२४ आश्विन २०८३, शनिबार Saturday, October 10, 2026
२४ आश्विन २०८३, शनिबार
ताजा खबर
News Polar जापानमा १३ वर्षयताकै उच्च कर्पोरेट टाट पल्टिने क्रम, साना व्यवसाय बढी प्रभावित News Polar पानामामा शक्तिशाली भूकम्पको धक्काः जनजीवन प्रभावित, उद्धार कार्य तिब्र News Polar बबरमहलको आकाशे पुल अन्तिम चरणमाः असोज २८ गतेबाट सञ्चालनमा आउने News Polar मतदाता नामावली अद्यावधिकः काभ्रेमा दुई हजार ६०० मतदाता घटे News Polar देशभरका विभिन्न राजमार्ग अवरुद्ध (सूचीसहित) News Polar ‘इन्टरनेटको शुल्क बढेको छैन, बढी शुल्क लिए कारबाही हुन्छ’ News Polar विभिन्न राजमार्ग अवरुद्ध News Polar लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट ३१ जना पक्राउ News Polar बिपी राजमार्ग अवरुद्ध News Polar १४ लाखभन्दा बढीका सामान र ई-लोडर बरामद News Polar भोटेकोशी बाढीः एक हजार ४५७ जनाको मृत्यु News Polar अण्डाको उत्पादन र खपत बढाउन आवश्यक News Polar आज यी प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना News Polar चियाको गुणस्तर सुधार्न परीक्षण प्रयोगशाला स्थापनाको पहल News Polar चितवन मेडिकल कलेजद्वारा स्वयंसेविकालाई स्तन क्यान्सर सम्बन्धी प्रशिक्षण News Polar परराष्ट्रमन्त्री खनाल र अष्ट्रेलियाका गभर्नर–जनरल मोस्टिनबिच भेटवार्ता News Polar आज यस्तो छ विदेशी मुद्राकाे विनिमय दर News Polar आश्विन कृष्ण औँसीः सोह्र श्राद्ध समापन गरिँदै News Polar भेडाच्याङ्ग्रा बिक्री गर्न महिनौ पैदल हिँडेका किसानलाई बजारको चिन्ता News Polar कांग्रेस सभापतिमा गगन थापा विजयी

भूमि र राजश्व प्रशासनमा विकृति बढ्दैः आयोगमा प्राप्त उजुरीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा स्थानीय र प्रदेश तहसँग सम्बन्धित

भूमि र राजश्व प्रशासनमा विकृति बढ्दैः आयोगमा प्राप्त उजुरीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा स्थानीय र प्रदेश तहसँग सम्बन्धित
अ अ+ अ-

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले मुलुकको भूमि र राजश्व प्रशासनमा बढ्दै गएको विकृतिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

आयोगको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सरकारी र सार्वजनिक सम्पतीको दोहन रोक्न कडा कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको हो ।

प्रमुख आयुक्त राईकाअनुसार भूमि प्रशासनमा उजुरीहरूको छानबिन गर्दा सार्वजनिक, सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गा निश्चित व्यक्ति र समूहलाई फाइदा हुने गरी न्युन मूल्यमा लिजमा दिने गरिएको पाइएको छ । विभिन्न स्वार्थ समूहले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी निजी प्रयोजनमा प्रयोग गरेको र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउनु चिन्ताको विषय रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

राजश्व प्रशासनतर्फ संकेत गर्दै राईले भन्नुभयो, ‘भन्सार मूल्याङ्कन प्रणाली वास्तविक कारोबार मूल्यमा आधारित छैन । सीमानाका र आन्तरिक बजारबाट राजश्व चुहावट हुने गरेको छ भने जिम्मेवार निकायहरूले प्रचलित कानून विपरीत राजश्व छुट दिने र न्युन बिजकीकरण गरी राजश्व छली हुने विकृति बढ्दो छ ।’

राष्ट्रिय परिचयपत्र र एकीकृत विवरण

भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रसेवक र नागरिकको एकीकृत व्यक्तिगत विवरण व्यवस्थित हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । ‘राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नागरिकको व्यक्तिगत विवरणका साथै सम्पत्ति विवरण पनि राख्ने व्यवस्था शिघ्र मिलाउन आवश्यक छ ।’ राईले भन्नुभयो । 

स्थानीय तहमा बढ्दो जोखिम

आयोगमा प्राप्त हुने उजुरीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा स्थानीय र प्रदेश तहसँग सम्बन्धित रहेको बताउनु भयो । प्रमुख आयुक्त राईले संघीयता संस्थागत हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । खास गरी विकास आयोजना, बजेट विनियोजनमा अनुशासनहीनता र अनुत्पादक वितरणमुखी कार्यक्रमहरू भ्रष्टाचारको उच्च जोखिममा रहेको उहाँको विश्लेषण छ । जनताको नाम जोडेर अतिथि सत्कार, सवारी इन्धन र करार पदपूर्ति जस्ता प्रशासनिक कार्यमा भइरहेका गैरकानूनी खर्चलाई उहाँले ‘शासकीय विकृति’ को संज्ञा दिनुभयो ।

विकास र अनुसन्धान परस्पर विरोधी होइनन्

उच्च राजनीतिक एवं प्रशासनिक पदाधिकारीहरूमा आयोगको अनुसन्धानले विकासको काम रोकिन्छ भन्ने भ्रम रहेको भन्दै उहाँले त्यसको खण्डन गर्नुभयो । ‘अख्तियारको अनुसन्धानले सेवा प्रवाह र विकास निर्माण रोकिनु हुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं । अनुसन्धानलाई कारण देखाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख नहुन म सबैलाई अनुरोध गर्दछु ।’ राईले स्पष्ट पार्नुभयो ।

युवा पुस्ता र अभिभावकसँगको प्रश्न

समाजमा भ्रष्टाचारप्रतिको सहिष्णुता बढेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै राईले नयाँ संस्कृति विकासको आह्वान गर्नुभयो । युवा पुस्ताले आफ्ना अभिभावकको सम्पतीको स्रोत खोज्ने र प्रश्न गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ । सुशासनका लागि युवा पुस्ताको खबरदारी र साझेदारी अपरिहार्य रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

निजी क्षेत्रलाई पनि भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याउनुपर्ने

भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल सार्वजनिक क्षेत्रको मात्र विषय नभएको बताउँदै उहाँले निजी क्षेत्रलाई पनि यसको परिभाषाभित्र समेट्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । निजी क्षेत्रबाट हुनसक्ने भ्रष्टाचारजन्य कसुरको परिभाषा र सजाय निर्धारणका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न उहाँले सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।