काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रियाका लागि नेपाल सरकारले राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको निर्णयअनुसार माघ २८ मा गठित यस समितिलाई अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) संयोजक बनाइएको छ। समितिले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ।
समितिमा सरकारी, शैक्षिक र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु सहभागी छन्। यसको संरचना अनुसार सचिव (राजस्व) संयोजक, त्रिवि अर्थशास्त्र विभागका वरिष्ठ प्राध्यापक, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल आर्थिक संघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका प्रमुख संघ संस्थाका वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्य रहेका छन्।
समितिको मुख्य कार्यक्षेत्रमा कर प्रणाली सुधार, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, डिजिटल सेवा कर, ई-कमर्स कर, भन्सार दर समीक्षा, विदेशी विनिमय नियमन, आर्थिक अपराध नियन्त्रण, उद्योग, वाणिज्य, लगानी प्रवर्द्धन, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी नीतिगत सुधार र प्रक्रिया सरलीकरण लगायतका विषयमा सुझाव प्रदान गर्नु पर्दछ।
समितिले आन्तरिक राजस्व, भन्सार, उद्योग–व्यापार, कृषि–उर्जा–पर्यटन, बैंक तथा वित्त, गैरकर राजस्व व्यवस्थापन, समष्टिगत अर्थनीति र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता उप–समितिहरू पनि परिचालन गर्नेछ। प्रत्येक उप–समितिले सम्बन्धित क्षेत्रको नीतिगत सुधार, कानूनी व्यवस्था, प्रक्रिया सरलीकरण, कर दर पुनरावलोकन तथा प्रशासनिक सुधारसम्बन्धी सुझावहरू तयार पार्नेछ।
राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो पहिलो बैठक सम्पन्न गरी सम्बन्धित निकाय, निजी क्षेत्रका संघ–संस्थाहरू, प्राज्ञिक क्षेत्र र सरोकारवाला संस्थाबाट सुझाव आह्वान गरिसकेको छ। समितिका उप–समितिहरूले चैत्र मसान्तसम्म सुझाव तयार गर्ने र सम्पूर्ण प्रतिवेदन बैशाख मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रीसमक्ष बुझाउने कार्यसम्पन्न गर्नेछन्।
