१० असार २०८३, बुधबार
,
Latest
‘गास, बास र कपास सुनिश्चित गर’ भन्दै दृष्टिबिहीनहरूको धर्ना महाधिवेशनका प्रतिनिधिलाई रास्वपाको ‘वेलकम किट’, झोलाभित्र क्यापदेखि आईडी कार्डसम्म होर्मुज जलमार्ग बन्द हुँदा एक हजार भन्दा बढी मालवाहक जहाजहरू समुन्द्रमै अलपत्र रास्वपा महाधिवेशन : मतदान प्रक्रिया सुरु हुन अझै केही घण्टा लाग्ने, केन्द्रीय सदस्यमा ३७० भन्दा… संरक्षित क्षेत्रमा घुम्न आउने पर्यटक ६० प्रतिशत कङ्गोमा एक हजार जना भन्दा बढीमा इबोला सङ्क्रमण पुष्टि यातायात व्यवसायी भारत भ्रमणमा शिक्षामन्त्री पोखरेलको सदस्यमा उम्मेदवारी सरकारले कुनैपनि व्यवसाय सञ्चालन गर्दा मानव अधिकार हनन हुन नदिन कडा निगरानी राख्नुपर्दछः तपबहादुर मगर बर्दघाट क्षेत्रमा वर्षा नहुँदा अत्यधिक गर्मीसहित पानीको हाहाकार
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ब्यवसायीक योजनालाई कार्यान्वयनमा जोड



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको हाइड्रो इलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले ५ वर्षे व्यवसायीक योजनालाई कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।

सोमबार बसेको कम्पनीको आठौं वार्षिक साधारणसभामा कम्पनीका अध्यक्ष तथा उर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले ५ वर्षे व्यवसायीक योजना अन्तर्गत निजी तथा सरकारी स्तरबाट विकास गरिने जलविद्युत कम्पनीमा ३६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ लगानी गर्न लागिएको बताउनुभएको हो । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि नै पाँच वर्षे व्यवसायीक योजना लागू भइसकेको भएपनि यो वर्ष देखि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जाने जानकारी दिनुभयो । उहाँले विगतमा कम्पनीले अन्य आयोजनाहरुमा ऋण लगानी गर्दै आएको र आगामी दिनमा निजी तथा सरकारी स्तरबाट विकास गरिने जलविद्युतमा स्वपूँजी लगानी गर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै कम्पनीको वित्तीय, संस्थागत एवं प्राविधिक सुदृढिकरणमा जोड दिइएको र स्वपूँजी लागनी मार्फत शेयरधनीको प्रतिफल बढाउने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

साधारणसभामा शेयरधनीहरुले सञ्चालकहरुको तलब भत्ता उच्च हुँदा समेत व्यवसायीक योजना अनुसार काम गर्न नसकेको र शेयरधनीहरुको प्रतिफल बढाउन नसकेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । कम्पनीले पाँच वर्षे व्यवसायीक योजना अन्तर्गत गत आर्थिक वर्षसम्ममा कुल ५ सय ३३ मेगावाट क्षमताका आयोजनामा ६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने लक्ष्य लिएपनि अहिलेसम्म कुनैपनि आयोजनामा लगानी गरेको छैन् । कम्पनीको साधारणसभाले चुक्ता पूँजीको १२ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ३२ करोड बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्ने सञ्चालक समितिको प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ ।