सुर्खेत । यतिबेला मध्य तथा सुदूरपश्चिम नेपालका पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा छाउगोठ भत्काउने अभियान चलिरहेको छ । गृह मन्त्रालयको निर्देशनबमोजिम कर्णाली प्रदेशअन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुको नेतृत्वमा छाउगोठ भत्काउने अभियान अघि बढिरहेको छ । कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, डोल्पा, हुम्लामा यो अभियान सञ्चालन भएको छ ।

अभियानका क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले पश्चिम सुर्खेतका बराहताल, चौकुने गाउँपालिका तथा पञ्चपुरी नगरपालिकामा बनाइएका ४०० बढी छाउगोठ भत्काइसकेको छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी जिल्ला सुर्खेतमा मात्रै एक हजार ८०० छाउगोठहरु रहेको जिप्रका सुर्खेतका सहायक प्रजिअ कृष्णबहादुर खड्काले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

सहायक प्रजिअ खड्काले भन्नुभयो, “गोठ भत्काउन निकै चुनौतीपूर्ण छ तर स्थानीयलाई बुझाउने प्रयास गरिरहेका छौँ । स्थानीय सरकारहरुसँगको समन्वय तथा सहजीकरणमा अभियान अघि बढाइएको छ ।” स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन तथा सुरक्षा निकायको सहयोगमा कतिपय ठाउँमा बलपूर्वक छाउगोठ भत्काउनु परेको उहाँको भनाइ थियो ।

दैलेखका सहायक प्रजिअ इन्द्रबहादुर क्षेत्रीले ३१८ छाउगोठमा १९५ भत्काइएको बताउनुभयो । गोठ भत्काउँदा महिला स्वयंले अवरोध गरेको बताउँदै गोठ भत्काउनाका साथै उनीहरुको मन र सोच भत्काउने चेतनामूलक कार्यक्रम जरुरी रहेको उहाँले जनाउनुभयो । उहाँका अनुसार दैलेखको ठाँटीकाँध, भैरवी र गुराँस गाउँपालिका तथा आठबिस र चामुण्डा नगरपालिका छाउगोठको बढी समस्या रहेको छ ।

अछामसँग जोडिएका सुर्खेत, दैलेख र कालीकोटका पश्चिमी भागमा छुट्टै छाउगोठ भए पनि ती जिल्लाको पूर्वी तथा साविक कर्णालीमा त्यस्तो अवस्था देखिँदैन । कालीकोटका प्रजिअ कृष्णचन्द्र पौडेलले हालसम्म २० गोठ भत्काइएको जानकारी दिनुभयो । “यहाँ अलग्गै छाउगोठ धेरै छैनन्,” प्रजिअ पौडेलले भन्नुभयो, “घरमै अर्को कोठा बनाएर छुइ बार्ने गरेको पाइयो ।”

धामी, पुजारी र पण्डितलाई प्रशिक्षण दिएर मान्छेको मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउन सके अभियान प्रतिफलमुखी हुने उहाँको भनाइ थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले पनि यो अभियानलाई आधिकारिकरूपमा अगाडि सारेको प्रजिअ दुर्गा बञ्जाडेले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

रासससँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “प्रशासनको यही पुस २३ गते बसेको कार्यालय प्रमुखहरुसँगको बैठकमा सबै कार्यालय प्रमुखहरुले ‘हामी छुइ मान्दैनौँ र मान्न बाध्य पार्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सहयोग गर्छौं’ भन्ने सङ्कल्पका साथ अभियानको रजिष्ट्रारमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।” यससँगै जनप्रतिनिधिहरुले पनि अभियानलाई साथ दिएको उहाँको भनाइ थियो ।

कार्यालय प्रमुखलाई आ–आफ्नो कार्यालयमा बैठक बसाली मातहत कर्मचारीहरुबाट शुरु गर्नाका साथै कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीहरुलाई पनि रजिष्ट्रारमा हस्ताक्षर गराएर अभियानमा हातेमालो गर्न लगाउने निर्देशन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको छ । जुम्लामा गाईगोठ नै छुइगोठ भएको र ती गोठ भत्काउँदा घर भत्किने अवस्था भएकाले अभियानशैली पृथक तरिकाले सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाका सहायक प्रजिअ दत्तराज हमालले हुम्लामा छुट्टै छाउगोठ नभएको राससलाई बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हुम्लामा भोटे जातिको बाहुल्य छ । उनीहरु बौद्धमार्गी भएकाले छुइछुतो गर्दैनन् ।” अन्य जातिका महिलाहरुले घरको मुन्तिरको गाईगोठमा छुइ बार्ने गरेको उहाँको भनाइ थियो ।

