जेनेभा। सुडानको डार्फर क्षेत्रमा विद्रोही समूहले गत अक्टोबरमा सञ्चालन गरेको आक्रमणमा ‘नरसंहारको पहिचान’ देखिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ समर्थित स्वतन्त्र तथ्य-अन्वेषण मिसनले निष्कर्ष निकालेको छ ।
अल-फासेर सहर र वरपर गैर-अरब समुदायलाई लक्षित गरी गरिएको हिंसालाई प्रतिवेदनले योजनाबद्ध र सङ्गठित अभियानको रूपमा चित्रित गरेको छ ।
मिसनका अनुसार र्यापिड सपोर्ट फोर्स (आरएसएफ)ले १८ महिनाको घेराबन्दीपछि अल-फासेरमा सामूहिक हत्या, यौन हिंसा, यातना र जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने जस्ता अत्याचार गरेको थियो । प्रतिवेदनले विशेष गरी जाघावा र फर समुदायलाई ‘भौतिक विनाशतर्फ धकेल्ने’ सर्त सिर्जना गरिएको उल्लेख गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अधिकारीका अनुसार सुडानी सेनाको अन्तिम गढका रूपमा बाँकी रहेको अल-फासेर आरएसएफको नियन्त्रणमा जाँदा हजारौँ नागरिक मारिएका थिए । सहरका करिब दुई लाख ६० हजार बासिन्दा मध्ये ४० प्रतिशत मात्र आक्रमणबाट जोगिएर भाग्न सफल भएको बताइएको छ । बाँकीको अवस्था अझै अज्ञात छ । सेना र अर्धसैनिक नेतृत्वबिचको तनाव राजधानी खार्तुमबाट डार्फरसम्म फैलिएपछि सुडान अप्रिल २०२३ देखि गृहद्वन्द्वमा फसेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क अनुसार युद्धमा ४० हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ, यद्यपि सहायता संस्थाले वास्तविक सङ्ख्या अझ धेरै हुन सक्ने बताएका छन् । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए अनुसार आरएसएफ र सहयोगी अरब मिलिसियाले अक्टोबर २५ देखि २७ बीच सहरमा छ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको हत्या गरेका थिए । सहर बाहिरको अबु सुक विस्थापित शिविरमा आक्रमण हुँदा दुई दिनमै कम्तीमा ३०० जनाको ज्यान गएको थियो ।
यौन हिंसा र जातीय लक्षित हत्याको व्यवस्थित ढाँचा देखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । सन् १९४८ को ‘नरसंहार महासन्धि’ ले तोकेका पाँचमध्ये कम्तीमा तीन मापदण्ड पूरा भएको तथ्य–अन्वेषण टोलीले जनाएको छ । संरक्षित जातीय समूहका सदस्यको हत्या, गम्भीर शारीरिक तथा मानसिक क्षति र जीवन परिस्थितिलाई विनाशतर्फ धकेल्ने कार्य अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार नरसंहारका प्रमुख तत्व भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
टोलीका अध्यक्ष मोहम्मद चन्डे ओथम्यानले यो कारबाही ‘युद्धको अनियमित ज्यादती’ नभई योजनाबद्ध अभियान भएको बताउनु भएको छ । प्रतिवेदनमा उद्धृत बचेका व्यक्तिका भनाइ अनुसार आक्रमणकारीले जातीय आधारमा हत्या गर्ने धम्की दिएका थिए । सन् २०२३ मा राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार आयोगद्वारा गठित उक्त मिसनले अपराधीलाई जवाफदेही बनाउन र नागरिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन आह्वान गरेको छ ।
द्वन्द्वका क्रममा दुवै पक्षमाथि अन्तर्राष्ट्रिय कानून उल्लङ्घनको आरोप लागेको भए पनि अधिकांश अत्याचारका लागि आरएसएफलाई जिम्मेवार ठहराइएको छ । आरएसएफ जाञ्जाविद मिलिसियाबाट विकसित भएको समूह हो । यसले सन् २००० को दशकको सुरुआतमा डार्फरमा करिब तीन लाख मानिसको ज्यान जाने र २७ लाख विस्थापित हुने हिंसात्मक अभियानमा संलग्नता देखाएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विज्ञका अनुसार युद्धका क्रममा यस समूहलाई संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट समर्थन प्राप्त भएको आरोप पनि लागेको छ, जसलाई सम्बन्धित पक्षले अस्वीकार गरेको छ । (रासस/ एपी)
