सच्याइँदै कर्मचारी समायोजन: कर्मचारी समायोजनमा पाइलैपिच्छे त्रुटि भेटिएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यसलाई सच्याउने गृहकार्य थालेको छ ।समायोजनमा कमजोर र निरीह कर्मचारी मात्र खटाउने काम भएको भन्दै मन्त्रालयले सकेसम्म त्यसलाई सुधार गर्न गृहकार्य थालेको जनाएको छ । अघिल्ला मन्त्री लालबाबु पण्डितका पालामा कर्मचारी समायोजनमा प्रशस्त त्रुटि भेटिएको भन्दै उनको आलोचनासमेत भएको थियो ।
‘एउटा विषयको विज्ञ अर्को असम्बन्धित कार्यालयमा समायोजन भएर पुगेको भेटियो,’ सामान्य प्रशासनमन्त्री त्रिपाठीले भने, ‘समायोजनले कनिष्ठलाई हाकिम र वरिष्ठलाई कनिष्ठअन्तर्गत रहेर काम गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको पाइयो । अप्रेसन कक्षमा चाहिने एनेस्थेसियाको विज्ञ गाउँपालिकाको स्वास्थ्य चौकीमा पु¥याइएको भेटियो ।’ उनले समायोजनमा यस्ता केही त्रुटि भेटिएको र त्यसले कर्मचारीको मर्यादामा आँच आएकाले सच्याइने बताए । समायोजनले हिमाली र पहाडी जिल्लाका अधिकांश कार्यालयमा कर्मचारी नगण्य बनाएको र सुगममा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी थुपारेको पाइएको छ ।
समायोजनका नाममा सुगम ठाउँमा १९ जना दरबन्दी भएको कार्यालयमा ३१ जनासम्म कर्मचारी खटाइएको र दुर्गम ठाउँका कार्यालयमा कर्मचारी नगण्य पारिएको भेटिएको हो । कर्मचारीको विज्ञता र क्षमतालाई आधार नै नबनाई पद र समूहका आधारमा मात्र समायोजन गर्दा थुप्रै समस्या भेटिएको हो । मन्त्री त्रिपाठीले समायोजनका क्रममा गरिएका त्यस्ता त्रुटि सच्याएर कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउन चाहेको बताए ।
प्रदेशमा अमिल्दो कर्मचारी खटाउँदा समस्या: सरकारले करिब एक लाख कर्मचारी समायोजन गर्दा स्थानीय तह र प्रदेशमा एकतिहाइ पनि कर्मचारी नपुगेको तथ्यांक मन्त्रालयले निकालेको छ । कर्मचारी अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहको काम नै प्रभावित भएको छ । मन्त्री त्रिपाठीले संघ र प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारी खटाउनु आफ्नो मुख्य प्राथमिकता रहेको बताए । उनले आफूलाई मुख्यमन्त्रीहरूले प्रत्यक्ष भेटेर र फोनबाट कर्मचारी अभावमा काम गर्न नसकेको गुनासो आइरहेको बताए ।
‘प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू नै कर्मचारी नभएर काम गर्न सकिएनन् भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालय धाइरहेका छन्,’ मन्त्री त्रिपाठीले भने, ‘यस्तो स्थितिको अन्त्य गर्न चाहेको छु ।’ अघिल्ला सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितले कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिवमा नापतौल इन्जिनियरलाई खटाइदिएका थिए । तर, सडक, पुलको ठेक्कापट्टा हुँदा सचिवले ठेक्का मूल्यांकन गर्नसमेत नसकेको र ठेक्का नै अवरुद्ध भएको गुनासो मन्त्रालयमा परेको छ । यसरी अमिल्दो सेवा समूहका कर्मचारीलाई प्रदेशमा खटाइएको पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दरबन्दी उपसचिवको, अधिकृत र सुब्बा बने प्रशासकीय अधिकृत: सामान्यका अनुसार एक सय १० वटा नगरपालिका प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनेका छन् । ती नगरपालिकामा दरबन्दीअनुसार उपसचिव तहका कर्मचारी नहुँदा अधिकृत र सुब्बा तहका कर्मचारीले प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा काम गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै, ४१ वटा गाउँपालिकालाई सुब्बा तथा खरदार तहका कर्मचारीले नेतृत्व गरिरहेका छन् । अधिकृतस्तरका कर्मचारी नहुँदा सुब्बा तथा खरदारले निमित्त प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्नुपरेको हो । ३२ वटा जिल्ला समन्वय समितिमा पनि दरबन्दीअनुसारको उपसचिवस्तरका कर्मचारी रिक्त रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘फेक’ दरबन्दी सर्वेक्षणले प्रशासन लथालिंग: पूर्वमन्त्री पण्डितका पालामा भएका केही दरबन्दी सर्वेक्षण नै झुटो भएको विवरण मन्त्रालयले फेला पारेको छ । दरबन्दी सर्वेक्षण गर्दा आवश्यकताभन्दा रुचिका आधारमा धेरै पद सिर्जना भएको भेटिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको हो । ‘जो कर्मचारी मन्त्रालयमा जाने हो, त्यसैलाई दरबन्दी सर्वेक्षणको जिम्मा दिँदा धेरै समस्या देखियो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी नहुने र सिंहदरबारमा कर्मचारीले कुर्सी नपाउने स्थिति सिर्जना गरिएको थियो । त्यसलाई सच्याउँदै छौँ ।’
प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालय संघमा तान्दै: विगतमा भएका गलत दरबन्दी सर्वेक्षणले संघमा अनावश्यक कार्यालय थुपारेर समस्या सिर्जना भएको मन्त्रालयको बुझाइ छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने धेरै कार्यालय संघमा राखिएका छन् । स्थानीय तहलाई दिइएको घरेलु उद्योग कार्यालय खोसेर जिल्ला घरेलु उद्योग कार्यालय स्थापना गरेर संघअन्तर्गत ल्याइएको छ । स्थानीय तहमा गएको आयुर्वेद जिल्ला अस्पताल पनि स्थानीय तहबाट संघमा ल्याइएको छ ।
स्थानीय तहअन्तर्गत नै रहेका कृषिज्ञान केन्द्रलाई संघअन्तर्गत ल्याएर जिल्ला कृषिज्ञान केन्द्रका रूपमा स्थापना गरिएको छ । प्रदेशमा पनि यस्तै समस्या रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसरी अघिल्लो नेतृत्वबाट गलत दरबन्दी सर्वेक्षण गर्दै प्रशासनमा विकृत अभ्यास भएको मन्त्रालयले स्विकारेको छ ।
आठ हजार कर्मचारीको पदस्थापन हुन सकेन:पूर्वमन्त्री पण्डितले करिब आठ हजार कर्मचारीको पदस्थापनसमेत गर्न नसकेको तथ्यांक भेटिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार करिब ६ हजार कार्यालय सहयोगी, खरिदार सात सय ५०, नासु सात सय ५०, तीन सय अधिकृत र करिब तीन सय उपसचिवको पदस्थापन नै नगरेको भेटिएको हो । करिब आठ हजार कर्मचारीहरूले अहिले पनि पुरानै कार्यालयमा बसेर काम गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
