काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आसन्न फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि बैंक खाता अनिवार्य गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई आर्थिक अनुशासनमा बाँध्न र निर्वाचन आचारसंहितालाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो कदम चालिएको जानकारी दिनुभएको हो ।
आयोगले आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको तयारीलाई तिब्रता दिँदै निर्वाचन खर्च र महिला सुरक्षाका विषयमा नयाँ मापदण्डहरू सार्वजनिक गरेको बताउनु भयो । सचिव राउतले निर्वाचनलाई जनउत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउन आर्थिक पारदर्शिता पहिलो शर्त भएको बताउनु भयो । आयोगले ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रचारप्रसार बैंक खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गर्दै सबै उम्मेदवारलाई छुट्टै बैंक खाता सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको कुनैपनि आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा अनिवार्य रूपमा बैंकमार्फत नै गर्नुपर्नेछ । नेपाली नागरिक वा संगठित संस्थाबाट प्राप्त हुने स्वेच्छिक सहयोगलाई पारदर्शी बनाउन रसिदको व्यवस्था गरिएको छ । सचिव राउतकाअनुसार निर्वाचन आचारसंहिताको दफा १६ ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम खर्चको विवरण र बिल भरपाई तोकिएको समयभित्र आयोगमा बुझाउनुपर्नेछ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम तयारीको चरणमा रहेका छौँ । वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन आयोगले संविधान र संघीय कानूनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्दछ । देशमा उत्पन्न विषम परिस्थितिमा घोषणा भएको यस निर्वाचनको माध्यमबाट ताजा जनादेश सहितका जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भई मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गरी सुशासन र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न स्थिर, सबल र थप जनउत्तरदायी सरकार निर्माण हुने अपेक्षा आयोगले लिएको छ । वास्तवमा आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यताको रूपमा लिइन्छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय र मितव्ययी बनाउनु निर्वाचन आयोगको र सम्पूर्ण हामी राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूको कर्तव्य पनि हो । यसका लागि निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने र सोको अनुगमन गर्ने कार्य आयोगले विगतदेखि नै गर्दै आइरहेको छ । यसै क्रममा यस पटकको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी हुने सम्पूर्ण राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि बैंक खाता अनिवार्य रूपमा खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’
‘राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारबाट हुने निर्वाचन प्रचारप्रसार सम्बन्धी खर्चलाई पारदर्शी बनाई आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासन कायम गर्न निर्वाचनका लागि प्राप्त हुने स्वेच्छिक आर्थिक सहयोगलाई पारदर्शी रूपमा प्राप्ति र खर्च गर्न एवं निर्वाचन आचारसंहितालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी निर्वाचन सम्बन्धी कार्यलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ५० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रचारप्रसार बैंक खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको यहाँहरूलाई विदितै छ । निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को दफा १६ ले निर्वाचन खर्च सम्बन्धी आचरणको व्यवस्था गरेको छ । जस अन्तर्गत राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।’
‘साथै २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत मात्र गर्नुपर्ने, नेपाली नागरिक वा संगठित संस्थाबाट स्वेच्छिक सहयोगको रूपमा नगद लिएमा सो रकम बुझेको रसिद वा भरपाई दिई निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि खोलिएको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने, खर्चको विवरण र बिल भरपाई राख्नुपर्ने र तोकिएको ढाँचा र समयभित्र निर्वाचन कार्यालयहरू र निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन माथि उल्लेखित यो कार्यविधि लागू गरिएको हो । वास्तवमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निर्वाचन केवल जनप्रतिनिधि चयन गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन, जनविश्वासको अभिव्यक्ति पनि हो । निर्वाचन प्रक्रिया स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय रहनु लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो । यस सन्दर्भमा निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्चको पारदर्शिता र कानूनी सीमाको पालना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा रहन्छ । वास्तवमा राजनीतिक दलहरू नै लोकतन्त्रका प्रमुख स्तम्भ हुन् । यस सन्दर्भमा निर्वाचन सम्बन्धी कानूनी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सुधारका लागि आयोग र राजनीतिक दल बीचहरूको सहकार्य अपरिहार्य छ ।’
निर्वाचन प्रक्रियामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न आयोगले महिला उम्मेदवार र मतदातामाथि हुने हिंसा, डर, र त्रास न्युनिकरणका लागि साझा प्रतिवद्धता आह्वान गरेको छ । सचिव राउतले निर्वाचन केवल जनप्रतिनिधि चयन गर्ने माध्यम मात्र नभई लोकतन्त्रको आधारभुत स्तम्भ भएकाले यसलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन राजनीतिक दलहरूको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो ।
