१० असार २०८३, बुधबार
,
Latest
लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम तराईमा तातो लहर, बागमती र गण्डकीमा तातो दिनको सम्भावना यस्तो छ बुधबारका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर इङ्ल्याण्ड र घानाबीचमा खेल बराबरीमा रोनाल्डो चम्किँदा पोर्चुगल विजयी, उज्वेकिस्तान ५–० ले पराजित पोखरा बसपार्कका ५२० संरचना हटाइयो रास्वपा सभापतिमा रवि लामिछाने निर्विरोध ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’मा सेवा शुल्कसम्बन्धी अध्ययन गर्ने इरान र ओमानको सहमति गृहमन्त्रीले अम्लेट खाँदा माछाको काँडा भेटिएको होटललाई ३ लाख जरिवाना रास्वपाको सिद्धान्त– सामाजिक लोकतन्त्रः रवि लामिछाने इरान उच्चस्तरीय आणविक निरीक्षणमा सहमत भएको ट्रम्पको दाबी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी आवश्यक: उपाध्यक्ष ढकाल



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल उद्योगा वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालका तीनै तहका सरकारले निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रुपमा लिएर अघि बढ्न सक्दा मात्र देशमा आर्थिक विकास सम्भव रहेको बताएका छन् । छैठौँ चन्द्रौटा उद्योग व्यापार मेला तथा कृषि पर्यटन महोत्सवलाई आज प्रमुख अतिथिका रुपमा उद्घाटन गर्दै उनले भने– जबसम्म निजी क्षेत्रलाई एक सशक्त साझेदारका रुपमा लिएर केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तिनै तहका सरकार अघि बढ्न सक्दैनन् तबसम्म देशमा आर्थिक विकास सम्भव हुदैन ।

उपाध्यक्ष ढकालले विश्वका विकसित देशहरुले पनि यसैगरी निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदारका रुपमा लिएर सहकार्यका साथ अघि बढेकाले नै ती देशको विकास सम्भव भएको दृष्टान्त पेश गरे । निजी क्षेत्रले तिर्ने कर सरकारले पाउने डिभीडेन्ट हो र निजी क्षेत्रले काम गर्ने सहज वातावरण नपाएसम्म देशमा उद्योग धन्दा र कलकारखाना फस्टाउन सक्दैनन् भन्ने यथार्थलाई सरकार र सरोकारवालाहरुले बुझ्न जरुरी छ उनले भने ।

उपाध्यक्ष ढकालले अहिले देश संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै राजनीतिक नेतृत्वमा अब राजनीतिक स्थायित्वसँगै देश विकास गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागेको तर खोइ किन किन निजी क्षेत्रको गतिमा देशको संयन्त्रले काम गर्न नसकेको गुनासो निजी क्षेत्रबाटै बारम्बार सुन्नुपरेको उनले बताए ।उनले भने– निजी क्षेत्रले खोजेको जस्तो काम गर्ने वातावरणको गति किन पुग्न सकिरहेको छैन भनेर खोज्नुपर्ने पो हो कि ? देशभरका व्यवसायीहरुको यस्तै गुनासो रहने गरेको छ ।

उनले निजी क्षेत्रले काम गर्ने वातावरणको निर्माणका लागि सरकारी संयन्त्रले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, कर प्रणालीमा सहजता तथा नयाँ काम शुरु गर्न व्यवसायीहरुलाई दिनुपर्ने इजाजतजस्ता विषयमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।