काठमाडौं । कुष्ठरोग प्रभावितहरूको अधिकार रक्षा, कानूनी विभेदको अन्त्य र प्रभावकारी नीति कार्यान्वयनका लागि राज्यले ‘दया’ को साटो ‘अधिकारमुखी’ दृष्टिकोण अपनाउनुपर्नेमा पूर्वप्रशासक तथा कानूनविद्हरूले जोड दिएका छन् ।
कुष्ठरोगको क्षेत्रमा गरिएको एक विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले कानूनी जटिलता र सामाजिक विभेद नै निवारणको मुख्य वाधक रहेको औँल्याएका हुन् ।
कुष्ठरोगलाई केवल स्वास्थ्य समस्याका रूपमा मात्र नहेरी यसलाई मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय विकासको गम्भीर मुद्दाका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।
कुष्ठरोग प्रभावितहरूलाई समाजको मूल प्रवाहबाट अलग राख्ने विद्यमान विभेदकारी कानूनी प्रावधानहरू तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताए । उनीहरुले राज्यको लगानी, नीतिगत स्पष्टता र तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय अभावले गर्दा निवारणको लक्ष्य अझै चुनौतिपूर्ण रहेको बताए ।
कुष्ठरोग दयाको होइन, अधिकार र न्यायको विषय होः पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठ
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठले कुष्ठरोगलाई स्वास्थ्यको समस्या मात्र नभई मानव अधिकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य र न्यायको प्रश्नका रूपमा हेर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कुष्ठरोग प्रभावित हुनु कुनै अयोग्यता होइन । यो दया वा कृपामा बाँच्नुपर्ने विषय पनि होइन, यो अधिकारको विषय हो ।’
कानून निर्माणका क्रममा प्रभावितहरूको अनुभव र कठिनाइलाई नसुनी ‘अड्कलको भरमा’ कठोर कानून बनाइएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । राज्यले छुट्याएको न्यून बजेट (५० लाख) ले यो समस्या समाधान नहुने भन्दै उहाँले यसलाई ‘हेपिएको विषय’ बाट ‘प्राथमिकताको विषय’ मा रूपान्तरण गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
‘कुष्ठ शब्द सुन्ने बित्तिकै झस्किने र महारोग भन्ने सोचले गर्दा प्रभावितहरूलाई समाजबाट पन्छाइयो ।’ श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘अब रणनीतिलाई योजनामा बदल्नुपर्छ । कति वर्षमा उन्मुलन गर्ने, कति वर्षमा कानूनी सुधार गर्ने भन्ने समयवद्ध कार्ययोजना आवश्यक छ ।’
सात वटा कानूनमा परिमार्जन र एकीकृत राष्ट्रिय नीति आवश्यकः पूर्वसचिव धनराज ज्ञवाली
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका पूर्वसचिव धनराज ज्ञवालीले कुष्ठरोग प्रभावितमाथि भइरहेको कानूनी विभेद हटाउन सातवटा कानूनको पहिचान गरिएको जानकारी दिनुभयो । विशेषगरी मुलुकी देवानी संहिताको दफा ७१ र ७३ मा रहेका विभेदकारी प्रावधानहरू हटाउनुपर्ने उहाँको तर्क छ ।
‘हामीले मेडिकल, अधिकार र सामाजिक संरक्षण गरी तीनवटा पक्षलाई मुख्य आधार मानेका छौँ ।’ ज्ञवालीले भन्नुभयो ।
उहाँले कुष्ठ प्रभावितहरूको अपाङ्गताको प्रकृति विशिष्ट (नदेखिने) हुने भएकाले अपाङ्गताको परिभाषामा पनि सुधार आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘हामीले जनस्वास्थ्य ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन र अपराध संहिता लगायतका कानुनमा सुधार गरी विभेदलाई दण्डनीय बनाउनुपर्छ ।’
उहाँले तीन तहका सरकारको भुमिका स्पष्ट हुनेगरी एउटा वृहत राष्ट्रिय नीतिको आवश्यकता रहेको र त्यसका लागि मस्यौदाको तयारी भइरहेको समेत बताउनु भयो ।
तथ्याङ्कमा आधारित कार्यान्वयनयोग्य नीति र समन्वयमा जोडः पूर्वमुख्यसचिव शंकरदाश बैरागी
नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव शंकरदाश बैरागीले नीतिहरू कागजमा राम्रा भएपनि कार्यान्वयनका लागि जनशक्ति र बजेटको अभाव मुख्य चुनौती रहेको बताउनु भयो । उहाँले हचुवाका भरमा नीति बनाउनुको साटो तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
‘हामी एम्बिसस कार्यक्रम त ल्याउँछौँ, तर त्यसलाई चाहिने रिसोर्स र जनशक्ति दिँदैनौँ ।’ बैरागीले भन्नुभयो, ‘अब ‘टार्गेटेड डिटेक्सन’ (लक्षित पहिचान) मा जानुपर्छ । सामान्य सचेतनाले मात्र पुग्दैन ।’
उहाँले कुष्ठरोग निवारणका लागि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच मात्र नभई गैरसरकारी क्षेत्र र सामाजिक अभियन्ताहरूबीच पनि ‘मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच’ (बहु–सरोकारवाला पद्धति) आवश्यक रहेको बताउनु भयो । आधुनिक प्रविधिसँगै नेपालको मौलिक र परम्परागत उपचार पद्धतिलाई पनि अनुसन्धान गरी प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
नेपाल कानून समाज प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले यो रोगको यो स्वास्थ्य सम्बन्धी पक्ष भएको तर यो रोगबाट प्रभावित व्यक्तिलाई अझै पनि सामाजिक तथा कानूनी भेदभाव कायम रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो “नेपालको संविधानले सबै प्रकारका विभेदलाई निषेध गर्दै कानून बमोजिम दण्डनीय हुने गरी मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। समानताको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र सामाजिक सुरक्षाको हक संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक हुन् । कसैलाई जाति, लिङ्ग वा अन्य यस्तै आधारमा मात्र होइन व्यक्तिको शारीरिक र स्वास्थ्य अवस्थाको आधारमा समेत भेदभाव गर्न पाइदैन ।”
–न्युज एजेन्सी नेपाल
