काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टसँग विगतका सरकारदेखि सुरु भएको कानुनी प्रक्रियाका आधारमा भाडा सम्झौता भएको संसद्लाई अवगत गराएका छन् । राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा उठेका विषयबारे वक्तव्य दिँदै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले बाहिर बहसमा ल्याइएजस्तो उक्त सम्झौताको नवीकरण सस्तो मूल्यमा नभई बजार मूल्य र राज्यलाई थप लाभ हुने गरी भएको जिकिर गरे ।
नेपाल ट्रस्टको कार्यालय र रिसोर्ट सञ्चालक कम्पनी यति होल्डिङसबीचको सम्झौता अवधि पाँच वर्ष बाँकी रहेको अवस्थामा रिसोर्टले लगानीसहित नयाँ संरचना बनाउन थालेकाले उसको मागबमोजिम सरकारले ५० वर्षका लागि नवीकरणको निर्णय गरेको थियो । उक्त कम्पनीसँग सुरुमा २०६६ वैशाख ५ मा सम्झौता भएको थियो । ट्रस्टको २०७० माघ २६ को निर्णयबाट लिज सम्झौता नवीकरणको निर्णय भएको थियो ।
ट्रस्टको ऐनमा प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्री ट्रस्टको अध्यक्ष हुन सक्ने कानुनी प्रावधानअनुसार आफू ट्रस्टको अध्यक्ष भएको स्पष्ट गर्दै उनले भने, ‘केही गडबड होला भनेर सचेत गराउनु राम्रो हो तर यसमा यथार्थ र तथ्यबहरू बुझेर कुरा आओस् भन्ने हामी चाहान्छौ । यसमा प्रधानमन्त्री र मेरो नाम जोडेर जे कुरा बाहिर आएका छन, त्यो सत्य होइन । हामी केही समयपछि उक्त सम्झौताबारे श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारीमा छौँ ।’
विसं २०७६ वैशाख १० मा रिसोर्टले नयाँ संरचना निर्माणको थालनीसँगै ३० वर्षको लिज अवधि थपका लागि नयाँ भाडादरसहित प्रस्ताव पेस गरेको जानकारी दिँदै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले ट्रस्टले सम्झौता पुनरावालोकनका लागि गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको बताए । उनले चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्था, नेपाल पर्यटन बोर्ड र गोकर्णेश्वर नगरपालिकासँगसमेत फेयर मार्केट भ्याल्यु मूल्यांकन तथा वातावरणीय पक्षबारे जानकारी लिइएको पनि स्पष्ट गरे ।
उनले पुरानो सम्झौताअनुसार बाँकी पाँच वर्षको अवधिमा थप साँढे चार करोड ८३ हजार रकम आउने र यसबाट अप्रत्यक्ष लाभका रोजगारी सिर्जना, पर्यटन प्रवद्र्धन र सम्पतिको संरक्षण हुने जनाए । उनले ट्रस्टको सम्पत्तिको अभिलेखललाई व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको पनि जानकारी दिए । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको वक्तव्यमा थप स्पष्ट हुन सांसदहरूले पुरक प्रश्न गरेका थिए । राष्ट्रियसभामा यस प्रकारको प्रश्नोत्तर बिहीबार पहिलो पटक अभ्यास भएको हो । सौर्य दैनिकबाट
