१० असार २०८३, बुधबार
,
Latest
ट्राफिक कारबाहीमा १७ लाख २४ हजार राजस्व संकलन दिक्तेल रुपाकोटले बाँदर धपाउन छुट्यायो रु ४५ लाख बजेट सीमान्तकृत समुदायलाई पहिचान जोगाउनै सास्ती कूटनीतिमा महिला दिवसः विश्वव्यापी शान्ति र समावेशी शासनका लागि समान सहभागितामा जोड शुक्लाफाँटामा सुनौलो तोपचराको गणना सुरु रास्वपाको केन्द्रीय समितिमा प्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ नेता शाहका सचिवालयका तीन जनाको उम्मेदवारी सिटी स्क्यान सेवा बिग्रिएपछि भरतपुर अस्पतालमा बिरामीलाई वैकल्पिक व्यवस्था लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम तराईमा तातो लहर, बागमती र गण्डकीमा तातो दिनको सम्भावना यस्तो छ बुधबारका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर इङ्ल्याण्ड र घानाबीचमा खेल बराबरीमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विधेयक बहुमतबाट पारित



अ+ अ-

काठमाडौं । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सूचना तथा प्रविधिसम्बन्धि विधेयक बहुमतबाट पारित गरेको छ ।

आइतबारको समिति बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विरोधकाबीच विधेयक बहुमतबाट पारित गरेको हो । समिति सभापति कल्याणी खड्काले विधेयक नियमावलीअनुसार पारित भएको बताउनुभयो । सभापति खड्काले विधिसम्मत रुपमा विधेयक पारित भएको हुँदा अन्य अर्थ नलगाउन उहाँले कांग्रेस सांसदहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । ‘‘सर्वसम्मत भएन भने अल्पमत र बहुमतका हिसाबले पनि कामई अगाडी बढाउनुपर्छ भन्ने विधि हामी सबैले स्वीकार गरेका छौँ । विधिका विषयम विमती छैन’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘त्यसकारण म विशेष आग्रह गर्न चाहान्छु बहुमतका आधारमा पेलिएको यहाँहरुले पनि सोच्नुहुँदैन् । बाध्यात्मक भएर दोस्रो विधि अपनाउनुपर्ने भयो त्यसैले माननिय ज्यूर्लाइ नियमावलीको १८१ तफाईलाई टेकेर विधेयक पास गरिदिन आग्रह गर्न चाहान्छु । ’’

कांग्रेस सांसद बहादुरसिंह लामाले पारित भएको सूचना प्रविधि विधेयकले नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि हनन गर्ने, नागरिकको मौलिक हक अधिकार कुण्ठित हुने र संविधानको मर्म विपरित हुने भन्दै फरक मत राख्नुभएको थियो ।

सांसद रामबहादुर विष्टले नागरिकको हक अधिकारको रक्षा गर्नेगरी विधेयक ल्याउँदा सबैलाई फाइदा हुने भनेर व्यापक छलफल गरिएपनि बेफाइदा हुनेगरी अगाडी बढ्नुको औचित्य नभएको बताउनुभयो ।

नेकपा सांसद टोप बहादुर रायमाझीले अनिर्णयको बन्दी बनाउनुभन्दा प्रकृयामा लगेर भएपनि विधेयक पारित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसले सामाजिक सञ्जालमा जिस्क्याउने, होच्याउने र हतोत्साहित गर्ने खालका विषयमा लेखिएमा ५ वर्ष जेला वा १५ लाख जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने प्रावधानमा आफ्नो असहमति जनाएको थियो ।