१३ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
बाढीपीडितलाई आधिकारिक वेबसाइटबाट सहयोग गर्न प्रहरीको अनुरोध शिक्षा क्षेत्रमा समानुपातिक बजेट विनियोजन गरिन्छः मुख्यमन्त्री भट्ट उद्धार गरिएका व्यक्ति र शव घरसम्म पुर्‍याउने खर्च प्रदेश सरकारले बेहोर्ने भोटेकोशी बाढी : वीर अस्पतालमा उपचारपछि १६ जना घर फर्किए पहिचान हुन नसकेका शवहरूको सनाखतका लागि नेपालको मौजुदा फरेन्सिक क्षमता पर्याप्त भएन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपिल भोटेकोशी बाढीको वितण्डाः ६२६ को मृत्यु, २४ सय बेपत्ता, उद्धार र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको… नेपालका बाढीपीडितका लागि टप एन्ड टी-२० सिरिजमार्फत सहयोग अभियान बाढीपीडितका लागि इयूद्वारा २० लाख युरो सहयोग भोटेकोशी बाढी : शव पहिचानमा समस्या बाढीपीडितका लागि इयूद्वारा २० लाख युरो सहयोग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो निर्वाचन मतपरिणामको प्रतिवेदन



अ+ अ-

काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मत परिणामसहितको प्रतिवेदन पेश गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री कार्कीले आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, आयुक्तद्वय जानकी तुलाधर, सगुनशमशेर जबरा, सचिव कृष्णबहादुर राउतलगायत कर्मचारीको टोलीलाई बोलाएर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा स्वच्छ र निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न गर्न सफल भएकोमा बधाई पनि दिनुभयो।

उहाँले आयोगले गरेको मेहनतको उच्च सह्राहना गर्दै नेपालको निर्वाचन इतिहासमा गुणस्तरीय निर्वाचनको मानक स्थापित भएकोमा प्रसन्नता पनि व्यक्त गर्नुभयो।

अनेकौँ चुनौतीको सामना गरेर निर्वाचनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएर काम गर्ने क्षमता आयोगको नेतृत्वमा देखिएको भन्दै उहाँले प्रशंसा पनि गर्नुभयो।

प्रधानमन्त्री कार्की भन्नुभयो, ‘निर्वाचन घोषणा हुनासाथ तपाईँहरुले जुन मेहनत र प्रतिबद्धताका साथ काम गर्नुभयो, त्यसैको परिणामस्वरुप आज तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेको हो। गुणस्तरीय निर्वाचनको मानक स्थापना गर्न सम्भव भएको छ। सुशासनको प्रस्थानविन्दु नै गुणस्तरीय निर्वाचन हो। तसर्थ यो सफलता दिगो लोकतन्त्रका लागि पनि ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण छ। यो सफलता हामी सबैको खुसी र गौरवको विषय हो।’

आयोगका तर्फबाट कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले निर्वाचनको नतिजा प्रतिवेदनको एक प्रति प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो।

कार्यक्रममा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री कुमार इङ्नामलगायतको पनि उपस्थिति थियो।




भर्खरै