१० असार २०८३, बुधबार
,
Latest
लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम तराईमा तातो लहर, बागमती र गण्डकीमा तातो दिनको सम्भावना यस्तो छ बुधबारका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर इङ्ल्याण्ड र घानाबीचमा खेल बराबरीमा रोनाल्डो चम्किँदा पोर्चुगल विजयी, उज्वेकिस्तान ५–० ले पराजित पोखरा बसपार्कका ५२० संरचना हटाइयो रास्वपा सभापतिमा रवि लामिछाने निर्विरोध ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’मा सेवा शुल्कसम्बन्धी अध्ययन गर्ने इरान र ओमानको सहमति गृहमन्त्रीले अम्लेट खाँदा माछाको काँडा भेटिएको होटललाई ३ लाख जरिवाना रास्वपाको सिद्धान्त– सामाजिक लोकतन्त्रः रवि लामिछाने इरान उच्चस्तरीय आणविक निरीक्षणमा सहमत भएको ट्रम्पको दाबी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विधेयक बहुमतबाट पारित



अ+ अ-

काठमाडौं । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सूचना तथा प्रविधिसम्बन्धि विधेयक बहुमतबाट पारित गरेको छ ।

आइतबारको समिति बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विरोधकाबीच विधेयक बहुमतबाट पारित गरेको हो । समिति सभापति कल्याणी खड्काले विधेयक नियमावलीअनुसार पारित भएको बताउनुभयो । सभापति खड्काले विधिसम्मत रुपमा विधेयक पारित भएको हुँदा अन्य अर्थ नलगाउन उहाँले कांग्रेस सांसदहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । ‘‘सर्वसम्मत भएन भने अल्पमत र बहुमतका हिसाबले पनि कामई अगाडी बढाउनुपर्छ भन्ने विधि हामी सबैले स्वीकार गरेका छौँ । विधिका विषयम विमती छैन’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘त्यसकारण म विशेष आग्रह गर्न चाहान्छु बहुमतका आधारमा पेलिएको यहाँहरुले पनि सोच्नुहुँदैन् । बाध्यात्मक भएर दोस्रो विधि अपनाउनुपर्ने भयो त्यसैले माननिय ज्यूर्लाइ नियमावलीको १८१ तफाईलाई टेकेर विधेयक पास गरिदिन आग्रह गर्न चाहान्छु । ’’

कांग्रेस सांसद बहादुरसिंह लामाले पारित भएको सूचना प्रविधि विधेयकले नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि हनन गर्ने, नागरिकको मौलिक हक अधिकार कुण्ठित हुने र संविधानको मर्म विपरित हुने भन्दै फरक मत राख्नुभएको थियो ।

सांसद रामबहादुर विष्टले नागरिकको हक अधिकारको रक्षा गर्नेगरी विधेयक ल्याउँदा सबैलाई फाइदा हुने भनेर व्यापक छलफल गरिएपनि बेफाइदा हुनेगरी अगाडी बढ्नुको औचित्य नभएको बताउनुभयो ।

नेकपा सांसद टोप बहादुर रायमाझीले अनिर्णयको बन्दी बनाउनुभन्दा प्रकृयामा लगेर भएपनि विधेयक पारित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसले सामाजिक सञ्जालमा जिस्क्याउने, होच्याउने र हतोत्साहित गर्ने खालका विषयमा लेखिएमा ५ वर्ष जेला वा १५ लाख जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने प्रावधानमा आफ्नो असहमति जनाएको थियो ।