१६ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
सरकारको हस्तक्षेपले एन्फा निलम्बनमा परेको ओलीको आरोप उत्पादनमा आधारित उद्योगलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्छः मुख्यमन्त्री बानियाँ सञ्चारमन्त्रीद्वारा एनटिसी सुन्धारा कार्यालयको निरीक्षण, सेवाग्राहीलाई छिटो, सहज र गुणस्तरीय सेवा दिन निर्देशन पहिरोले सङ्खुवासभाको तेन्छोङ बस्ती विस्थापित, २८ घरपरिवार र स्वास्थ्यचौकी जोखिममा कोशी प्रदेशमा लागुऔषधसहित पाँच जना पक्राउ विद्युत् अवरोध न्यूनीकरणका लागि एक हजार कर्मचारी परिचालन, गुनासोका लागि हटलाइन ११५१ सञ्चालन रास्वपाका नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्यको शपथ बुधबार लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिबीच संयुक्त संघर्षको आह्वान, पार्टी एकताको सम्भावना नरहेको ओलीको भनाइ वर्षायाम लक्षित तयारी: मुग्लिन–नारायणगढ र कालिगण्डकी करिडोरमा पहिरो पन्छाउन भारी उपकरण तैनाथ विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाउने पत्रप्रति स्ववियू सभापतिहरूको आपत्ति, विश्वविद्यालयको स्वायत्तता जोगाउन माग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

घृणाजन्य अभिव्यक्ति बन्द गर्न मानवअधिकार आयोगको आग्रह



अ+ अ-

काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले शान्ति सुरक्षामा असर पर्ने घृणाजन्य अभिव्यक्ति बन्द गराउन आग्रह गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा घृणाजन्य अभिव्यक्तिले समाजमा घृणा फैलाउनुका साथै शान्तिसुरक्षामा समेत चुनौती सृजना गर्नसक्ने हुँदा शान्ति सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कसैले पनि नेपालको संविधान, कानुन र मानवअधिकारका अन्तरराष्ट्रिय मूल्यमान्यताविपरीत घृणाजन्य अभिव्यक्ति नदिन, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा शिष्ट एवं मर्यादित भएर एकअर्काप्रति मानव अधिकारमैत्री भाषाको प्रयोग गर्न, घृणायुक्त अभिव्यक्तिको प्रचारप्रसार नगर्न र निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्णपालना गर्न आयोग राजनीतिक दलका नेता, उम्मेदवार एवं सर्वसाधारणलाई आग्रह गर्दछ ।”

आगामी फागुन २१ गते हुने आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा विगत केही दिनयता विभिन्न राजनीतिक दलका जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट एकअर्काप्रति आक्षेप लगाउने, घृणाजन्य अभिव्यक्तिहरू दिने तथा एक अर्काप्रति गरिएको अमर्यादित आरोपप्रत्यारोपप्रति  आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

“यस प्रकारका घृणाजन्य अभिव्यक्तिले अराजकतालाई प्रश्रय दिने र निर्वाचनको समयमा शान्तिसुरक्षामा समेत असर पर्ने देखिन्छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपालको संविधान र मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय कानुनहरुले अभिव्यक्ति तथा विचारको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको भए तापनि अरुको मर्यादामा चोट पुग्ने र शान्ति सुरक्षामा आँच पुग्न सक्ने विषयलाई विशुद्ध विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मात्र विषय मान्न सकिँदैन ।”

आयोगले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरुको अधिकारमा पर्नसक्ने असरप्रति जिम्मेवार व्यक्तिले सधैँ ध्यान पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । रासस