डोल्पाका प्रजिअ मुकेशकुमार केशरीले डोल्पामा सामान्यतया घरकै अर्को कोठामा बसेर छुइ बार्ने गरे पनि छुट्टै गोठ नभएको बताउनुभयो । बहुसङ्ख्यक समुदाय तिब्बतेली मूल र बौद्धमार्गी भएका कारण छाउगोठ नभएको बताउँदै प्रजिअ केशरीले छुइ प्रथा अन्त्यका लागि स्थानीय सरकारसहित अन्य सरोकारवालाहरुको सहकार्यमा अभियान बढाइएको जनाउनुभयो ।

नागरिक तथा सामाजिक अगुवाहरु भने छाउगोठभन्दा दिमागमा रहेको खराब सोच र मनभित्रको डर भत्काउनुपर्ने सुझाउँछन् । कर्णाली देउडा समाजका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले एकैचोटि भौतिक संरचना भत्काएजस्तो सदियौँदेखि जरा गाडेको कुप्रथा नभत्कने बताउनुहुन्छ ।

“हाम्रो मन र मस्तिष्कमा भएको फोहोर सोच हटाउन जरुरी छ,” अध्यक्ष धितालले भन्नुभयो, “जबर्जस्ती लादिएका कुराले आएको परिवर्तन दिगो हुन सक्दैन । छुइ प्रथाको अन्त्यका लागि प्रत्येक दलका राजनीतिक कार्यकर्ता र उनीहरुकै घरबाट अभियान शुरु गर्नुपर्दछ । सोच र मनभित्रको भय नभत्काएसम्म भौतिक वस्तु नष्ट गर्नुले धेरै ठूलो अर्थ राख्दैन ।”

महिला अधिकारकर्मी लक्ष्मीकन्या बुढाले सरकारको अभियान स्वागतयोग्य भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । कानूनको कठोर कार्यान्वयन नभएसम्म मान्छे अनुशासित र आज्ञाकारी नहुने भन्दै अधिकारकर्मी बुढाले यो अभियानमा स्थानीय सरकार र प्रशासन दुवैको सघन सहकार्य हुनुपर्ने अवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल जुम्लाका अध्यक्ष अमर रोकायाले त्रास एवं बलले छाउगोठ भत्काउने नभई मनको भय मार्न र सोच परिवर्तनमा सरकारले जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । “यसको अन्त्यका लागि यहाँका धामी, डाङ्ग्री र पण्डितहरुबाट नागरिकलाई प्रशिक्षण गर्नुपर्दछ । उनीहरुले प्रवाह गर्ने सन्देशबाट छुइप्रथा न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ,” अध्यक्ष रोकायाले भन्नुभयो ।

स्थानीय सरकारका धेरैजसो उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष महिला भएकाले ‘किशोरीसँग उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँका अनुसार स्थानीय सरकारमार्फत गाउँगाउँमा कानूनी सचेतना दिन सके अभियानले सार्थकता पाउन सक्छ ।

कर्णालीका अधिकारकर्मी पवित्रा शाहीले सरकारको अभियान राम्रो भएको टिप्पणी गर्नुभयो । यद्यपि छाउगोठका भौतिक संरचना भत्काउने अभियानको प्रतिफल ‘दिगोभन्दा इगो’मा परिणत हुने खतरा बढ्न सक्ने भन्दै अधिकारकर्मी शाहीले सरकारले चेतना बढाउने कार्य र अनुगमनलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

जाजरकोट पश्चिम उत्तरी भेकमा छाउप्रथाको केही प्रभाव भए पनि रुकुम पश्चिम र सल्यानमा यसको असर नभएको त्यहाँका प्रजिअहरुले जानकारी दिनुभएको छ । सरकारले चालेको कदम उपयुक्त भए पनि यसमा महिलालाई छाउगोठबाट घरसम्म पु¥याउने वातावरण तयार गर्नु सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण काम भएको सरोकारवालाहरुको टिप्पणी छ ।