भारतमा ८ देखि १२ लाख नेरु बराबर कमाउनेले १० प्रतिशत कर तिरे पुग्छ, तर नेपालमा साढे ७ लाखमाथि ३० प्रतिशत आयकर लाग्छ । शनिबार सन् २०२० काे बजेट सार्वजनिक गर्दै भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले व्यक्तिगत आयकरको दरमा ठूलो कटौती गरेकी हुन् । १ अप्रिलबाट सुरु हुने आगामी आर्थिक वर्ष २०२०–२१ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री सीतारमणले मध्यमवर्गलाई ठूलो राहत हुने गरी आयकरका दरमा परिमार्जन गरेकी हुन् ।
भारतमा ५ लाख भारु (८ लाख नेपाली रुपैयाँबराबर) आम्दानी गर्नेले कुनै कर तिर्नुपर्दैन । त्यस्तै ५ लाख भारु (८ लाख नेरुबराबर) देखि साढे ७ लाख भारुसम्म आम्दानी गर्नेलाई करको दर आधा कटौती गरिएको छ । अहिले ५–७.५ लाख आम्दानीमा २० प्रतिशत आयकर लाग्दै आएकोमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि १० प्रतिशत मात्रै लाग्ने भएको छ । त्यस्तै, साढे ७ लाखदेखि १० लाख भारुसम्म आम्दानी गर्नेलाई २० प्रतिशत नै करको व्यवस्था घटाएर १५ प्रतिशत गरिएको छ ।
त्यस्तै, १० देखि साढे १२ लाख आम्दानी गर्नेलाई हाल ३० प्रतिशत कर लाग्दै आएकोमा घटाएर २० प्रतिशत बनाइएको छ । साढे १२ देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्नेले पनि हाल ३० प्रतिशत नै आयकर तिर्नुपर्नेमा त्यसलाई घटाएर २५ प्रतिशतमा झारिएको छ । १५ लाख भारुभन्दा बढी आम्दानी गर्नेलाई भने ३० प्रतिशत करको दरमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन।
यता नेपालमा भने व्यक्तिगत आयकरको दर निकै उच्च छ । त्यस्तै, कर तिर्नुनपर्ने सीमा पनि कम छ । नेपालमा अविवाहित व्यक्तिले ४ लाख रुपैयाँसम्म र विवाहितले साढे ४ लाखसम्म १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर तिर्नुुपर्छ । त्यस्तै, त्यसमाथि १ लाखमा १० प्रतिशत, थप २ लाखमा २० प्रतिशत, थप १३ लाख ९विवाहितलाई साढे १२ लाख० मा ३० प्रतिशत र २० लाखभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने आय भएमा ३६ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ । भारतमा कर नै तिर्नु नपर्ने ५ लाख भारु ९८ लाख नेरु० मा नेपालमा भने १, १०, २० र ३० प्रतिशतसम्मका दरले ४ स्ल्याबमा कर तिर्नुपर्छ । ८ लाखदेखि १२ लाख नेपाली रुपैयाँबराबर आम्दानी गर्नेले भारतमा १० प्रतिशत मात्रै आयकर तिरे पुग्ने भएको छ भने नेपालमा ३० प्रतिशत तिर्नुपर्छ । भारतमा विगतदेखि नै उच्चतम करको दर ३० प्रतिशत छ, तर नेपालमा भने ३६ प्रतिशतसम्म छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रभावः कृषिउपजको आयात अझै बढ्न सक्ने, पुँजी पलायनको सम्भावना
११ वर्षयताकै सबैभन्दा कमजोर आर्थिक वृद्धिसहित सुस्त बनेको भारतको अर्थतन्त्रलाई पुनः गति दिन अर्थमन्त्री सीतारमणले कृषि, पारवहन पूर्वाधार, उत्पादनमूलक उद्योग तथा विद्युतीय सामानको उत्पादनलगायत क्षेत्रमा ठूलो लगानी प्रस्ताव गरेकी छिन् । ग्रामीण क्षेत्र र कृषिमा २८ खर्ब ३० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसका साथै, कृषि क्षेत्रमा १ सय ५० खर्ब भारु ऋण प्रवाह गर्ने लक्ष्य पनि भारत सरकारले लिएको छ । त्यस्तै, सिँचाइको समस्या समाधान गर्न २० किसानलाई सोलार पम्प तथा थप १५ लाख किसानलाई विद्युत्बाट चल्ने पानी तान्ने पम्प निर्माण गरिदिने घोषणा सरकारले गरेको छ । यसले भारतमा कृषि उत्पादनलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउनेछ । भारतबाट नेपालमा वार्षिक करिब २ खर्बको कृषि उत्पादन आयात भइरहेको छ । भारतीय कृषिउपजमा नेपालले भन्सारसमेत लगाउन पाउँदैन । नेपालमा कृषिमा सरकारले अत्यन्तै कम अनुदान दिइरहेको र उत्पादन लागत महँगो भएको सन्दर्भमा भारतीय कृषि उत्पादनको हिस्सा नेपाली बजारमा अझै बढ्नेछ ।
