काठमाडौं । सत्तारूढ नेकपाले विकास र सहयोगसम्बन्धी अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्बाट पारित गर्ने संकेत गरेको छ। पार्टी स्थायी समिति बैठकपछि अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले केन्द्रीय नेताहरूलाई जारी ‘गोप्य अन्तरपार्टी निर्देशन– ३’ मा एमसीसीप्रति लचक देखिएको हो।
सर्कुलरमा छलफल र प्राप्त तथ्यले ‘एमसीसी’ इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अधीनस्थ छैन भन्ने देखाएको उल्लेख छ। निर्देशनमा भनिएको छ, ‘एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीति अधीनस्थ छ कि छैन ? र एमसीसीअन्तर्गतको ५०० (५० करोड अमेरिकी डलर हुनुपर्नेमा निर्देशनमा अंक गलत लेखिएको छ) अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहयोग नेपालले लिन हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने विषयमा बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भयो। प्राप्त तथ्यले एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीति अधीनस्थ छैन भन्ने देखाएको छ। तथापि बैठकले समग्र पक्ष बुझेर उपयुक्त निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पार्टी केन्द्रीय सचिवालयलाई दिएको छ।’
अध्यक्षद्वयले १० पुसमा हस्ताक्षर गरेको सर्कुलर शनिबार नेताहरूलाई जारी गरिएको हो। स्थायी समिति बैठकमा नेताहरूले एमसीसीलाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिकै अंग हो–होइन स्पष्ट पारिनुपर्ने र अमेरिकी सैन्य गठबन्धनको अधीनस्थ भए स्वीकार गर्न नहुने विषयमा चर्को बहस गरेका थिए। सरकारमा रहेका नेताहरू एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा र अन्य केही नेता विपक्षमा थिए। स्थायी समितिले यस सम्बन्धमा निर्णय लिन नसकेपछि पार्टीले सचिवालयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो।
नेता भीम रावलले बैठकमा अपानिमा उल्लेख भएअनुसार तथ्यले अधीनस्थ नदेखाएको भन्ने ढंगले निषकर्ष ननिकलिएको बताए। उनले बैठकमा एमसीसी इन्डो प्यासिफिककै अंग भएको र यसलाई पारित गर्न नहुने भन्दै चर्को आलोचना गरेका थिए। ‘अहिलेसम्म प्राप्त तथ्यले एमसीसी इन्डो प्यासिफिकको अधीनस्थ छैन भनेर उहाँहरू (अध्यक्षद्वय) ले कसरी भन्न सक्नुभयो ? त्यसरी स्थायी कमिटीमा छलफल भएकै होइन,’ रावलले भने, ‘बैठकमा अध्यक्षले अन्तिममा निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्रीसहितको सचिवालय बैठकमा छलफल गर्ने र त्यसपछि निर्णय गर्ने सारांश सुनाउनुभएको हो।’
परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका स्थायी समिति सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले भने बैठकमा एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिभन्दा अलग र धेरै अगाडिदेखि नेपालले पहल गर्दै आएको विषय भएको बताएका थिए। सन् २००२ मा जर्ज बुसले घोषणा गरेको र २००४ मा अमेरिकी कंग्रेसले स्थापना गरेको एमसीसीबाट सहयोग पाउन नेपालले सन् २००८ देखि पहल गर्दै आएको थियो। ‘यस विषयमा २०१४ देखि वार्ता हुँदै नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारको पालामा सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा सम्झौता गरिएको हो।
आईपीएस सन् २०१७ नोभेम्बरबाट अगाडि आएको हो,’ ज्ञवालीको तर्क थियो। ऊर्जा पूर्वाधार तथा सडक स्तरोन्नतिका लागि अमेरिकाले ५० करोड अर्थात् करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ र नेपालको १३ करोड डलर अर्थात् १५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ राखेर निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कम्प्याक्ट नामक सहयोगमा २०७४ भदौ २९ गते सम्झौता भएको थियो। एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको औपचारिक कार्यान्वयन २०७७ असार १६ देखि हुँदै छ। तर त्यसको कार्यान्वयनअघि ६ वटा सर्त पूरा गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। चार सर्त पूरा भइसकेका छन्।
संसदीय अनुमोदन र आयोजना क्षेत्रमा पहुँच मात्र कार्यान्वयन बाँकी रहेको परियोजना कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले संसद्बाट अनुमोदन गराउन २०७५ असार ३० दर्ता गरेको थियो। तर निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रस्ताव अनुमोदनका लागि प्रस्ताव नगरेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएका थिए। अमेरिकी दूतावासले शुक्रबार अमेरिकाले अगाडि बढाएका सबै परियोजना इन्डो प्यासिफिक रणनीतिकै अंग भएको स्पष्ट पारेको थियो। दूतावासका अधिकारी कार्ल रोजर्सले सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल आफैं यसमा सहभागी हुन चाहेको बताएका थिए।
नेता रावलले भने अमेरिकी दूतावासकै अधिकारीको अभिव्यक्ति आइसकेपछि नेताहरूले जनतालाई ढाँटेको पुष्टि भएको बताए। ‘अमेरिकी दूतावासका अधिकारी कार्ल रोजर्सले एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको तथ्य सञ्चारमाध्यममा स्पष्ट गर्नुभएको छ। नेपाल सरकार र पार्टीका उच्च पदमा बसेर एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग होइन, संसद्बाट पारित गर्छौं भन्नेहरूले जनतालाई ढाँटेको स्पष्ट भएन र ? ’ रावलले भने। अन्नपुर्णपोष्ट दैनिकबाट
