काठमाडौं । सरकारले नै उखु किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेको पाइएको छ । किसानका विषयमा प्रमाण पुष्टि हुने कागजात नमिलेका कारण कतिपय जिल्लाका किसानले अनुदानबापतको रकम भुक्तानी नगरिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जीसीले आवश्यक कागजात नपुगेका कारण अनुदान रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा थन्किएको बताए ।

‘किसानलाई अनुदान दिने कार्यविधिमा अनुदान रकम पाउन नेपाली उखु उत्पादक किसान हुनैपर्ने र उत्पादन भएको उखु नेपाली चिनी उद्योगलाई बिक्री गरेको प्रमाणसहितको पुष्टि हुने पर्याप्त कागजात हुनुपर्ने व्यवस्था छ,’ सचिव जीसीले भने, ‘उखु क्षेत्रमा रहेका बिचौलिया नियन्त्रण गर्न यस्तो व्यवस्था राखिए पनि तल्लो तहमा सबै निकायबीच समन्वय नहुँदा किसानले अनुदान रकम नपाएका हुन् ।’ उनका अनुसार एक अर्ब ३४ करोड अनुदान रकम वितरण गर्नुपर्नेमा अर्थ मन्त्रालयबाट ९२ करोड ८० लाख रुपैयाँ निकासा भएको थियो ।

निकासा भएको रकम ६ महिनाअघि आठ जिल्लाका भुक्तानी समितिलाई उपलब्ध गराइएको थियो । सरकारले किसानलाई उखुखेती प्रोत्साहन अनुदानबापत प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ । कागजात मिलेको आधारमा करिब ५५ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बाँकी ९२ करोड ३० लाख रुपैयाँ कोलेनिकाको खातामै थन्किएको सचिव जीसीले बताए । ‘आवश्यक कागजात नमिलेका कारण यो परिमाणको अनुदान रकम कोलेनिकाको खातामा थन्किएको छ,’ जीसीले भने, ‘जिल्ला भुक्तानी समितिका पदाधिकारीले कार्यविधि उल्लंघन गरी अपूर्ण कागजातका आधारमा किसानलाई अनुदान रकम भुक्तानी गर्दा आफूहरू फन्दामा पर्न सक्ने जानकारी दिनुभयो । अनियमितता हुने डरका कारण उहाँहरू पनि कागजातबिना भुक्तानी नदिने अडानमा हुनुहुन्छ ।’

नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीका अनुसार अनुदान रकम जिल्लामा आइपुग्दा पनि किसानले पाएका छैनन् । किसानलाई अनुदान वितरण गर्ने गठन भएको भुक्तानी समितिले किसानले उखुखेती गरेको पुष्टि हुने गरी पर्याप्त प्रमाण खोजेका कारण किसानले अनुदान नपाएको उनले जानकारी दिए । मैनालीले भने, ‘किसानले उखुखेती आफैँ गरेको पुष्टि हुने गरी एउटा सानो प्रमाण नपुगेका कारण भुक्तानी समितिले किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउन रोक लगाएको छ ।’ मन्त्रालयले उखु किसानलाई अनुदान दिने विषयमा कार्यविधि तयार पारेको छ ।

मन्त्रालयले यसअघि किसानको नाममा चिनी मिलबाट बिचौलियाले सरकारी अनुदान प्राप्त गरेको ठहर गर्दै कार्यविधि परिमार्जन गरी केही थप व्यवस्था गरेको हो । कार्यविधिले किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउन तीन प्रकारको विशेष व्यवस्था गरेको छ । पहिलो व्यवस्थाअनुसार आवश्यक सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध भएमा मात्रै अनुदान रकम भुक्तानी गर्न सकिन्छ । यस्तै उखु बिक्री परिमाणको विवरणसहित उत्पादक किसानको जग्गाको क्षेत्रफलअनुसारको जग्गाधनी प्रमाणपत्रबमोजिम कित्ता नम्बर खुलेको कागजात वा जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

तेस्रो व्यवस्थाअनुसार जग्गा करारमा लिएर उखुखेती गरेका किसानको हकमा जग्गाको क्षेत्रफल र कित्ता नम्बर खुलेको करार सम्झौताको प्रमाण प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यसरी पनि कागजात उपलब्ध हुन नसकेमा स्थानीय तहले सम्बन्धित किसानले उखु खेती गरेको जग्गाको क्षेत्रफल, जग्गाको कित्ता नम्बर वा चार किल्ला र उत्पादन परिमाण खुलाएर सिफारिस गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । उखु किसान राजेश यादवका अनुसार नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र गाउँपालिकाले सिफारिस गर्न चासो नदेखाउँदा किसानले समयमा अनुदान रकम नपाएका हुन् ।

‘कतिपय जिल्लामा स्थानीय तहको सिफारिस भुक्तानी समितिले विश्वास नगरेको अवस्था छ,’ यादवले भने, ‘कसैले मान्ने र कसैले नमान्ने र संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र भुक्तानी समितिबीच तालमेल नमिलेका कारण २०७५ सालको अनुदान रकम किसानले नपाएका हुन् ।’ सचिव जीसीका अनुसार अघिल्लो वर्षसम्म किसानले पाउनुपर्ने अनुदान रकम सरकारले चिनी मिललाई उपलब्ध गराउँथ्यो । चिनी मिलले उखु खरिद गरेको रकमसँगै अनुदान रकम पनि किसानलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो ।

‘तर बिचौलिया सक्रिय भएर किसानको अनुदान खाइदिने प्रवृत्ति बढ्यो,’ जीसीले भने, ‘अब अनुदान किसानकै हातमै जाओस् भनेर सोझै किसानको खातामै भुक्तानी जम्मा गरिदिने व्यवस्था गरिएको छ ।’

बिचौलियाको चलखेल: थोरै उखु उत्पादन गर्ने किसानको उद्योगसम्म पहुँच पुग्दैन । उद्योगसम्म लग्दा ढुवानी र कटानी खर्च धेरै लाग्छ । उद्योगलाई बिक्री गर्दा तत्कालै नगदमा भुक्तानी हुँदैन । त्यसैले किसानहरू तत्कालै केही कम मूल्यमा भए पनि नगद पाउने आसमा बिचौलियालाई उखु बिक्री गर्न बाध्य हुन्छन् । बिचौलियाले ससाना किसानबाट प्रतिक्विन्टल चार सय रुपैयाँका दरले उखु खरिद गर्छन् ।

बिचौलियाले त्यो उखु चिनी मिललाई प्रतिक्विन्टल चार सय २० मा बिक्री गर्छन् । उद्योगले बिचौलियालाई चलान पुर्जी उपलब्ध गराउँछन् । यादवले भने, ‘बिचौलियालाई यसरी कारोबार गर्दा प्रतिक्विन्टल २० रुपैयाँ नाफा हुन्छ ।’ उद्योगले सरकारी मूल्य प्रतिक्विन्टल पाँच सय ३६ मध्ये चार सय २० रुपैयाँ मात्रै बिचौलियालाई तिरे पुग्यो । उद्योगलाई पनि प्रतिक्विन्टल एक सय १६ रुपैयाँ जोगियो । अन्नपुर्णपोष्ट दैनिकबाट