काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशासन र पारदर्शिता बिना लोकतन्त्रको प्रतिफल जनताको घरदैलोमा पुग्न नसक्ने बताउनुभएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई विकास र समृद्धिको अनिवार्य शर्तका रूपमा उल्लेख गर्दै उहाँले अख्तियार दुरुपयोग गर्ने जो कोहीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५ औं) स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भ्रष्टाचार केवल कानूनी उल्लङ्घन मात्र नभई नागरिकको आस्था र भविष्यमाथिको प्रहार भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार सार्वजनिक शक्तिको दुरुपयोगले राज्य र नागरिकबीचको भरोसा कमजोर बनाउँछ । जसले अन्ततः शासन प्रणालीप्रति नै निराशा पैदा गर्दछ । युवा पुस्ताले सङ्घर्षमार्फत प्रकट गरेको सुशासनको चाहनालाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भुमिकाबारे चर्चा गर्दै राष्ट्रपतिले कुनैपनि व्यक्ति पद र शक्तिको आडमा कानूनी जवाफदेहिताबाट मुक्त हुन नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले आयोगलाई कसैको दबाब वा प्रभावमा नपरी, कसुर र कसुरदारको आकार नहेरी निष्पक्ष र प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । आयोगलाई अझ स्वतन्त्र र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउनु सबैको साझा दायित्व भएको उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जनताको ठूलो त्याग, बलिदान र सङ्घर्षबाट जनता आफैँले बनाएको संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले प्राप्त गरेका छौँ । सहज र सरल तरिकाले जनतामा सेवा प्रवाह तथा सुशासनमार्फत देशको समृद्धि नै हाम्रो संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले राखेको अभिष्ट हो । संविधान र व्यवस्थाले राखेको यही अभिष्टलाई पूरा गर्न सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित होस् भनेर नै बेलाबेलामा आवाज उठ्ने गरेको र भर्खरै युवा पुस्ताले सङ्घर्ष मार्फत आफ्नो त्यही चाहना प्रकट गरेका हुन् भन्ने पनि हामीले नबिर्सौँ। लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, आर्थिक विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हाम्रो चाहना हो । सुशासन र पारदर्शिता बिना लोकतन्त्रको प्रतिफल जनताको घरदैलोमा पु¥याउन सकिँदैन । जनताको अपेक्षा अनुसारको विकास र समृद्धि हासिल गर्ने प्रमुख र अनिवार्य शर्त नै अख्तियार दुरुपयोगको अन्त्य र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो । लोकतन्त्रले अपेक्षा गर्ने सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन सबै प्रकारका भ्रष्टाचारलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनै पर्छ । अख्तियार दुरुपयोग केवल कानुन उल्लङ्घन मात्र होइन । यो नागरिकको आस्था, विश्वास र भविष्यका सपनामाथि गरिने गहिरो आघात पनि हो । यसले आर्थिक क्षति वा नैतिक विचलन भन्दा धैरे पर पुगेर राज्य र नागरिक बिचको भरोसाको सेतुमा चोट पु¥याउँछ। जब सार्वजनिक शक्ति व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग गरिन्छ तब राज्यले नागरिक माथि गरेको विश्वास मात्र होइन नागरिकले राज्य प्रति राखेको भरोसा पनि कमजोर बन्छ । यसले शासन प्रणाली प्रति निराशा जन्माउँछ, कानूनप्रति आस्था कमजोर बनाउँछ र लोकतन्त्रको आधारभुत मूल्यलाई क्षति पु¥याउँछ । त्यसैले अख्तियार दुरुपयोग कुनै सामान्य त्रुटि होइन, यो राज्यको वैधानिकता र सामाजिक न्याय माथिको गम्भीर चुनौती हो।’

‘यही चुनौतीको सामना गर्न र विधिको शासन, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्वको रक्षा गर्न आयोगले विगत देखि गरेको प्रयासका लागि म आयोग प्रति धन्यवाद प्रकट गर्दछु। तर आज आत्मतुष्ट, आत्मसन्तुष्ट हुने समय होइन। आयोगले शक्ति र पद हुँदैमा जो कोही कानूनी जवाफदेहिताबाट मुक्त हुँदैन भन्ने विश्वास आम नागरिकमा दिलाउने गरी काम गर्नुपर्नेमा म अझै खाँचो देखिरहेको छु । आयोगलाई अझ प्रभावकारी, अझ स्वतन्त्र, नागरिक प्रति अझ उत्तरदायी र राज्य प्रति अझ जिम्मेवार बनाउने दायित्व हामी सबैको साझा दायित्व हो। भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाई कुनै एक संस्थाको मात्र जिम्मेवारी होइन, यो राज्यका सबै अङ्ग, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र नागरिक समाजको संयुक्त प्रतिबद्धताबाट मात्र सफल हुन सक्छ। अख्तियार दुरुपयोग विरुद्धको सङ्घर्ष अन्ततः न्याय, समानता र सुशासनको पक्षमा उभिने सङ्घर्ष हो। यही सङ्घर्ष मार्फत मात्र हामी नागरिकको विश्वास पुनः स्थापित गर्न, लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन र भावी पुस्तालाई स्वच्छ, सक्षम र भरोसा योग्य राज्य हस्तान्तरण गर्नसक्छौँ भन्ने मेरो विश्वास हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दृढ राजनीतिक प्रतिवद्धता पहिलो शर्त हो। राजनीतिक पदाधिकारीहरूको कार्यसंस्कृतिमा हुने सकारात्मक परिवर्तनले प्रशासनिक क्षेत्रलाई पनि मार्गदर्शन हुन्छ भन्ने म ठान्दछु। सत्ता शक्ति र धन सम्पतीको अनावश्यक मोहले प्रक्रिया, पद्धति र प्रणालीको दुरुपयोग गरी मानिसलाई भ्रष्टाचार तर्फ प्रवृत्त गराउँदछ। तर बानी, व्यवहार, आचरण र अभ्यासमा भ्रष्टाचार गर्दिन र हुन पनि दिन्न भन्ने प्रण गर्ने हो भने जे जसरी पनि सत्ता शक्ति र धन प्राप्तिको मोहलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि निर्मूल गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। सदाचार, नैतिकता, निष्पक्षता, पारदर्शिता एवम् निर्भिकतालाई जीवन पद्धतिकै रूपमा अगाडि बढाएर काम गर्न सकियो भने यो छिट्टै सम्भव छ। यसका लागि नीति, पद्धति, विधि र प्रवृत्तगत सुधारका प्रयासलाई प्रभावकारी बनाएर अनुशासन र सदाचार प्रणालीको विकास होस् भन्ने मेरो चाहना छ। अन्त्यमा स्वच्छ, पारदर्शी, जिम्मेवार र भ्रष्टाचार मुक्त राज्य संयन्त्रको निकायका रूपमा आगामी दिनमा आयोगले अझै प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्ने नै छ भन्ने विश्वासका साथ म फेरि पनि कसैको दबाब वा प्रभावमा नपरी कसुर र कसुरदार ठुलो वा सानो नभनी काम गर्न आयोग चुक्ने छैन र झुक्ने छैन भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।’

भ्रष्टाचार उन्मूलनका लागि दृढ राजनीतिक प्रतिवद्धतालाई पहिलो शर्त मान्दै उहाँले राजनीतिक नेतृत्व र पदाधिकारीहरूको कार्यसंस्कृतिमा सकारात्मक परिवर्तन आउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सत्ता, शक्ति र धन सम्पत्तिको अनावश्यक मोहले मानिसलाई भ्रष्टाचारतर्फ प्रवृत्त गराउने भन्दै सदाचार र नैतिकतालाई जीवन पद्धतिका रूपमा अपनाउनसके मात्र यो सामाजिक विकृति निर्मूल गर्न सकिने उहाँको विश्वास छ ।