काठमाडौँ । सरकारले निर्णय कार्यान्वयनको एक दशकपछि खाडी मुलुकहरूमा वैदेशिक रोजगारीका लागि लागू गरेको फ्री भिसा, फ्री टिकट नीतिको पुनरावलोकन गर्न गृहकार्य थालेको छ ।
यो नीति कार्यान्वयनमा आउँदा म्यानपावर व्यवसायीहरूले कार्यालय सञ्चालन खर्चसमेत धान्न मुस्किल भएको भन्दै लामो समयदेखि पुनरावलोकनको माग गर्दै आएका छन् । व्यवहारिक रुपमा पनि नीति कार्यान्वयन फितलो भएपछि सरकारले नीति पुनरावलोकनका लागि गृहकार्य अघि बढाएको हो ।
श्रम मन्त्रालयले उक्त नीतिको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूको अध्ययन थालेको छ भने व्यवसायीहरूले फ्री भिसा, फ्री टिकट नीति अभिशापको संज्ञा दिँदै तत्काल परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन् । वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध व्यवसायीहरूले कार्यालय सञ्चालन खर्च धान्नसमेत मुस्किल भएको भन्दै लिखित र मौखिक रूपमा यो निर्णय पुनरावलोकन गर्न लामोसमयदेखि ध्यानाकर्षण गराइरहेको र मन्त्रालयबाट विभिन्न समयमा गठित केही प्रतिवेदनहरूले पनि फ्री भिसा, फ्री टिकटको पुनरावलोकन गर्न सुझाएकाले अध्ययन अघि बढाइएको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् । श्रम मन्त्रालयका सहसचिव पिताम्बर घिमिरले अहिले यो नीति लागू भएको दशक बितिसकेकाले रिभ्यु थालिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सुरुमा अहिले यो नीतिको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू हेरिँदैछ । सरकारी नीति ल्याउँदा तत्कालीन समयको आशय परिपूर्ति भयो कि भएन, व्यवसायीलाई कस्तो असर ग¥यो भनेर रिभ्यू गर्न लागेको र अध्ययन विश्लेषणपछि थप निर्णयले लिइने उहाँको भनाइ छ । उहाँकाअनुसार श्रम मन्त्रीले पनि यो नीतिको कार्यान्वयनमा चासो देखाइरहनुभएको छ ।
श्रम मन्त्रालयका सहसचिव घिमिरेले भन्नुभयो–‘एक दशक अघि फ्री भिसा, फ्री टिकट खाडी मुलुकहरुमा जानका लागि निर्णय भएर कार्यान्वयनमा छ । लामोसमयदेखि यो निर्णयमा पुनरावलोकन हुनुपर्छ, यो निर्णय कार्यान्वयनमा जाँदा वैदेशिक रोजगार सम्बद्ध म्यानपावर व्यवसायीहरुले नै कार्यालय संचालन खर्च धान्न समेत मुस्किल भयो भनेर भनिरहेको अवस्था छ । उनीहरुले लिखित, मौखिक रुपमै यो निर्णय पुनरावलोकन गर्न माग गरिरहेको अवस्था छ ।मन्त्रालयबाट विभिन्न समयमा गठित केही प्रतिवेदनहरुले पनि फ्री भिसा, फ्री टिकटको पुनरावलोकन गर्न सुझाएको छ । अहिले यो नीति लागू भएको एक दशक बढि बितिसकेको .छ । अहिले यो नीतिका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरु हेरिदैछ । सरकारी नीति ल्याउँदा तत्कालिन समयको आशय परिपूर्ति भयो की भएन, व्यवसायीलाई कस्तो असर ग¥यो भनेर रिभ्यू गर्दैछौँ । अहिले यसबारे अध्ययन विश्लेषणको काम भइरहेको छ । एउटा निष्कर्षमा पुगेपछि निर्णय पुनरावलोकन हुन्छ । श्रम मन्त्रीले पनि यो नीतिको कार्यान्वयनमा चासो देखाइरहनु भएको छ ।’
यता, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवन गुरुङले यो नीतिलाई बिना अध्ययन लागू गरिएकाले पुनरावलोकनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार कुनैपनि मुलुकलाइ निःशुल्क वा स–शुल्कमा कामदार लैजाने निर्णय लिने अधिकार उनीहरुकै हो । नेपालले तोकेर मात्रै हुँदैन । व्यवहारिक पक्षलाइ हेरेर यो नीतिमा तत्काल पुनरावलोकन हुनुपर्छ ।
अध्यक्ष गुरुङले भन्नुभयो– ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट वास्तवमा सम्बन्धित देशहरुसँग सम्झौता बिना मात्रै नभई अध्ययान अनुसन्धान बिना नै एक्लैटी गरिएको निर्णय हो । त्यो अभिसाप नै हो । जसकारण राज्यले कर उठाउन पाएन भने व्यवसायीहरु समेत फस्टाउन पाइरहेको छैन् । बिना अध्ययन लागू गरेको नीतिका कारण कामदारहरु पनि सुरक्षित तवरले बिदेश जान पाइरहेका छैनन् । त्यस कारण फ्री भिषा, फ्री टिकट पुनरावलोकन हुनुपर्छ । मागपत्रहरु एउटा श–शुल्क र अर्को निशुल्क किसिमका हुने गरेका छन् । कुनै पनि देशको मागपत्र भनेको हामीले चाहेर हुने कुरा होइन, त्यो देशको आवश्यकता अनुसार हुने हो । सशुल्कलाई निशुल्क भनेर नीतिमा हामीले लेखेर हुँदैन । त्यसैले फ्री भिषा, फ्री टिकटको नाममा न व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ, न त राज्यले नै कर उठाउन सक्छ । त्यसैले गर्दा पुनरावलोकन हुनुपर्छ । कतिपय देशका कम्पनीले फ्री भिषा, फ्री टिकट दिने पनि गरेका छन् । अमेरिकन लगानी रहेका विभिन्न कम्पनीहरुले जुनसुकै देशमा पनि फ्री भिषा, फ्री टिकट दिएको हुन्छ । त्यसमा व्यवसायीहरुले पालना गरिरहेको अवस्था छ । युरोपेली मुलुकहरुमा जतिपनि मालसमानहरु पठाउछन् ती कम्पनीहरुले पनि फ्री भिषा, फ्री टिकट दिइरहेका छन् । तर स्थानीय बजारमा त्यो सम्भावना छैन । सम्भावना नभएको देशमा ठाउँमा कागजी नीतिमा मात्रै फ्री भिषा, फ्री टिकट भनेर हुँदैन । यसले सबैलाई अप्ठ्यारो पार्छ । लागतको विषयमा २०६० साल वैशाखमा श्रममन्त्री स्तरीय निर्णय भएको थियो । तत्कालिन समयमा मध्यपूर्व राष्टमा ७० हजार, मलेशियालाई ८० हजार तोकिएको थियो । त्यसपछि एवम रुपले चलिरहेकोमा २०७२ मा फ्री भिषा, फ्री टिकटको निर्णय भयो ।
उहाँले श्रमिक पठाउने सन्दर्भमा नेपालको प्रतिष्पर्धी एशियाली १४ मुलुकसँग भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यास अनुसार समयसापेक्ष लागत निर्धारण गरिनुपर्छ । उक्त निर्धारणलाइ मान्न व्यवसायीहरु तयार छ । यो नीतिको पुनरावलोकन गरेर वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
