काठमाडाैंः मुलुकको आर्थिक समृद्धि र वैदेशिक लगानी वृद्धिका लागि अन्तर मन्त्रालय समन्वय गर्ने बेग्लै संयन्त्र गठन गरिने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आइतबार सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय योजना आयोगमा सम्पन्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४७औँ बैठकले गतवर्ष नेपालमा गरिएको लगानी सम्मेलनमा प्राप्त प्रतिबद्धताको ‘फलोअप’ र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न त्यस्तो संयन्त्र गठनको निर्णय गरेको हो ।
‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न लगानी सम्मेलनमा मित्रराष्ट्रबाट प्राप्त प्रतिबद्धताका साथै थप लगानी ल्याउन आयोगका आर्थिक क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा अन्य निकायका पदाधिकारी सम्मिलित सो संयन्त्रले सम्बन्धित निकाय र मुलुकसँग समन्वय बढाउनेछ । सरकारले गत २९–३० मार्चमा काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपाल लगानी सम्मेलन, २०१९ मा ऊर्जा, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र पूर्वाधार क्षेत्रमा विभिन्न १५ आयोजनामा लगानीका सम्झौता भएको थियो । विभिन्न ४० भन्दा बढी मुलुकका उद्यमीसहित करीब ७०० र स्वदेशका ६०० सहभागी सम्मेलनबाट उद्योगी र व्यवसायी उत्साहितसमेत भएका थिए तर कार्यान्वयनमा चुस्तता नआएपछि आयोगको उक्त समितिले नयाँ पहलकदमी लिएको हो ।
सङ्घीय सरकारका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सरकारका सचिवहरुसमेत सहभागी समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्दै आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा वैदेशिक लगानी बढाउने वातावरण र प्रबन्धका लागि प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँले लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता व्यक्त भए पनि उक्त काम तीव्रताका साथ अघि बढ्न नसकेकाले अब विकास र समृद्धिलाई थप गति दिन जोड दिनुभयो ।
बैठकले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत अन्तरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दा वा वैदेशिकसभा, सम्मेलनमा सम्बन्धित नियोगको समन्वय बढाउने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक रणनीति तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । आफूखुशी विदेश भ्रमणमा जाँदा वा सम्बन्धित नियोगको प्रतिनिधित्व नहुँदा नयाँ कार्यसूची तर्जुमा र वैदेशिक सहायता जुटाउन समस्या भएकाले उक्त रणनीति तयार गर्न लागिएको हो । आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलका अनुसार बैठकले मत्स्यपालन व्यावसायलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले समन्वय गरी अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन र अन्य प्रक्रिया मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
यसैगरी प्रदेश सरकारका कार्यक्रम र निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सरकारी जग्गाको भोगाधिकारको समस्या भएकाले त्यससम्बन्धी अन्योल हटाउन एक महिनाभित्र समाधान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका ढुङ्गा र बालुवा खानीको पहिचान, विकास र उत्खनन गरी पूर्वाधार क्षेत्रमा उपयोग तथा व्यवस्थापनको मापदण्ड तयार गर्न आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिमा सङ्घ र प्रदेश सरकारकाबीच जग्गाको भोगाधिकार, कर्मचारी व्यवस्थापन, कानूनी आधार निर्माण र समन्वय वृद्धिका लागि समस्या प्रस्तुत गरिएका थिए । मुख्यमन्त्रीहरुले उच्चस्तरीय समितिमा पटक–पटक निर्णयहरु हुने तर कार्यान्वयनमा सुस्तता आउने परम्परागत प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न जोडदार माग गर्नुभएको थियो । उहाँहरुले सङ्घीय सरकारले संविधानतः हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कतिपय अधिकार र कार्यालय अझै हस्तान्तरण नगरेकामा चिन्तासमेत प्रकट गर्नुभयो ।
उठेका सवालमा प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले विगतमा भएका निर्णय कार्यान्वयनमा क्रियाशीलता अपनाइने र कतिपय विषय मन्त्रिपरिषद् वा अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा किनारा लगाइने जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले सरकार परिवर्तन होइन राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भएको हो भन्ने बोध हुनुपर्छ र त्यसअनुसारको नीति, कानून र योजनाको कार्यान्वयनमा सबैले ध्यान दिनुपर्छ । प्राप्त सुझावहरूलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक मनन् गरेका छौँ ।”
आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को प्रथम चौमासिकको प्रगति समीक्षा र समस्या प्रस्तुत गर्दै उपाध्यक्ष डा कँडेलले परम्परागत कार्यशैलीबाट माथि उठ्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रदेशले अनुगमन र समन्वय वृद्धि गर्नुपर्ने तथा स्थानीय तहले योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
योजना बैँकको थालनी
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगले सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय योजना बैँक र सोको सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो । सो प्रणालीले निर्धारित समय, लागत तथा तोकिएको गुणस्तरमा आयोजना सम्पन्न गराउन पनि प्रबन्ध गर्ने आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्यालले बताउनुभयो ।
आयोजनाहरुको चक्र व्यवस्थापनको उचित अनुशरण र नीतिगत एकरुपता नभएको तथा आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा परिणाम र प्रतिफल आउन नसकेको अवस्थामा यस प्रकारको योजना बैँक प्रभारकारी हुने अपेक्षा आयोगले गरेको छ ।
–––
