१० असार २०८३, बुधबार
,
Latest
मनसुनबाट ५१ हजार घरधुरी प्रभावित हुने प्राधिकरणको अनुमान, २ लाख २६ हजार नागरिक जोखिममा कृषि र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई जोड दिँदै नेपालगञ्जले ल्यायो एक अर्ब ७६ करोडको बजेट रास्वपा महाधिवेशन: खुल्ला मधेसी केन्द्रीय सदस्य पदमा श्रम मन्त्री यादवको उम्मेदवारी रास्वपाको महाधिवेशन नसकेपछि भोलि बोलाइएको संसद बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित वीरगञ्जको नीति तथा कार्यक्रमः सुशासनयुक्त महानगरमा जोड रास्वपा महाधिवेशनः निर्वाचन प्रक्रियाअघि बढेसँगै नेता, कार्यकर्ता भोट माग्न व्यस्त होल्डिङ सेन्टरका सुकुम्बासीलाई २५ हजार दिएर हटाउने प्रयास खेदजनक : राजेन्द्र लिङ्देन न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता न्यायाधीशहरुको प्रयासबाट मात्रै सम्भव छैनः सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश फुयाँल ‘गास, बास र कपास सुनिश्चित गर’ भन्दै दृष्टिबिहीनहरूको धर्ना महाधिवेशनका प्रतिनिधिलाई रास्वपाको ‘वेलकम किट’, झोलाभित्र क्यापदेखि आईडी कार्डसम्म
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आमाको नामबाट ३ हजारले लिए नागरिकता



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेपाल नागरिकता (चौथो संशोधन) नियमावली, २०८२ जारी भएदेखि आमाको नामबाट दुई हजार ९४८ जनाले नागरिकता लिएका छन् । नयाँ नियमावली जारी भएपछि हालसम्म नयाँ व्यवस्थाअनुसार उनीहरुले नागरिकता प्राप्त गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चौथो पटक संशोधन गरिएको नेपाल नागरिकता नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो । गत पुस ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल नागरिकता चौथो संशोधन नियमावलीमा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ मा संशोधन गरिएको छ । त्यस्तै, मूल नियमावलीको नियम ५, ७, ८ र १४ मा संशोधन गरिएको छ ।

मूल नियमावलीमा नियम १६ (क) थप गरिएको छ भने मूल नियमावलीको अनुसूचीमा संशोधन गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बुबा वा आमामध्ये एक जनाले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्को अभिभावक नागरिकता नपाउँदै मृत्यु भएको वा बुबाको ठेगाना अज्ञात रहेको अवस्थामा तथा नेपाली आमाबाट विदेशमा जन्मिएर बुबाको पहिचान नभएका तर नेपालमा स्थायी बसोबास गरिरहेका सन्तानको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक छानबिन गरी अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

नागरिकता जारी गर्दा नियमावलीले तोकेका कागजातका अतिरिक्त स्वघोषणालाई पनि महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइनेछ । त्यसका लागि आवश्यक ढाँचासमेत संशोधित नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ । यसअघि वैवाहिक अङ्गीकृतबाहेकका अन्य अङ्गीकृत नागरिकता गृह मन्त्रालयको निर्णयमा मात्र प्रदान हुने व्यवस्था थियो । नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार उक्त अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले नागरिकता वितरण प्रक्रियामा स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारी बढाएको छ ।

संशोधनले यसअघि कानुनले स्पष्ट रूपमा समेट्न नसकेको नाबालक परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी विषयलाई पनि समावेश गरेको छ । साथै विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको अवस्थामा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्नुअघि निजको नेपाल बसाइँ अनुमति (भिसा) नियमित हुनुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट गरिएको छ ।




भर्खरै