काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ मा संशोधन गर्दै कर्जा व्यवस्थापनमा केही नयाँ प्रावधान ल्याएको छ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘प्रोक्युरमेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड’ अन्तर्गत दिइएको कर्जालाई अब आवधिक प्रकृतिमा मात्र प्रदान गर्नुपर्नेछ। यस प्रकारको कर्जाको भुक्तानी अवधि सम्बन्धित संस्थाको चालु पुँजी नीति अनुसार निर्धारण हुनेछ।
पहिले प्रवाहित कर्जाहरू पनि ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरणको आधारमा आवश्यकता देखिएमा २०८३ असार मसान्तसम्म एकपटक पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। तर, यस्तो पुनर्तालिकीकरणलाई कर्जा वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्थापनको लागि पुनर्तालिकीकरण मानिने छैन।
त्यस्तै, महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गको विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम तथा व्यवसायमा प्रवाहित कर्जा पनि पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ। यसका लागि ऋणीले नगद प्रवाह र आम्दानी विश्लेषण प्रमाणित गरी कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याज रकम बुझाइसकेपछि बैंकले कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्न सक्नेछ।
राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ कि यस्तो पुनर्रतालिकीकरण वा पुनःसंरचना २०८३ असार मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ र कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्थापन त्यही वर्गअनुसार कायम गर्नुपर्नेछ।
