काठमाडौं । नेकपा एमाले विभाजनको कानूनी मान्यतासम्बन्धी मुद्दा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश भएको छ । न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासमा फैसलाको लागि पूर्ण सुनुवाइ हुने आदेश दिएको हो।
नेकपा एमालेले साधारण सदस्य र सांसद सदस्यबाट निष्काशन गरेका १४ जनालाई पदमुक्त नगरी सभामुखले गैरकानूनी काम गरेको तथा तीनै व्यक्तिको सनाखतबाट नयाँ दल दर्ता भएको भन्दै परेको मुद्दामा सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
एमालेले गत साउन २५ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई निष्काशन गरेको पत्र भदौ १ गते संसद सचिवालय र निर्वाचन आयोगसमक्ष पेश गरेको थियो ।
यद्यपि, संसद सचिवालयले सो सूचना टाँस नगरेपछि माधव नेपालले एमालेबाट विभाजनका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए जसअनुरुप आयोगले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई दलको मान्यता दिएको थियो । त्यसपछि मात्र संसद सचिवालयले नयाँ दल दर्ता भइसकेकाले कारबाही गर्नु नपर्ने सूचना टाँसेपछि सोही कुरालाई लिएर प्रमुख विपक्षी दल एमालेले लगातार संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
अदालतले एमाले अध्यक्ष ओलीको मागअनुसार अन्तरिम आदेश दिएको खण्डमा नेकपा एसका सांसदहरू माधव नेपाल, मुकुन्द न्यौपाने, भवानी खापुङ, कृष्णलाल महर्जन, जीवनराम श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, मेटमणी चौधरी, निरा जैरु, सरला यादव, पुष्पा कर्ण कायस्थ, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी र कलिला खातुन सांसद रहने छैनन् ।
