काठमाडाैँ । नेपालको पूर्वाधार विकासको गति सुस्त हुँदा त्यसले मुलुकको समग्र आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा गम्भीर धक्का पु¥याएको एक अध्ययनले देखाएको छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको नेपाल क्यापिटल एक्सपेन्डिचर सम्बन्धी अध्ययनले त्यस्ताे देखाएकाे हाे ।
अध्ययनमा नेपालमा आयोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्मका संरचनागत समस्याका कारण नेपालको पुँजीगत खर्च निरन्तर ओरालो लागिरहेको पाइएको छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा सडक, जलविद्युत र सिंचाई जस्ता ठूला पूर्वाधार निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो अवरोध जग्गा प्राप्ति र रुख कटानमा देखिएको छ ।
विश्व बैंकले उदाहरण दिँदै भनेको छ, राजधानी जोड्ने मुख्य नाका नागढुङ्गा–नौबिसे–मुग्लिङ सडक खण्डको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया मात्रै ३५ महिना लागेको थियो, जुन प्रारम्भिक योजनाभन्दा १५० प्रतिशत बढी समय हो ।
सामान्यतया, नेपालमा एउटा पूर्वाधार आयोजनाका लागि रुख कटानको अनुमति लिन औसत २ वर्ष र जग्गा प्राप्तिका लागि २ देखि ३ वर्ष लाग्ने गरेको छ । यसले गर्दा आयोजनाको लागत बढ्ने र समयमा प्रतिफल नपाउने समस्या देखिएको विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विश्व बैंककाअनुसार संघीय सरकारको कुल बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा आर्थिक वर्ष २०७८ मा २७.१ प्रतिशत रहेकोमा २०८१ सम्म आइपुग्दा घटेर २०.९ प्रतिशतमा झरेको छ । कुल विनियोजित पुँजीगत बजेटमध्ये पनि औसतमा ६२ प्रतिशत मात्र खर्च हुने गरेको छ ।
कुल पुँजीगत खर्चको ४० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना (असार) मा मात्र खर्च हुने गरेको विश्व बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । यसले विकासको गुणस्तरमा ह्रास ल्याउनुका साथै ‘असारे विकास’को बेथिति बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न हुन ४१ वर्ष लाग्ने
विश्व बैंकको अनुमानअनुसार, हालकै लगानी र कार्यान्वयनको गति कायम रहने हो भने नेपालका १७ वटा ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’ सम्पन्न हुन झन्डै ४१ वर्ष लाग्ने देखिएको छ । तयारी नै नपुगेका आयोजनाहरूलाई राजनीतिक दबाबमा बजेटमा समावेश गर्दा स्रोत साधन छरिने र कुनै पनि आयोजना समयमा नसकिने अवस्था सिर्जना भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
विश्वबैंकले आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्न सुझाव दिँदै पूर्ण तयारी भएका आयोजनालाई मात्र बजेट दिन भनेको छ भने जग्गा र वन सम्बन्धी प्रक्रियालाई डिजिटल माध्यमबाट छिटो छरितो बनाउन भनेको छ ।
त्यस्तै वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चको चापलाई कम गरी समानुपातिक खर्च प्रणाली लागू गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्ने बताएको छ भने न्युन बोलकबोलको प्रावधानमा पुनरावलोकन गरी गुणस्तरमा जोड दिन सरकारलाई सुझाएको छ ।
त्यस्तै, आयोजनाहरु छिटो सक्न अधिकार प्रत्यायोजन गर्न समेत विश्व बैंकले भनेको छ । यसका लागि सरकारले बजेट रकमान्तर र निर्णय प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्छ ।
विश्व बैंकलले सरकारले हालै गरेको वन नियमावलीमा संशोधनलाई सकारात्मक भनेको छ । रुख कटानको प्रक्रियालाई केही सहज बनाएपनि अन्य संरचनागत सुधार नभएसम्म पूर्वाधार विकासले अपेक्षित गति लिन नसक्ने विश्व बैंकको ठहर छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
