काठमाडौँ । राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ लाई प्रभावकारी बनाउने तयारीका क्रममा आयोजित जिल्ला आर्थिक गणना तथा सहायक आर्थिक गणना अधिकारीहरूको तालिम कार्यक्रममा निजी क्षेत्र र सरकारका प्रतिनिधिहरूले विश्वसनीय तथ्याङ्कलाई आर्थिक नीति निर्माणको आधारका रूपमा उल्लेख गरेका छन्।
कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले आर्थिक गणना केवल तथ्याङ्क संकलनको प्रक्रिया मात्र नभई देशको आर्थिक भविष्य निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण अभियान भएको बताएका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले विश्व प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रको युगमा तथ्याङ्क नै सबैभन्दा ठूलो शक्ति भएको बताउँदै विश्वसनीय तथ्याङ्क बिना प्रभावकारी आर्थिक नीति निर्माण सम्भव नहुने बताए । उनका अनुसार आर्थिक गणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्कले प्रमाणमा आधारित आर्थिक तथा औद्योगिक नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउनेछ।
अध्यक्ष पाण्डेले आर्थिक गणनाले निजी क्षेत्रका सुधार कार्यक्रमलाई सही दिशामा लैजान, लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्न तथा रोजगारी र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने रणनीति निर्माणमा महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्ने बताए । उनले आर्थिक गणनाको कार्यलाई सफल बनाउन नेपाल उद्योग परिसंघले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयसँग सहकार्यका लागि सम्झौता समेत गरिसकेको जानकारी दिए।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले लामो समयपछि मुलुकमा स्थिर सरकार बन्ने सम्भावनाले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको बताए। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी सरकारले पाँच वर्षभित्र ६० खर्बको अर्थतन्त्रलाई १०० खर्बमा पुर्याउने लक्ष्य राखेकाले त्यसको आधार तयार गर्न विश्वसनीय तथ्याङ्क अत्यन्त आवश्यक हुने बताए ।
उनले राष्ट्रिय आर्थिक गणना राष्ट्रको वास्तविक आर्थिक अवस्थाको ऐना भएको उल्लेख गर्दै उद्योग–व्यवसायको संरचना, लगानीको प्रवृत्ति, रोजगारीको अवस्था तथा अनौपचारिक क्षेत्रको आकारजस्ता महत्वपूर्ण पक्षहरूको यथार्थ चित्रण आर्थिक गणनाबाट मात्र सम्भव हुने बताए। यस्तो तथ्याङ्कले नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्रमाणमा आधारित बनाउँदै दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा सकारात्मक योगदान पुर्याउने उनको भनाइ थियो।
नेपाल सरकारका मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले तथ्याङ्कलाई समाजको ऐना भएको उल्लेख गर्दै आर्थिक गणनाले मुलुकको अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था उजागर गर्ने बताए। सुशासनका लागि सूचना र तथ्याङ्क अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले विश्वसनीय तथ्याङ्क बिना सुशासन सम्भव नहुने बताए। उनले आर्थिक गणक तथा सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई यथार्थपरक तथ्याङ्क संकलनमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डा. कमलप्रसाद पोखरेलले आर्थिक गणनाबाट उद्योग, रोजगारी तथा आर्थिक संरचनासम्बन्धी प्रमाणमा आधारित सूचना प्राप्त हुने बताए। उनले २०७५ सालमा पहिलो आर्थिक गणना गरिएको स्मरण गर्दै २०८२ मा दोस्रो आर्थिक गणना गर्न लागिएको जानकारी दिए। भविष्यमा आर्थिक गणनालाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित यसको समय अन्तराल पाँच वर्ष वा दस वर्ष कुन उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा पनि अध्ययन गरिने उनले बताए ।
यस्तै, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी ढुण्डीराज लामिछानेले आर्थिक गणना कागजी तथा अनलाइन दुवै माध्यमबाट गरिने जानकारी दिए। कतिपय उद्योग–व्यवसायले समय अभावका कारण कागजी प्रश्नावली भर्न नसक्ने भएकाले इन्टरनेट तथा ‘ई–सेन्सेस’ प्रणालीमार्फत पनि फारम भर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
उनका अनुसार आर्थिक गणनाका लागि करिब चार हजार गणक तथा सुपरीवेक्षक परिचालन गरिनेछ। देशभरका ७७ जिल्लामा ८४ वटा जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालय स्थापना गरी कार्यक्रमलाई करिब चार महिनाभित्र असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
राष्ट्रिय आर्थिक गणना चैत १ गतेदेखि सुरु हुने र असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। गणनालाई प्रभावकारी बनाउन वडा तहसम्म सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ भने ती समितिहरूमा निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ।
