काठमाडौँ । विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को कार्यान्वयन अवस्थाबारे तयार पारिएको मापन प्रतिवेदन (मस्यौदा) पारित गरेको छ ।

विहीवार बसेको बैठकले ऐनमा समेटिएका बाल सहभागिता सम्बन्धी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन मूल्याङ्कन गर्दै तयार पारिएको प्रतिवेदन पारित गरेको हो ।

समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहालले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा रहेका बाल सहभागितासम्बन्धी विषयवस्तुमा व्यापक छलफल गरिएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार समितिले १७ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो भने पाँच वटा प्रदेशमा प्रत्यक्ष छलफल गरिएको थियो । सातै प्रदेशमा पुगेर छलफल गर्नसके अझ प्रभावकारी हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले प्रतिवेदनबारे विज्ञहरूसँग थप छलफल गर्न समय अभावका कारण नकिएको बताउनु भयो । समितिले स्थापित गरेको अभ्यासअनुसार प्रत्येक पाँच वर्षमा ऐनको कार्यान्वयन मापन गर्नुपर्ने विषयलाई मन्त्रालयले पनि अघि बढाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सभापति दाहालका अनुसार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सोही विषयलाई समेटेर विधेयकको मस्यौदा तयार गरिसकेको र प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन संशोधनको विधेयक निर्वाचनपछि चाँडै संसदमा आउने उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘बालबालिबा सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा भित्र बसेर हामी रहेका बाल सहभागीताको विषयबस्तूलाई हामीले छलफल ग¥यौँ । हामीले १७ वटा ईभेन्टहरु ग¥यौँ, पाँच वटा प्रदेशमा हामीले छलफल ग¥यौँ, सातै प्रदेशमा जान सकेको भए अझ राम्रो हुने थियो । प्रतिवेदनको बारेमा विज्ञहरुसंग अझ छलफल गर्ने पाएको भए राम्रो हुने थियो । तर समय भएन, खुशीको कुरा के छ भने यो विषय छलफल भईरहँदा र विधायन व्यवस्थापन समितिले राखेको नजिर अनुरुप हरेक पाँच वर्ष पनि ऐनको कार्यान्वयन मापन गर्नुपर्छ भन्ने विषयवस्तु अन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले यो विधेयकको ड्राफ्ट गरेको भन्ने सुनेको छु । प्रोसेसमा गाइसकेको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन संसोधनको लागि चाहीँ निर्वाचनपछि लगत्तै आउने आँकलन गर्न सकिन्छ ।’ 

प्रतिवेदनअनुसार बाल सहभागिता संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानहरुको कार्यान्वयनमा सकरात्मक प्रयासहरु भएपनि संस्थागत सुदृढिकरण, समन्वय, सचेतना अभिवृद्धि तथा प्रभावकारी अनुगमनमा थप सुधार आवश्यक रहेको देखिएको छ । बालबालिकासम्बन्धी कानून निर्माणमा चासो नराखिएको, तीन वटै तहको सरकारले शासकीय तहमा बाल सहभागीतालाई हेर्ने दृष्टिकोण असमान रहेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाल सहभागितालाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक नीतिगत, संस्थागत र कार्यन्वयनगत सुधारका लागी प्रतिवेदनले सुझाव समेत दिएको छ ।