काठमाडौँ । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पनि जिम्मेवार रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५ औँ स्थापना दिवसको अवसर पारेर बुधवार जनकपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो जिकिर गर्नुभएको हो ।
मुख्यमन्त्री यादवले विकास निर्माणको काममा अख्यिारमा उजुरीहरु पर्ने र त्यो आयोजनाको काम नै अघि नबढने अवस्था आउने भएकाले मुलुकमा ५० प्रतिशत पनि पूँजीगत खर्च हुन नसक्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै त्यसमा सहज वातावरण बनाउने काममा लाग्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अख्तियारमा उजुरी परेपछि कर्मचारीहरु निलम्बनमा पर्ने डरले कामै गर्न नसक्ने अवस्था आउँदा पनि विकास, निर्माणको कामले गति लिन नसकेको समेत स्पष्ट पार्नु भयो । मुख्यमन्त्री यादवले ठेक्का लिने क्रममा पहुँच नपुग्नेहरुले पनि विकास निर्माणको काममा अवरोध पु¥याउने गरी अख्तियार उजुरी दिने गरेको र त्यसैलाई आधार बनाएर सो काम रोकिने अवस्था आउन नदिने कुरामा पनि उचित ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘यो पुँजीगत खर्च भनेको मुस्किलले ५० प्रतिशत भन्दा बढि कट्दैन । त्यो पनि हिम्मतका साथ काम गर्दा हो । कुनै पनि निर्माणको काममा कर्मचारीले हात हाल्न चाहदैन । प्रत्येक काममा, प्रत्येक योजनामा, प्रत्येक कन्स्ट्रक्शनमा सबैमा उजुरी जान्छ । त्यो उजुरी जाने अख्तियारमा हो । त्यो उजुरी गयो कि त्यहाँ तुरुन्त काम रोकिने । त्यो काम रोक्दा त्यो कर्मचारी निलम्बनमा पर्छ कि, त्यो कामै रोकिन्छ छ कि ? अनेक कुराहरु हुन्छ । त्यसले गर्दा यो कसरी सहज बनाउने । किक छ–नियम कानून छ । त्यो अनुसार काम गर्नुपर्छ । त्यो मान्यता हो मेरो पनि । तर काम निर्वाध रुपमा अघि बढाउनका लागि वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ, ऐन, कानूनमा कसरी यसलाई सहज बनाउन सकिन्छ, कर्मचारीको उच्च मनोबल कसरी बढाउन सकिन्छ ? यसमा पनि मेरो विचारमा अख्तियारले बुझिदिनुपर्ने कुरा छ । नत्र एउटै कामको २५ वटा निवेदन आउँछ । कसैले आफूले गर्न पाएको छैन । टेन्डरमा उसको परेको छैन । कसैको के छ । अनेक कुराहरु छन । आफ्नो इन्ट्रेष्ट नपुगेको ठाउँमा उजुरी नै आउने हो । यसमा हेरि दिनुपर्दछ ।’
मुख्यमन्त्री यादवले कर्मचारीको मनोवल गिराउने कामले गर्दा नै मुलुकमा पुँजीगत खर्च सहज ढंगले हुने अवस्था नभएको दावी समेत गर्नुभयो ।
