अब बन्ने सरकारले भारतसँग सशक्त रूपमा सीमा मुद्दा उठाउँदै औपचारिक वार्तामा लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चुनावी वाचापत्रमा पनि सीमा समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख भएको भन्दै सोहीअनुसार अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले अतिक्रमित भनिएका भूमिहरू कूटनीतिक माध्यमबाट मात्र समाधान गर्न सकिने उल्लेख गर्दै ती क्षेत्र नेपालको भएको पर्याप्त ऐतिहासिक प्रमाण रहेको दाबी गरे। उनका अनुसार सीमा विवाद समाधानका लागि भारतसँग मात्र होइन, चीनसँग पनि संवाद आवश्यक छ, किनभने उक्त क्षेत्र त्रिदेशीय संवेदनशील क्षेत्रमा पर्ने भएकाले त्रिपक्षीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने उनले प्रस्ताव गरे।
श्रेष्ठले त्रिदेशीय बिन्दु औपचारिक रूपमा पहिचान र स्थापना गर्न सके सीमा समस्या समाधानमा सहजता आउने दाबी गरे। विशेषगरी पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने लिम्पियाधुरालाई नेपाल, भारत र चीनको सीमाबिन्दुका रूपमा स्पष्ट गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, “विगतका सरकारले सीमा समाधानको लागि वार्ता गर्न सकेनन्। चुच्चे नक्शा निकाले तर जमिन भोग गर्न सकेनन्। अब बन्ने सरकारले सीमासम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। भारतसँग सशक्त ढंगले कुरा उठाएर वार्तामा लैजानुपर्छ।”
उनले सीमा विवाद अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लगिएमा नेपालले जित्ने दाबी पनि गरे। उनका अनुसार विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संग्रहालयहरूमा रहेका ऐतिहासिक दस्तावेजहरूले उक्त भूमि नेपालकै भएको प्रमाण दिने गर्छन्।
त्यसैगरी, उनले निर्माणाधीन संसद भवन परिसरमा ‘ग्रेटर नेपाल’ को ऐतिहासिक नक्सा राख्न सुझाव दिए। ऐतिहासिक नक्सा प्रदर्शनले राष्ट्रिय पहिचान र सीमाबारे जनचेतना बढ्ने उनको भनाइ थियो। उनले भारतको संसद परिसरमा पनि ऐतिहासिक नक्सा देखाइने गरिएको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि आफ्नो ऐतिहासिक भूगोल प्रस्तुत गर्न सक्ने बताए।
श्रेष्ठले सुगौली सन्धिलाई नेपालका लागि असमान भएको दाबी गर्दै त्यसले देशले ठूलो भूभाग गुमाउनुपरेको टिप्पणी गरे।
उनले सीमा मुद्दालाई कूटनीतिक, ऐतिहासिक र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सशक्त रूपमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्
