काठमाडौँ । सांसदहरुले चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त र समावेशी संरचनासहित पुनःसंरचना गर्नुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको बुधवारको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
विधेयकलाई थप समावेशी, विज्ञसम्मत र चलचित्रमैत्री बनाउनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए । बैठकमा बोल्दै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद गंगाकुमारी वेल्वासेले चलचित्र प्रदर्शन अनुमतिका लागि वर्गीकरण गर्ने केन्द्रिय समितिको संरचना चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित दक्ष र प्रतिष्ठित व्यक्तिको नेतृत्वमा हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले चलचित्र विकास बोर्डको पदाधिकारी सिफारिस समितिको सिफारिसको आधारमा गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘चलचित्र प्रर्दशन अनुमतिको लागि वर्गीकरण गर्न केन्द्रियस्तरमा रहने समितिको चलचित्र क्षेत्र सम्बन्धित दक्ष र प्रतिष्ठित व्यक्तिको नेतृत्व र उपस्थित बहुमत चलचित्रकर्मीहरुको धारणामा बनाउउनुपर्छ । समग्रमा विज्ञहरुलाई समेत समेटेर यस्तो समिति बनाउनुपर्छ । धेरैभन्दा धेरै संशोधनकर्ताको यस्तो मत हुँदाहुँदै पनि यो विषय विधेयकको प्रतिवेदनमा लेख्न सकिएको छैन ।’
नेकपाकै सांसद तारामान स्वाँरले प्रारम्भिक मस्यौदामा चलचित्र क्षेत्रलाई नियमनभन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने प्रावधानहरू बढी रहेको भन्दै सरोकारवालाहरूबाट व्यापक असन्तुष्टि आएको बताउनु भयो । व्यापक असन्तुष्टिका बीच सरोकारवालाहरुसँगको छलफलबाट विधेयकलाई समृद्ध बनाएर ल्याइएको उहाँको दाबी छ । उहाँले चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त र समावेशी संरचनासहित पुनःसंरचना गर्ने, बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गर्ने र त्यसमा चलचित्र क्षेत्रका विज्ञहरूको बहुमत सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो विधेयकले चलचित्र क्षेत्रलाई नियमन गर्नेभन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने प्रावधानहरु बढी भएका कारण सरोकारवालाहरुमा व्यापक असन्तुष्टिहरु रहेकोमा यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन समितिलाई निकै सकस परेको थियो । समितिले यसलाई नियन्त्रणकारीभन्दा पनि नियमनकारी बनाउने र सकेसम्म बढी चलचित्रमैत्री बनाउने गरी परिमार्जन गरेको छ । विशेष गरेर चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त, समावेशी संरचनासहितको र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफरिस गर्न समिति बनाउने तथा त्यसलाई प्रमाणित समिति बनाई चलचित्र क्षेत्रका विज्ञहरुको बहुमत हुनेगरी विधेयकलाई संघीयताको मर्र्मअनुरुप र प्रत्यायोजित अधिकारबारे गरिएका २२ वटा प्रावधानहरुलाई कम गर्ने तथा चलचित्र क्षेत्रको प्रतिलिपि अधिकार र रोयल्टीको प्रवद्र्धन गर्ने, बौद्धिकताको चोरी गर्ने नियन्त्रण्ण गर्ने, डिजिटल चलचित्रको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने जस्ता व्यवस्था गरी विधेयकलाई परिमार्जन गरेको छ ।’
सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई समेत उद्योगको रुपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याएको हो ।
