काठमाडौैं । लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन चित्त नबुझे सम्बन्धित निकायले अनुरोध गरेको खण्डमा स्थगित गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ । प्रतिनिधिसभाले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबार सम्पन्न बैठकमा ‘लोक सेवा आयोगसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’को दफा १८ मा रहेको विज्ञापन वा परीक्षा रद्द वा संशोधन गर्न सक्ने विषयमा भएको छलफलमा सांसद सहमत भएका हुन् ।
यससँगै विज्ञापनअनुसारको पदपूर्ति गर्नु नपर्ने वा पद आवश्यक नभएको भन्दै सम्बन्धित निकायले परीक्षा सञ्चालन हुनुअघि लिखित अनुरोध गरे रद्द वा संशोधन गर्न वा गराउन सक्नेछन् । त्यस्तै, आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षा केन्द्रमा कुनै किसिमको अनियमितता भए वा कुनै बाधा उत्पन्न भएमा समेत कारण खुलाई विज्ञापनको आंशिक वा सम्पूर्ण परीक्षा रद्द वा स्थगित गर्न सक्नेबारे र दरखास्त नमिलेका उम्मेदवारलाई एसएमएसबाट जानकारी गराएर पुनः दरखास्तका लागि एक साताको समय दिने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ ।
बैठकमा सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै आयोग अध्यक्ष उमेश मैनालीले परीक्षा प्रणाली विश्वसनीय बनाउन लोकसेवा तयारी कक्षामा शिक्षण गर्नेलाई निरीक्षकमा समावेश रोकेको जानकारी दिए । छलफलमा विधेयकको दफा २५ सम्म दफावार छलफल सकिएको छ । राजधानी दैनिकबाट
