१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
ट्राफिक प्रहरीद्वारा एकै दिन साढे १० लाख राजस्व संकलन लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट आज मलेसियाको खुद्रा व्यापारमा पहिलो त्रैमासिकमा ३.७ प्रतिशतको वृद्धि अमेरिका र इरानबीतको ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता पूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको ट्रम्पको दाबी मुक्तिनाथ बाबाको सपनामा निर्मित एक सुप्रसिद्ध तीर्थस्थल- फोटो फिचर यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै जापान र नेदरल्यान्ड्सबीच २–२ को रोमाञ्चक बराबरी ‘बुक फ्रि डे’, बीमा र दिवा खाजा कार्यक्रमले सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षण बढ्यो असार १: पहिलो विद्यार्थी आन्दोलन जयतु संस्कृतम् सुरु भएको दिन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बेलायती सांसदमाथि रेड नोटिस जारी गर्न बङ्गलादेशको दबाब



अ+ अ-

ढाका। बङ्गलादेशको अदालतले भ्रष्टाचारको आरोपमा बेलायतका पूर्वमन्त्री तथा लन्डनका सांसद ट्यूलिप सिद्दिकको गिरफ्तारीका लागि इन्टरपोललाई रेड नोटिस जारी गर्न अधिकारीहरूलाई आदेश दिएको छ ।

अदालतले निजी अचल सम्पत्ति परियोजनामा सिद्दिकले आफ्नो शक्तिशाली राजनीतिक सम्बन्धको दुरुपयोग गरी जग्गा प्रदान गरेको आरोपको मामिलामा भ्रष्टाचार विरोधी आयोगको याचिकालाई स्वीकार गर्दै आदेश जारी गरेको थियो । सिद्दिकलाई पहिले नै बङ्गलादेशमा अन्य तीन भ्रष्टाचार मामिलामा छ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो ।

सिद्दिकले आफू विरुद्धका आरोपहरू अस्वीकार गर्दै फैसलाहरूलाई ‘पूर्ण प्रहसन’ भन्नुभएको छ र आफ्नो ब्रिटिस नागरिकताका कारण बङ्गलादेशी कानूनी प्रणालीले उहाँलाई प्रभावकारी ढङ्गले कारबाही गर्न सक्दैन भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

भ्रष्टाचार विरोधी आयोगले सिद्दिकले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनासँगको सम्बन्धलाई प्रयोग गरी ढाकाको उच्च स्तरको गुलसन क्षेत्रमा निजी कम्पनीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेको बताएको छ ।

अदालतको आदेश ढाका मेट्रोपोलिटन वरिष्ठ विशेष न्यायाधीश मोहम्मद सब्बीर फैजले भ्रष्टाचार आयोगको याचिकाको आधारमा बिहीबार जारी गर्नुभएको थियो । आयोगका सहायक निर्देशक एकेएम मुर्तुजा अली सागरले सिद्दिकको गिरफ्तारी सहज बनाउन इन्टरपोलमार्फत रेड नोटिसको माग गर्नुभएको थियो ।

सिद्दिकले गत वर्ष बेलायती क्याबिनेटमा मन्त्रीको रूपमा राजीनामा दिनुभएको थियो । उहाँमाथि उहाँले आफ्नो राजनीतिक सम्बन्ध र पदको दुरुपयोग गरी बङ्गलादेशमा भ्रष्टाचारमा संलग्नता देखाएको आरोप छ ।  अदालतको आदेशपछि हालसम्म सिद्दिकबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।  रासस/एपी