सन् २०२२–२३ सम्म माछा उत्पादन २ सय लाख मेट्रिकटन पुर्याउन ठूलो मात्रामा अनुदान तथा बजेट विनियोजन गर्ने प्रस्ताव पनि भारतको बजेटले गरेको छ । आगामी ५ वर्षमा माछा निर्यात १० खर्ब भारुबराबर पुर्याउने लक्ष्य भारतले लिएको छ । गत आव ०७५र७६ मा करिब २ अर्बबराबरको माछा भारतबाट आयात भएको थियो । भारत सरकारको यो योजनाबाट नेपालको माछा उत्पादन क्षेत्रमा थप धक्का पर्ने निश्चित छ । किसानले उत्पादन गरेको चाँडै नष्ट हुने उत्पादनलाई सहज बनाउन किसान रेल र कृषि उडानजस्ता कार्यक्रम रेल तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने योजना पनि ल्याइएको छ । भेडाबाख्रा, दूधलगायतको उत्पादन बढाउन पनि भारत सरकारले विशेष योजना चलाउँदै छ । नेपालमा यी दुवै उत्पादन उच्च रूपमा भारतबाट आयात हुने गरेको छ ।
भारतले अर्थतन्त्रलाई गति दिन यसअघि नै कर्पोेरेट आयकरको दरमा कटौती गरिसकेको थियो । केही महिनाअघि नै भारतले कर्पोरेट आयकरको आधारभूत दर २२ प्रतिशतमा झारेको थियो । त्यसलाई बजेटले निरन्तरता दिएको छ । बजेटले आन्तरिक उत्पादनमूलक उद्योग र ऊर्जा क्षेत्रमा कर्पोरेट आयकरको दर घटाएर १५ प्रतिशत गरेको छ । यो भारतको छिमेकी मुलुकहरूभन्दा निकै कम हो । नेपालमै पनि कर्पोरेट आयकरको आधारभूत दर २५ प्रतिशत छ । यसले नेपालबाट भारततर्फ पुँजी पलायन हुने ठूलो सम्भावना छ । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाइएका कारण नेपालबाट अनौपचारिक माध्यमबाट पुँजी लैजाने र भारतीय पुँजीकै रूपमा लगानी गर्ने धेरै छन् । कर तथा लगानीका क्षेत्रमा नेपाल सरकारले अत्यन्तै कडा नीति अख्तियार गरिरहेको सन्दर्भमा नेपाली लगानीकर्ताका लागि भारत आकर्षक गन्तव्य हुन सक्छ ।
भारतमा चुरोट, सुर्ती, जुत्ता–चप्पल, चुइङगम, ओखर, पंखा, फर्निचरलगायतका वस्तुमा भन्सार थपिएको छ । यसबाट खासगरी नेपाली जुत्ता–चप्पल उद्योगीलाई फाइदा हुनेछ । नेपालबाट गोल्डस्टारलगायत ब्रान्डका जुत्ता–पप्पल भारत निर्यात हुन्छ । ३० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि गरेर भारत निर्यात गर्दा नेपाली उत्पादनले त्यहाँ भन्सार तिर्नुपर्दैन ।
त्यस्तै, न्युज प्रिन्टलगायत कागज, केही दुग्ध उत्पादन, कच्चा चिनी, बदामको बटरलगायत वस्तुमा भारतले भन्सार घटाएको छ । यसबाट नेपाली वस्तुहरू खासै प्रभावित हुनेछैनन् ।
भारतले नेपाललाई दिने सहयोग एकतिहाइले घटायो
भारत सरकारले नेपाललाई दिने सहयोग एकतिहाइले घटाएको छ । यस वर्ष सन् २०१९–२० मा भारतले नेपाललाई १९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ ९१२ अर्ब भारु० सहयोग गरेकोमा आगामी वर्ष ९२०२०–२१०मा त्यसलाई १२ अर्ब ८० करोड ९८ अर्ब भारु०मा झारेको छ । भारतकी अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले शनिबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको केन्द्रीय बजेटमा अन्य छिमेकी मुलुकमा सहयोग नघटाए पनि नेपालमा भने ठूलो अंकमा घटाइएको हो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा भने भारतले नेपाललाई सुरुमा १० अर्ब ५० करोड भारु ९१६ अर्ब ८० करोड० रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा पछि त्यसलाई १२ अर्ब भारु पुर्याएको थियो ।
भारतले भुटानलाई सबैभन्दा बढी ४६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ ९२८ अर्ब ८४ करोड भारु० सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो भुटानको कुल वार्षिक बजेटको करिब आधा ९४७ प्रतिशत० हो । यो वर्ष भुटानले भारतबाट २६ अर्ब ७४ करोड भारु सहयोग पाउँदै छ । भारतले दोस्रो ठूलो वैदेशिक अनुदान मोरिससलाई १० अर्ब २५ करोड भारु विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा भारतले अफगानिस्तानलाई ४ अर्ब भारु, श्रीलंका तथा माल्दिभ्सलाई ३–३ अर्ब भारु सहयोग दिने प्रस्ताव पनि भारतको बजेटले गरेको छ । भारतले आगामी वर्ष विभिन्न देशलाई जम्मा ५८ अर्ब ६३ करोड ६५ लाख भारु अनुदान दिँदै छ । (नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ)
