१८ आश्विन २०८१, शुक्रबार
,
Latest
पूर्वराजा शाह र भुटानी राजाबीच भेट सिस्नेरी पहिरोमा ज्यान गुमाउने विद्यार्थीका परिवारलाई जनही रु दुई लाख विपद् प्रभावित पालिकालाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सिफारिस बहुपक्षीय र क्षेत्रीय बैठकहरूमा सुनिने र देखिनेगरी नेपालको उपस्थिति रह्योः परराष्ट्रमन्त्री राणा प्रधानमन्त्रीसमक्ष उद्धार कोषमा एकैदिन साढे तीन करोड हस्तान्तरण आन्तरिक हवाई उडानतर्फ अत्यधिक चाप नेपालमा सभ्यतासम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन शुरु मन्त्री भण्डारीद्वारा खानेतेलको मूल्य तथा आपूर्तिको अवस्थाबारे जानकारी अवरुद्ध चार राजमार्ग आईतवारसम्ममा खुल्ने, विपी राजमार्ग दशैँअघि नखुल्ने विश्वकप एसिया छनोटको उद्घाटन खेल नेपालले थाइल्याण्डसँग खल्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी आवश्यक: उपाध्यक्ष ढकाल



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल उद्योगा वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालका तीनै तहका सरकारले निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रुपमा लिएर अघि बढ्न सक्दा मात्र देशमा आर्थिक विकास सम्भव रहेको बताएका छन् । छैठौँ चन्द्रौटा उद्योग व्यापार मेला तथा कृषि पर्यटन महोत्सवलाई आज प्रमुख अतिथिका रुपमा उद्घाटन गर्दै उनले भने– जबसम्म निजी क्षेत्रलाई एक सशक्त साझेदारका रुपमा लिएर केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तिनै तहका सरकार अघि बढ्न सक्दैनन् तबसम्म देशमा आर्थिक विकास सम्भव हुदैन ।

उपाध्यक्ष ढकालले विश्वका विकसित देशहरुले पनि यसैगरी निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदारका रुपमा लिएर सहकार्यका साथ अघि बढेकाले नै ती देशको विकास सम्भव भएको दृष्टान्त पेश गरे । निजी क्षेत्रले तिर्ने कर सरकारले पाउने डिभीडेन्ट हो र निजी क्षेत्रले काम गर्ने सहज वातावरण नपाएसम्म देशमा उद्योग धन्दा र कलकारखाना फस्टाउन सक्दैनन् भन्ने यथार्थलाई सरकार र सरोकारवालाहरुले बुझ्न जरुरी छ उनले भने ।

उपाध्यक्ष ढकालले अहिले देश संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै राजनीतिक नेतृत्वमा अब राजनीतिक स्थायित्वसँगै देश विकास गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागेको तर खोइ किन किन निजी क्षेत्रको गतिमा देशको संयन्त्रले काम गर्न नसकेको गुनासो निजी क्षेत्रबाटै बारम्बार सुन्नुपरेको उनले बताए ।उनले भने– निजी क्षेत्रले खोजेको जस्तो काम गर्ने वातावरणको गति किन पुग्न सकिरहेको छैन भनेर खोज्नुपर्ने पो हो कि ? देशभरका व्यवसायीहरुको यस्तै गुनासो रहने गरेको छ ।

उनले निजी क्षेत्रले काम गर्ने वातावरणको निर्माणका लागि सरकारी संयन्त्रले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, कर प्रणालीमा सहजता तथा नयाँ काम शुरु गर्न व्यवसायीहरुलाई दिनुपर्ने इजाजतजस्ता विषयमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।