५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
विदेशी बिरामी मार्फत् एक अर्ब ५० करोडभन्दा बढी विदेशी मुद्रा भित्र्याउँदै नेपाल नेत्रज्योति संघ, ‘स्वास्थ्य… शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका लागि व्यवसायमैत्री नियमावली बनाउन बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघको आग्रह हेटौँडामा नगर ‘ई लाइब्रेरी’ सञ्चालनमा ल्याइने यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग २ : त्रिदेशीय शृंखलामा नामिबियासँग भिड्दै नेपाल अपराधसँग सम्बन्धित ७७ मुद्दा फछ्र्योट ‘डिजिटल’ पहिचान प्रणालीप्रति नागरिकको आकर्षण बढ्दै कर्णालीको विकासका प्राथमिकता बुझ्न स्थलगत अनुगमनमा मन्त्री लम्साल १३ स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् चालु आवको बजेट संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

९ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ लगानी गर्दै राष्ट्र बैंक



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मचारी ९ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ ।

बैंकले एक वर्षअवधिका लागि उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेको उक्त रकमलाई लगानी गर्न लागेको हो । इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दति निक्षेपको रुपमा उक्त रकम राख्न चाहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दरखास्त आह्वान गर्न सक्नेछन् । बैंकहरूले १० फागुन २०८२ बिहान १० बजेदेखि दिउसो १२ बजेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका लागि ७ अर्ब ४८ करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ भने विकास बैंकका लागि १ अर्ब ४० करोड २५ लाख रूपैयाँ र राष्ट्रिय स्तरका वित्त कम्पनीहरूलाई ४६ करोड ७५ लाख रूपैयाँ छुट्याएको छ ।

यस्तो निक्षेप चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेप लगानीको ८ प्रतिशतभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) हुन नहुने शर्त तोकिएको छ । त्यस्तै अन्य शर्तहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको, बैंकबाट तोकिएको न्युनतम कुल पुँजीकोष कायम रहेको हुनुपर्ने, बैंकले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिमको खुद तरल सम्पत्ति अनुपात कायम गरेको, कर्जा निक्षेप अनुपात बैंकले समय समयमा निर्धारण गरेको सीमा भित्र रहेको, निकटतम अघिल्लो आर्थिक वर्षको नाफा नोक्सान हिसाव अनुसार खुद मुनाफामा रहेको, शिघ्र सुधारात्मक कारवाहीमा परेको भए, फुकुवा भएको कम्तीमा ६ महिना पूरा भएको हुनुपर्ने तोकेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ ख बमोजिमको कारवाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको, समस्याग्रस्त घोषणा भएमा सो फुकुवा भएको ६ महिना अवधि पूरा भएको, सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको शेयर जारी गरिसकेको जस्ता शर्त पनि राष्ट्र बैंकले तोकेको छ ।