काठमाडौँ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नेपालसहित अफगानिस्तान, इरान, रुस र सोमालियासमेत ७५ देशका नागरिकका लागि आप्रवासी भिसा प्रक्रिया स्थगित गर्ने घोषणा गरेको छ। यो निर्णय आगामी जनवरी २१ देखि लागू हुने जनाइएको छ।
विदेश मन्त्रालयका अनुसार प्रभावित देशका नागरिकहरू अमेरिकामा पुगेपछि सार्वजनिक सहायतामा निर्भर हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै यो कदम चालिएको हो।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले कन्सुलर अधिकारीहरूलाई ती देशबाट आउने आप्रवासी भिसा आवेदनहरू रोक्न निर्देशन दिएको छ।
विदेशमन्त्री मार्को रुबियोको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालयले यो निर्णय गत नोभेम्बरमा जारी गरिएको बृहत्तर आदेशअनुसार लिएको जनाएको छ। उक्त आदेशले अमेरिकी सरकारमाथि आर्थिक भार पर्न सक्ने सम्भावित आप्रवासीहरूका लागि नियमहरू कडा बनाएको थियो।
यो कदम प्रशासनले यसअघि करिब ४० देशमा लगाइसकेको अध्यागमन तथा यात्रा प्रतिबन्धकै निरन्तरता भएको र विदेशीहरूका लागि अमेरिकी प्रवेश मापदण्ड कडा पार्ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नीतिको हिस्सा भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी जनताको स्रोतको दुरुपयोग गर्दै अध्यागमन प्रणालीको गलत प्रयोग गर्ने अभ्यास अन्त्य गर्दैछ। यी ७५ देशका आप्रवासी भिसा प्रक्रिया विदेश मन्त्रालयले प्रवेश प्रक्रियाको पुनः मूल्याङ्कन नगरेसम्म स्थगित रहनेछ।”
गैर–आप्रवासी भिसामा भने छुट
यो स्थगन गैर–आप्रवासी भिसा (पर्यटक वा व्यापारिक) खोज्नेहरूका लागि लागू हुने छैन। सन् २०२६ को विश्वकप र २०२८ को ओलम्पिक अमेरिकाले आयोजना वा सह–आयोजना गर्ने भएकाले आगामी वर्षहरूमा गैर–आप्रवासी भिसाको माग उल्लेख्य रूपमा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
गैर–आप्रवासी भिसामा पनि कडा जाँच
यद्यपि, सबै अमेरिकी दूतावास र कन्सुलर कार्यालयहरूलाई पठाइएको छुट्टै सूचनामा गैर–आप्रवासी भिसा आवेदकहरूमाथि पनि कडा जाँच गर्न निर्देशन दिइएको छ। आवेदकले अमेरिकामा रहँदा सार्वजनिक सहायता लिने छैन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। आवश्यक परेमा उनीहरूको आर्थिक अवस्था, उमेर, स्वास्थ्य, शिक्षा, सीप, पारिवारिक अवस्था, अघिल्लो सार्वजनिक सहायता प्रयोगको विवरण तथा अङ्ग्रेजी दक्षतासमेत मूल्याङ्कन गरिनेछ।
नेपालसहित ७५ देश प्रभावित
स्थगनमा परेका देशहरूको सूचीमा नेपालसहित अफगानिस्तान, अल्बानिया, अल्जेरिया, एन्टिगुवा र बारबुडा, अर्मेनिया, अजरबैजान, बहामास, बंगलादेश, बार्बाडोस, बेलारुस, बेलिज, भुटान, बोस्निया, ब्राजिल, बर्मा (म्यानमार), कम्बोडिया, क्यामरुन, केप भर्डे, कोलम्बिया, कंगो, क्युबा, डोमिनिका, इजिप्ट, एरिट्रिया, इथियोपिया, फिजी, गाम्बिया, जर्जिया, घाना, ग्रेनाडा, ग्वाटेमाला, गिनी, हाइटी, इरान, इराक, आइभोरी कोस्ट, जमैका, जोर्डन, काजाकिस्तान, कोसोभो, कुवेत, किर्गिस्तान, लाओस, लेबनान, लाइबेरिया, लिबिया, म्यासेडोनिया, मोल्डोभा, मंगोलिया, मोन्टेनेग्रो, मोरक्को, निकारागुआ, नाइजेरिया, पाकिस्तान, गणतन्त्र कंगो, रुस, रुवाण्डा, सेन्ट किट्स र नेभिस, सेन्ट लुसिया, सेन्ट भिन्सेन्ट र ग्रेनाडिन्स, सेनेगल, सियरा लियोन, सोमालिया, दक्षिण सुडान, सुडान, सिरिया, तान्जानिया, थाइल्याण्ड, टोगो, ट्युनिसिया, युगान्डा, उरुग्वे, उज्वेकिस्तान र यमन रहेका छन्।
अमेरिकी अध्यागमन नीतिमा आएको यो नयाँ कडाइले नेपालसहित प्रभावित देशका नागरिकहरूका लागि अमेरिका स्थायी बसोबासको प्रक्रिया तत्कालका लागि थप जटिल बनाउने छ।
