उखु किसानले सरकार र उद्योगीबाट तीन अर्ब भुक्तानी नपाएको विषयमा संघीय संसद्मा प्रश्न उठेको छ । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सोमबारको बैठकले किसानलाई पैसा नतिर्ने उद्यमीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समिति बैठकमा पुगेका दुई किसानले अन्नपूर्ण सुगर मिलले ५० करोड र महालक्ष्मी सुगर मिलले २१ करोड रुपैयाँ नदिएको पीडा सुनाए । उनीहरूले सरकारबाट पाउने अनुदानसमेत नपाएको गुनासो गरे ।

पीडा सुनाउन संसदीय समितिमा पुगेका सर्लाहीका उखु किसान राजेश यादवले भने, ‘हामीले यति धेरै आन्दोलन गर्यौ। गुहार माग्दै काठमाडौं आयौँ । माइतीघर मण्डलामा पनि गयौँ । सडकपेटीमा पनि सुत्यौँ । तर, हामीले न्याय पाएनौँ ।’ अर्का किसान बेचन यादवले भने, ‘उद्योगले सरकारले तोकेको मूल्य पनि दिएका छैनन् । पाँचदेखि बीस प्रतिशतसम्म काटेर हिसाब गर्छन् । त्यसरी घटाएको रकम पनि दिँदैनन् ।’ जवाफमा कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले सरकारले उखु किसानलाई न्याय दिलाउने आश्वासन दिए ।

मिल सञ्चालकहरूसँग समन्वय गरेर किसानलाई न्याय दिलाउने उनको भनाइ थियो । वर्षौँदेखि उखु किसानको पैसा नदिएका अन्नपूर्ण सुगर मिल र महालक्ष्मी सुगर मिलका सञ्चालक सम्पर्कविहीन भएकोसमेत उनले बताए । ‘समस्या समाधानका लागि प्रयत्न गरिरहेका छौँ । हिजो मात्रै मैले उद्योगमन्त्रीसँग कुरा गरेँ । जो–जो भागेका छन् उनीहरूलाई सम्पर्कमा ल्याउन सकिएको छैन भन्ने जवाफ पाएँ । अगाडिदेखि नै थुप्रिँदै गएको पैसालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेबारे सोचिरहेका छौँ,’ उनले भने ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले उखु किसानको पक्षमा आवाज उठाए । नेकपाका सांसद बलराम बाँस्कोटाले भने, ‘बक्यौता रकमको माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका उखु किसानले अब सिंहदरबारसम्म प्रदर्शन गर्ने र भुक्तानी नपाएसम्म घर नफर्कने बताएका छन् । यो नयाँ समस्या होइन । वर्षौँदेखि मूल्य र भुक्तानीको कारण किसान मारमा परेका छन् । सरकारले तुरुन्त समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’ त्यस्तै, राजपा सांसद वृषेशचन्द्र लालले यो देश किसानको हो कि होइन भनेर प्रश्न गरे ।

‘पाँच–सात वर्षदेखि उखुको पैसा नपाएर किसान काठमाडौं आएका छन् । यो देश किसानको हो कि होइन ?,’ उनको प्रश्न थियो, ‘किसानले उत्पादन गरेर दिएको वस्तुको मूल्य पाउँदैन र लागतको पनि ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ भने त्यो देशमा कृषि कसरी अगाडि बढ्छ ?’ समाजवादीका सांसद रामप्रीत पासवानले किसानको उत्पादनको मूल्यसमेत नदिने अवस्थाले समृद्धि र क्रान्तिको कुरा हास्यास्पद नारा भएको बताए । ‘हामी समृद्धिको कुरा गर्छौँ । कृषिक्रान्तिको कुरा गर्छौँ । तर, किसानको भविष्य सुरक्षित छैन । एक महिना र वर्षको कुरा होइन । पाँच वर्षदेखि उखु किसानले मिलबाट भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने ।

नेकपा सांसद कोमल वलीले किसानमाथि घात भएको भन्दै छानबिनको माग गरिन् । ‘उखु किसानको समस्या बर्सेनि दोहोरिइरहेको छ । बर्सेनि भुक्तानीको समस्या आउँछ । बक्यौता धेरै छ । एउटा किसानको २५ लाखसम्म बक्यौता रहेको सुनियो । मिलले बर्सेनि उखु लिएर चिनी उत्पादन गरिरहेका छन् । बिक्री पनि गरिरहेका छन् । तर, किसानलाई भुक्तानी दिएका छैनन् । योभन्दा ठूलो अन्याय, किसानमाथिको घात अरू के हुन्छ रु यसबारे छानबिन गर्न माग गर्दछु,’ उनले भनिन् ।

सत्तापक्षका सांसदले सरकारको आलोचना गर्दै किसानको पक्षमा आवाज उठाउँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सबै सांसद मौन थिए । आफ्नै पसिनाको मूल्य खोज्दै काठमाडौं आएका किसानले १५ दिनदेखि सडकमा आन्दोलन गर्दा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सदनमा एउटा पनि प्रश्न गर्न सकेको छैन । सरकारमाथि निगरानी राख्नुपर्ने र जनताका आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले उखु किसानको विषयमा औपचारिक धारणासमेत सार्वजनिक गरेको छैन ।

किसानको २१ करोड नतिर्ने कनोडिया प्रदेश ५ को कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता: वीरेन्द्र कनोडिया महालक्ष्मी सुगर्सका सञ्चालक मात्र होइनन्, प्रदेश ५ को कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता हुन् । कपिलवस्तुका प्रदेश सभा सांसद कनोडियाले सर्लाहीमा उद्योग चलाएका छन् । उनको उद्योगले किसानको २१ करोड रुपैयाँ भुक्तान गरेको छैन । अझ सरकारले खोज्दासमेत सम्पर्कमा नआएको कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालको दाबी छ ।

‘अन्नपूर्ण र महालक्ष्मी सुगर मिलका सञ्चालक सम्पर्कविहीन छन्, उनीहरूलाई सम्पर्कमा ल्याउने र किसानको बक्यौता भुक्तानी गराउन सरकारले प्रयास गरिरहेको छ,’ प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सोमबारको बैठकमा मन्त्री भुसालले भने ।

सोमबार साँझ कनोडियालाई सम्पर्क गरेको थियो । उनले भने, ‘म सरकारको सम्पर्कमा नआएको भन्ने आरोप निराधार हो । मेरो उद्योगमा भुक्तानीको समस्या छैन ।’ तर, महालक्ष्मी सुगर्स मिलले २१ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको तथ्य स्मरण गराउँदा उनले भने, ‘म पैसा तिर्दै आएको छु, आगामी सोमबार १४ करोड भुक्तानी गर्दै छु ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट