काठमाडौं । बहुमतको बलमा सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समितिको कार्यकाल एक वर्ष थप गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । २६ मंसिरबाट सुरु केन्द्रीय समिति बैठकलाई वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले निरन्तर बहिष्कार गर्दै आएपछि संस्थापन समूहले शुक्रबार बहुमतका आधारमा केन्द्रीय समितिको कार्यकाल एक वर्ष थप गर्ने र २०७७ फागुनमा १४औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, कांग्रेसभित्रको संस्थापनबाहेकका नेता पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला समूह भने कांग्रेस इतिहासमा नै पहिलोपटक बहुमतका बलमा केन्द्रीय समितिको कार्यकाल थप गरेको र यसले पार्टीलाई दुर्घटनातर्फ लैजाने भन्दै निर्णयप्रति असन्तुष्ट छन् । उनीहरूले निर्णय फिर्ता लिन मागसमेत गरेका छन् । देउवाले उनीहरूको अनुपस्थितिमा नै केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल थप गर्नेलगायतका महत्वपूर्ण निर्णय गरेपछि पौडेल समूह सोविरुद्ध रणनीति बनाएर नै प्रतिरोध गर्ने गृहकार्यमा जुटेको छ ।
शुक्रबार केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयप्रति रणनीति बनाउन भन्दै महामन्त्री शशांक कोइरालाको निवास महाराजगन्जमा असन्तुष्ट समूहको बैठक बसेको थियो । बैठकले संस्थापन समूहको निर्णयले पार्टीलाई संकटतर्फ लैजाने भन्दै निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेको छ । असन्तुष्ट समूहको नेतृत्व गर्दै आइरहेका नेता पौडेलले निर्णय नसच्चाए आफूहरू कार्यकर्तामाझ जाने बताए ।
‘बहुमतको निर्णय देखाएर पार्टीलाई धरापमा पारियो, गलत मनसायबाट निर्णय भएको छ, निर्णय सच्याउनुपर्छ,’ निर्णय नसच्चिए देशभरका कार्यकर्तामाझ जान्छौं,’ नेता पौडेलले पत्रकारहरूसँग भने । उनले गत वर्षको मंसिरमा भएको महासमिति बैठकले गरेका निर्णयसमेत सभापतिले केन्द्रीय समितिबाट उल्टाएको दाबी गरे । ‘१ हजार २ सय महासमिति सदस्यले बैठकबाट गरेको निर्णय केन्द्रीय समितिमा बहुमत छ भन्दैमा मिच्ने ?,’ उनले भने, ‘२८ विभागलाई ४७ बनाएर पद बाँड्न खोजियो ।’ सभापतिले विधानका केही धारा निलम्बन गरेको समेत उनले आरोप लगाएका छन् ।
संस्थापन इतर समूहको बैठकमा महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहलगायतका नेताहरू सहभागी थिए । तर, निर्णयप्रति असन्तुष्ट रहेका सिटौला समूहका नेताहरू भने सहभागी थिएनन् । आगामी फागुनमा चार वर्षे कार्यकाल सकिन लागेको वर्तमान केन्द्रीय समितिको म्याद थपको निर्णयसँगै केन्द्रीय समितिले २०७७ मंसिरबाट महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्ने गरी कार्यतालिका ल्याएको छ ।
यस्तै, विधानमा व्यवस्था भएको २८ विभागलाई नाघेर संस्थापन समूहले ४७ विभागको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । असन्तुष्ट समूहले भने २०७७ मंसिरमा नै केन्द्रीय महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आइरहेको छ । सो समूहले संस्थापन समूहले ल्याएको कार्यतालिकालाई महाधिवेशन लम्ब्याउने खेलको भएको आरोपसमेत लगाउँदै आइरहेको छ ।
उनीहरूले मंसिरमा महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गरेर फागुनमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न सम्भव नहुने भन्दै महाधिवेशन लम्ब्याउन साघुरो घेराको कार्यतालिएका देखाइएको आरोप लगाएका छन् । यस्तै, विधान मिचेर विभाग गठनको प्रस्ताव ल्याइएको र बहुमतका आडमा जबर्जस्ती स्वीकृत गरिएकोप्रति समेत असन्तुष्ट समूहको आपत्ति छ । राजधानी दैनिकबाट
