लुम्बिनी। बुटवलमा सामुदायिकस्तरमा सञ्चालित गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पताल आर्थिक सङ्कटमा पर्दै गएपछि विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम रोक्नुपर्ने अवस्था आएको जनाएको छ ।
सरकारबाट नियमित रूपमा प्रदान गर्नुपर्ने विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रमअन्तर्गतको रकम रोकिँदा अस्पतालमा औषधि र उपकरणको आयात रोकिएको, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको तलब भुक्तानीमा समस्या थपिएको जनाउँदै विपन्न नागरिक औषधि उपचार सेवा रोक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको जनाएको छ ।
अस्पतालले आज बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारबाट पाउनुपर्ने रकम पुस मसान्तसम्म प्राप्त नभएमा माघ १ गतेदेखि मुटु उपचारका लागि प्रदान गर्दै आएको रु एक लाखसम्मको उपचार सेवा र मिर्गौलाका बिरामीको निःशुल्क डायलाइसिस सेवा बन्द गर्न बाध्य हुने जनाएको छ ।
‘स्वस्थ मुटु हाम्रो अभियान’ भन्ने मूल नाराका साथ विसं २०७० देखि सामुदायिकस्तरबाट सञ्चालनमा आएको गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पताल चालु आर्थिक वर्षमा आइपुग्दा अस्पतालले मुटु र मिर्गौलाका बिरामीको उपचार गरेबापत सरकारबाट रु १७ करोड ८१ लाख नौ हजार ३७९ भुक्तानी नपाउँदा अस्पताल आर्थिक सङ्कटमा गरी अन्य उपचार सेवासमेत प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको जनाइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षसम्ममा मुटु तथा मिर्गौलाका बिरामीको उपचारबापत नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने रकम रु २० करोड ३९ लाख ३१ हजार ८७९ रहेको हालै रु दुई करोड ५८ लाख २२ हजार ५०० मात्र प्राप्त गरेपछि अस्पतालले बिरामीको उपचार गरिरहेको तर सरकारबाट थप भुक्तानीमा चासो नदिएकाले सेवा प्रभावित हुने अवस्था आएको अस्पतालका अध्यक्ष एजाज आलमले जानकारी गराउनुभयो ।
सरकारले सञ्चालन गरेको विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत मुटु रोगीका लागि क्याथ ल्याबबाट सेवा लिँदा रु एक लाख तथा मिर्गौलाका बिरामीको डायलाइसिस निःशुल्क गर्दै आएको अध्यक्ष आलमले बताउनुभयो ।
सरकारको विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै एक हजार ३८४ जना मुटुका बिरामीलाई रु चार करोड ६४ लाख ८९ हजार १४ बराबरको उपचार सेवा यस अस्पतालमार्फत प्रदान गरिएको छ ।
त्यसैगरी, मिर्गौला बिरामीको डायलाइसिसका लागि सरकारबाट प्रतिसेसन रु दुई हजार ५०० प्राप्त हुँदै आएकामा यस वर्ष रु १३ करोड ९४ लाख ६५ हजार बराबरको ५५१ जनाको निःशुल्क डायलाइसिस गरिएको छ । मुटु र मिर्गौलाका बिरामीको गरी चालु वर्षमा मात्रै रु १८ करोड ५९ लाख ५४ हजार १४ बराबरको उपचार सेवा प्रदान गरिएको अध्यक्ष आलमले बताउनुभयो ।
मुटुको सामान्य उपचारबाट सुरु गरिएको यस अस्पतालमा २०७३ सालमा सञ्चालन गरिएको क्याथ ल्याबबाट मात्रै एन्जियोग्राफी, एन्जियोप्लाष्ट, अस्थायी पेसमेकर, स्थायी पेसमेकर, पेरिकार्डियो सेन्टिसिस, राइट हार्ट क्याथेटराजेसन र पिटिएसी गरी छ हजार ५६९ जनाले सेवा प्राप्त गरेको अस्पतालले तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ ।
यस्तै, विसं २०७२ देखि सुरु गरिएको मिर्गौलाको उपचार सेवाबाट पनि बिरामीले हालसम्म तीन लाख ३३ हजार ७२१ सेसन निःशुल्क डायलाइसिस सेवा प्राप्त गरेको अस्पतालको तथ्याङ्क छ ।
मिर्गौलाका बिरामीहरूको चाप अत्यधिक बढ्दै जान थालेपछि सेवा विस्तार गर्दै अस्पतालले बुटवलसँगै दाङ जिल्लाको लमही, पाल्पा जिल्लाको तानसेन, स्याङ्जा जिल्लाको वालिङ र कपिलवस्तुको वाणगङ्गामा डायलाइसिस सेन्टर स्थापना गरी सेवा प्रदान गर्दै आएको भने केही समयमै नवलपरासीको सुनवलमा पनि डायलाइसिस सेन्टर शीघ्र सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ ।
अस्पतालले सञ्चालन गरेका डायलाइसिस सेन्टरमध्ये बुटवलबाट ३११ जना, लमहीबाट ५७ जना, पाल्पाबाट ५९ जना, वालिङबाट ६७ र कपिलवस्तुबाट ५७ गरी ५५१ जना मिर्गाैलाका बिरामीले नियमित रूपमा निःशुल्क डायलाइसिस गराउँदै सेवा लिँदै आएको अध्यक्ष आलमले बताउनुभयो ।
रूपन्देही उद्योग सङ्घको संरक्षकत्वमा सञ्चालित यस अस्पतालमा यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी, विभिन्न रोटरी र रोट्याक्ट क्लबहरू, समाजसेवीलगायतको आर्थिक, भौतिक तथा नैतिक सहयोग रहेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका मात्र नभई गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका करिब ४२ जिल्लाका नागरिकलाई यस अस्पतालले प्रत्यक्ष स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको जनाएको छ । स्थापनाको १२ वर्षसम्म आइपुग्दा अस्पतालबाट मुटु, मिर्गौला तथा जनरल फिजिसियनका गरी पाँच लाखभन्दा बढी बिरामीलाई उपचार सेवा प्रदान गरिएको छ ।
अस्पतालमा हाल ३३० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको र मासिक रु एक करोड ५० लाखभन्दा बढी तलब सुविधामा मात्र खर्च हुने गरेको छ । गैरनाफामुखी स्वास्थ्य संस्थाका रूपमा स्थापना भएको यो अस्पतालको जग्गा प्राप्तिको ढिलाइले आफ्नै भवनसमेत नहुँदा भाडाको भवनमा सेवा सञ्चालन गर्नुपरेको थप आर्थिक व्ययभारसँगै बिचामीको चापसमेत खेप्नुपरेको अध्यक्ष आलमले बताउनुभयो ।
मुटु र मिर्गौलाको उपचार पद्धति आफैँमा महँगो र जटिलसमेत हुने भएकाले पनि सरकारको यस्ता बिरामीलाई सुविधा दिने घोषणा कार्यान्वयनमा प्रभावकारी हुनसके सहुलियत हुने अध्यक्ष आलम बताउनुहुन्छ । रासस
